पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन ः लोगो, थीम आणि वेबसाईटचे अनावरण
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारताला यंदा जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपद मिळणार आहे. हा देशासाठी ऐतिहासिक आणि मानाचा क्षण आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे मंगळवारी केले. त्यांच्या हस्ते या अध्यक्षपदासंबंधीचा लोगो, थीम आणि वेबसाईटचे अनावरण करण्यात आले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
भारताला या परिषदेचे अध्यक्षस्थान मिळणे हे भारतीयांच्या प्रयत्नांचे फलित आहे. यासाठी मी सर्व भारतीयांचे अभिनंदन करतो. भारताला हे अध्यक्षपद सध्याचा अध्यक्ष देश इंडोनेशियाकडून 1 डिसेंबरला मिळेल. या परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषविण्याची भारताची ही प्रथमच संधी आहे. भारताचा अध्यक्षीय कालावधी 1 वर्षांचा असून त्यात भारतात अनेक स्थानी जी-20 परिषदेच्या 32 वेगवेगळय़ा क्षेत्रांशी संबंधित 200 बैठका भारतात विविध स्थानांवर होणार आहेत.
पुढील वर्षी भारतात शिखर परिषद
1 डिसेंबरला भारत अध्यक्षस्थानी विराजमान झाल्यानंतर 2023 मध्ये जी-20 परिषदेची शिखर परिषद भारतात होईल. भारताच्या अधिपत्यात होणारा हा एक सर्वात महत्वाचा आणि उच्चमानांकित समारंभ असेल. या शिखर परिषदेत जगातील विकसीत आणि विकसनशील अशा दोन्ही प्रकारच्या देशांचा संयोग पहावयास मिळणार आहे. भारताच्या शिरपेचात हा आणखी एक मानाचा तुरा असेल, असे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
जी-20 चे आर्थिक सामर्थ्य
जी-20 आणि या परिषदेशी संलग्न देशांचे एकत्रित स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न जगाच्या 90 टक्के इतके मोठे आहे. तसेच या देशांकडून जगाच्या एकंदर आर्थिक उत्पादनाच्या 80 टक्के उत्पादन केले जाते. या देशांमध्ये जगाच्या लोकसंख्येच्या 67 टक्के लोकसंख्या असून तीन चतुर्थांश आंतरराष्ट्रीय व्यापार हे देश सांभाळतात. या व्याप्तीमुळे या परिषदेत स्थान मिळणे हे प्रतिष्ठेचे मानले जाते.
प्रारंभ कसा झाला ?
या परिषदेचा प्रारंभ 1999 मध्ये झाला. प्रारंभी या परिषदेत सदस्य देशांचे अर्थमंत्री आणि सदस्य देशांच्या मध्यवर्ती बँकांचे प्रमुख यांचा समावेश होता. 1990 च्या दशकात जगातील अनेक विकसनशील देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक संकटे निर्माण झाली होती. त्या संकटांचा प्रतिकार करण्यासाठी ही परिषद स्थापन करण्यात आली होती. या परिषदेची पहिली बैठक जर्मनीच्या बर्लिन शहरात झाली होती. त्या बैठकीत जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याच्या मुद्दय़ावर अनौपचारीक चर्चा झाली होती. तेव्हापासून ही परिषद हा एक वार्षिक घटनाक्रम बनला आहे. या परिषदेचा सदस्य देशांसह जगाच्या अर्थव्यवस्थेला लाभ होत आहे.
परिषदेचे सदस्य देश
भारत, अर्जेंटिना, ऑस्टेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्थान, ब्रिटन आणि अमेरिका असे 19 देश या परिषदेचे सदस्य देश आहेत. 20 वा सदस्य युरोपियन महासंघ हा आहे. अशा प्रकारे 20 सदस्य आहेत.