एकीकडे हस्तांतर तर दुसरीकडे ओल्ड ग्रँट कायद्यात नव्या तरतुदी : कॅन्टोन्मेंटच्या नियमावलीमुळे अनेक अडचणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
केंद्रीय संरक्षण खात्याने कॅन्टोन्मेंट कायद्यात नव्या तरतुदी करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केले आहेत. एकीकडे लोकवसतीचा समावेश महापालिकेत करण्याची कार्यवाही हाती घेतली आहे तर दुसरीकडे ओल्ड ग्रँट इमारतींच्या लीजबाबत नवा कायदा करण्याचा प्रस्ताव संसदेत सादर केला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या भूमिकेबद्दल कॅन्टोन्मेंटवासियांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
ब्रिटिशकालीन कायद्यानुसार कॅन्टोन्मेंटचे कामकाज चालते. यापूर्वी अधिकाऱयांसाठी असलेल्या इमारती भाडेकराराने दिल्या आहेत. तसेच लोकवसतीमधील काही इमारतीदेखील लीजवर दिलेल्या जागेवर उभारल्या आहेत. लीज कराराचे वेगवेगळे प्रकार असून ब्रिटिशकाळात करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार ओल्ड ग्रँट पद्धतीने काही जागा आणि घरे भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहेत. 100 ते 150 वर्षांचा टप्पा काही मालमत्तांनी गाठला आहे. पण संरक्षण खात्याच्या नियमानुसार सदर जागेवर कोणतीच इमारत नव्याने बांधता येत नाही. तसेच इमारतीची दुरुस्ती अथवा कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड तसेच संरक्षण खात्याची परवानगी आवश्यक आहे. अशा अनेक अटी असल्याने कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील जागेवर कोणताच अधिकार या ठिकाणी राहणाऱया नागरिकांना गाजविता येत नाही. केवळ इमारत मालमत्ताधारकांची असून जागेची मालकी संरक्षण खात्याची आहे.
त्यामुळे संरक्षण खात्याच्या नियमावलींचे पालन नागरिकांना करावे लागते. वर्षांनुवर्षे वास्तव्य करणाऱया रहिवाशांना कॅन्टोन्मेंटच्या नियमावलीमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. इमारतीवरील कौले खराब झाल्यास ती बदलण्याचा अधिकारही नाही. इमारतीची भिंत कोसळल्यास विनापरवाना बांधकाम करता येत नाही. अशा अटींच्या कचाटय़ात कॅन्टोन्मेंटवासीय सापडले आहेत. मात्र संरक्षण खात्याने ब्रिटिशकालीन कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे इमारतीच्या विनियोगात बदल करणे किंवा मालकी हक्कात बदल करणे, अशा विविध तरतुदीचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव संसदेच्या मंजुरीसाठी विषय पत्रिकेवर घेण्यात आला आहे. पण सध्या कॅन्टोन्मेंट परिसरातील लोकवसतीचा भाग महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याचा प्रस्तावही तयार आहे. हा प्रस्ताव करताना ओल्ड ग्रँट लीज कराराच्या नियमावलीत बदल करण्यामागचे उद्दिष्ट काय? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
कॅन्टोन्मेंट परिसरातील लोकवसतीचा भाग महापालिकेकडे हस्तांतर केल्यानंतर परिसरातील रस्ते, खुल्या जागा महापालिकेत समाविष्ट कराव्या लागणार आहेत.
त्यानंतर महापालिकेच्या कायद्यानुसार हस्तांतरित परिसरात कारभार चालणार आहे. असे असताना ओल्ड ग्रँट कराराच्या प्रस्तावात नव्या तरतुदी करण्याची गरज काय? अशी विचारणा होत असून संरक्षण खात्याच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कायदा मंजुरीसाठी संसदेच्या विषयपत्रिकेवर
कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कायद्यात 2006 मध्ये बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा 2022 मध्ये नव्या तरतुदी करण्यात येत आहेत. कॅन्टोन्मेंट उपाध्यक्षांचे सर्व अधिकार गोठविले होते. मात्र आता 2022 च्या नव्या कायद्यात उपाध्यक्षांना अधिकार देण्याचा विचार आहे. तसेच विविध स्थायी समित्यांची स्थापना करून अध्यक्षपदाची जबाबदारी कॅन्टोन्मेंट उपाध्यक्षांकडे सोपविण्याचा विचार आहे. त्यामुळे हा कायदा मंजुरीसाठी संसदेच्या विषयपत्रिकेवर घेण्यात आला आहे. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील लोकवसतीचे मनपाकडे हस्तांतर, ओल्ड ग्रँट मालमत्तांच्या कायद्यात नव्या तरतुदी आणि कॅन्टोन्मेंट ऍक्ट 2022 अंतर्गत लोकनियुक्त सभागृहाला जादाचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. हे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.