मंगळवारी होणार सुनावणी : शिक्षण खात्याने मूल्याकंन परीक्षा पुढे ढकलली
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
पाचवी आणि आठवीची मूल्यांकन परीक्षा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाला राज्य सरकारने आव्हान दिले असून विभागीय खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, न्यायालयाने एकसदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दर्शवत सुनावणी मंगळवार 14 मार्चपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. त्यामुळे कर्नाटक शाळा गुणवत्ता मूल्यमापन आणि मान्यता परिषदेने पाचवी आणि आठवीची मूल्यांकन परीक्षा पुढे ढकलली आहे. शनिवारी यासंबंधीचे आदेशपत्रक जारी करण्यात आले आहे. तसेच न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यास ही मूल्यांकन परीक्षा घेण्यासंबंधीची तारीख सांगण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
मुलांची अध्ययन पातळी तपासण्यासाठी शिक्षण खात्याने 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात राज्याचा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्डाच्या धर्तीवर मूल्यमापन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या परीक्षा 13 मार्च ते 18 मार्च या कालावधीत होणार होत्या. मात्र, या परीक्षेविषयी पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी होती.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यांकन परीक्षा घेणे योग्य नाही, अशी भूमिका घेत राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापन संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिक्षण खात्याने 12 डिसेंबर 2022 रोजी पाचवी आणि आठवीसाठी बोर्डाच्या धर्तीवर परीक्षा घेण्यासंबंधी आदेश जारी केला होता. हा आदेश रद्द करण्याची विनंती विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन संघटनांनी न्यायालयाकडे केली होती. वाद-युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर एकसदस्यीय खंडपीठाने शुक्रवारी मूल्यांकन परीक्षाच रद्द केली. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ही परीक्षा घेता येईल, असे मत व्यक्त केले होते.
सोमवार 13 मार्चपासून मूल्यांकन परीक्षेला प्रारंभ होणार असतानाच न्यायाधीश प्रदीपसिंग येऊर यांच्या खंडपीठाने परीक्षा रद्दसंबंधी दिलेला आदेश रद्द करावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
सोमवार दि. 13 मार्चपासून घेण्यात येणारी मूल्यांकन परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास येत्या काही दिवसांत परीक्षेची तारीख कळविण्यात येईल. ही मूल्यांकन परीक्षा विद्यार्थ्यांची अध्ययन पातळी तपासण्यासाठी घेण्यात येणार आहे. याशिवाय इतर कोणताही हेतू यामागे नाही, असेही शिक्षण खात्याच्या कर्नाटक शाळा गुणवत्ता मूल्यमापन आणि मान्यता परिषदेने सांगितले आहे.