लखनौ / वृत्तसंस्था
उत्तर प्रदेशातील तृतीयपंथियांची (ट्रान्सजेंडर्स) जनगणना करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या समाजकल्याण विभागाने मांडला आहे. अशा प्रकारची जनगणना करणारे उत्तर प्रदेश हे प्रथम राज्य ठरण्याची शक्यता आहे. तृतीयपंथिय हे समाजाच्या दुर्बल घटकांमधील असून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने समाजात जगात यावे यासाठी ठोस योजना क्रियान्वित करण्याचा निर्धारही राज्याच्या समाजकल्याण विभागाने केला असून त्या दिशेने कार्य सुरु केले आहे.
ही योजना 200 कोटी रुपयांची असेल अशी प्राथमिक माहिती देण्यात आली. तृतीयपंथियांसाठी शिक्षणाची आणि निवासाची सुविधा देण्यासह त्यांना अन्य पायाभूत सुविधा देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. 18 एप्रिलला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यासंबंधीचे संकेत दिले होते. उत्तर प्रदेशात साधारणतः 20 लाख तृतीयपंथिय असावेत असे अनुमान आहे. मात्र समाजाची त्यांच्यासंबंधीची भावना सहानुभूतीची नसल्याने त्यांना अवमानित जीवन जगावे लागते असे दिसून आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ही योजना सज्ज केली आहे. त्यांना सन्मानाने जीवन व्यतीत करता यावे, यासाठी ‘गरीमा गृहां’चे निर्माणकार्य होणार आहे.
ही जनगणना उत्तर प्रदेशच्या सर्व 75 जिल्हय़ांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. नुकतीच राज्याच्या तृतीयपंथिय कल्याण मंडळाची बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीत ही योजना सादर करण्यात आल्यानंतर मान्यता देण्यात आली होती.