कॅन्टोन्मेंट मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. आनंद यांनी दिली बैठकीत माहिती
प्रतिनिधी /बेळगाव
शहराला 24 तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी कॅन्टोन्मेंट परिसरातून जलवाहिन्या घालण्यात येणार आहेत. याकरिता परवानगी देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या योजनेचा कॅन्टोन्मेंटला लाभ होणार नसल्याचे सांगत या जलवाहिन्या थेट खानापूर रोडमार्गे घालण्याचा आराखडा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सादर केला. जलवाहिन्या घालण्याची सविस्तर माहिती आल्यानंतर याबाबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डची सर्वसाधारण सभा ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. या बैठकीत चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेबाबत चर्चा करण्यात आली. शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी एलअॅण्डटी कंपनीकडून जलवाहिन्या घालण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. लक्ष्मी टेकडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातून संपूर्ण शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे जलवाहिन्यांचे जाळे कॅन्टोन्मेंट आणि मिलिटरीच्या हद्दीतून घालणे आवश्यक आहे.
जलवाहिन्या घालण्यासाठी रस्ते खोदाईकरीता परवानगी द्यावी, अशी मागणी कॅन्टोन्मेंटकडे व संरक्षण खात्याकडे एलअॅण्डटी व महापालिकेच्यावतीने करण्यात आली आहे. याविषयावर कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. कॅन्टोन्मेंटमधील विविध रस्त्यांवरून जलवाहिन्या घालण्याचा एलअॅण्डटीचा प्रस्ताव आहे. पण त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट परिसरातील रस्ते खराब होण्याची शक्यता आहे. तसेच भविष्यात देखभाल किंवा दुरुस्तीकरिता सातत्याने काम करावे लागण्याची शक्यता असल्याची माहिती कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. आनंद यांनी बैठकीत दिली. तसेच जलवाहिन्या घातल्याने
कॅन्टोन्मेंट बोर्डला कोणताच फायदा नसल्याचे सांगून रस्ते खराब होण्याची शंका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे रामघाट रोडमार्गे हनुमान मंदिर चौकापासून खानापूर रोडमार्गे जलवाहिन्या घालण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. तसेच विविध प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सादर केला. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत कोणत्या पाईप वापरल्या जाणार आहेत. याकरिता रस्त्याची खोदाई किती फुटापर्यंत केली जाणार आहे, याबाबत कोणतीची माहिती एलअॅण्डटीने सादर केली नाही. डीपीआर किंवा कोणताच आराखडा कॅन्टोन्मेंटकडे दिला नाही. त्यामुळे आराखडा व सविस्तर माहिती मिळाल्यानंतर याबाबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच याकरिता शासनाकडूनच परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.