स्वदेशी तंत्रज्ञानाने दूरसंचार सेवेत क्रांती होणार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दूरसंचार क्षेत्रात 5 जी हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान लवकरच ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. 5 जी स्पेक्ट्रमची लिलावाद्वारे विक्री करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. एकंदर, 72,097 मेगाहर्टझ् स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात येणार आहे. हे 5 जी तंत्रज्ञान पूर्णतः स्वदेशी पद्धतीने विकसीत करण्यात आले असून पंतप्रधान मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणाला अनुकूल असल्याची माहिती देण्यात आली.
या स्वदेशी तंत्रज्ञानामुळे भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रात महत्वाचे सकारात्मक परिवर्तन होणार आहे. देशातील आठ प्रसिद्ध तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये संयुक्तरित्या हे तंत्रज्ञान विकसित झालेले असून त्यांचे परीक्षणही यशस्वीरित्या करण्यात आले आहे. हे तंत्रज्ञान अमेरिका आदी देशांमध्ये यापूर्वी विकसित झालेले आहे. मात्र, भारताने या विदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता, स्वतःचे प्रभावी आणि सक्षम तंत्रज्ञान विकसित करण्यात यश मिळविले आहे. त्यासमवेतच अत्याधुनिक मोबाईल हँडसेटस् निर्मितीसाठी सवलत योजना, दूरसंचार साधनसामग्री निर्मिती योजना आणि भारतीय सेमीकंटक्टर (मायक्रोचिप) निर्मिती अभियानाचा प्रारंभ इत्यादी पूरक योजनांमुळे 5 जी तंत्रज्ञानाला मोठेच बळ मिळणार आहे.
डिजिटल इंडियाचा मंत्र
सप्टेंबर 2021 मध्ये दूरसंचार क्षेत्रात व्यापक सुधारणांची घोषणा करण्यात आली होती. ‘शून्य स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क’ (झीरो स्पेक्ट्रम यूज चार्जेस किंवा एसयुसी) या संकल्पनेचा समावेश नव्या धोरणात करण्यात आला आहे. यामुळे ही सेवा पुरविणाऱया कंपन्यांवरचे आर्थिक ओझे कमी होऊन त्यांना आणि पर्यायाने ग्राहकांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. याशिवाय व्यवसाय व उद्योगांसाठी हे स्वदेशनिर्मित तंत्रज्ञान वरदान ठरणार आहे.
काय आहेत इतर वैशिष्टय़े…
स्पेक्ट्रमसंबंधी…
ड एकंदर 72,097 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रम उपलब्ध होणार. 600, 700, 800, 900, 1,800, 2,100 आणि 2,300 मेगाहर्टझ् कमी फ्रिक्वेन्सी, तसेच 3,300 मेगाहर्टझ् मध्यम फ्रिक्वेन्सी आणि 26 गीगाहर्टझ् उच्च फ्रिक्वेन्सी बँडस्चा यात समावेश केला जाणार. लवकरच लिलावास प्रारंभ केला जाणार.
वेगासंबंधी…
ड सध्या उपलब्ध असणाऱया 4 जी पेक्षा मध्यम फ्रिक्वेन्सी आणि उच्च फ्रिक्वेन्सी 5 जी तंत्रज्ञान 10 पट अधिक वेगाने सेवा पुरविण्यास सक्षम. यामुळे डाटा अधिक वेगाने उपलब्ध होणार. यामुळे इंटरनेट धारकांना लाभ होणार.
बॅकहाऊलसंबंधी…
ड ‘बॅकहाऊल’ची (मुख्य वितरण केंद्र) मागणी पुरविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने सेवा पुरवठादार कंपन्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात 250 मेगाहर्टझ्चे दोन कॅरिअर्स (प्रत्येक कॅरीअर ‘ई’ बँडमध्ये) उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पारंपरिक मायक्रोव्हेव वितरण स्थळांची संख्या दुप्पट केली जाणार. ही वितरण स्थळे सध्याच्या फ्रिक्वेन्सी बँडची, म्हणजेच 13, 15, 18 आणि 21 गीगाहर्टझ्ची असणार, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली.
खासगी कॅप्टिव्ह नेटवर्कसंबंधी…
ड दूरसंचार क्षेत्रात 5 जी च्या माध्यमातून खासगी कॅप्टिव्ह नेटवर्कस् स्थापन करण्याची सुविधा केंद्र सरकारकडून दिली जाणार. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात मशिन टू मशिन दूरसंपर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), आरोग्य क्षेत्र, कृषीक्षेत्र, ऊर्जानिर्मिती आणि वितरण क्षेत्र तसेच इतर क्षेत्रांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाच्या संशोधनालाही मोठे प्रोत्साहन आणि सुविधा उपलब्ध होणार.