वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी भारतातील राम जन्मभूमी वगळता सर्व प्रार्थनास्थळांचे स्वरुप आहे तेच ठेवावे, अशी तरतूद असणाऱया 1991 मध्ये केलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. 1990 मध्ये बाबरी मशीद पाडविल्यानंतर तत्कालिन पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने हा कायदा केला होता. या कायद्यामुळे धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मस्थान इत्यादींसंदर्भात पक्षपात होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
मथुरेतील देवकीनंदन ठाकुर यांनी ही याचिका सादर केली आहे. त्यांनी सदर कायद्यातील अनुच्छेद 2, 3 आणि 4 व अन्य काही अनुच्छेदांना या याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या कायद्यामुळे हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख या धर्मियांचा विशिष्ट प्रार्थनास्थळात पूजा करण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा आचारस्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. या कायद्याच्या अनुच्छेद 3 नुसार कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे अन्य प्रार्थनास्थळात रूपांतरण करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. ही तरतूद हिंदू तसेच अन्य धर्मियांवर अन्यायकारक आहे. हिंदू सध्या मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी आणि वाराणशीतील काशी विश्वेश्वर मंदिराचे पुनरुत्थन करण्यासाठी लढा देत आहेत. ही मंदिरे परकीय आक्रमकांनी पाडविली होती आणि त्याजागी मशिदी उभ्या केल्या होत्या. याचे भक्कम पुरावे आहेत. त्यामुळे या स्थानांवर हिंदूंचा अधिकार असून तो त्यांना परत द्यावयास हवा. हिंदूंना असा लढा उभा करण्याचा आणि न्याय मिळविण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे ठाकुर यांनी आपल्या याचिकेमध्ये स्पष्ट केले आहे.
कायद्यातील काही अनुच्छेद घटनाबाहय़
1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यातील अनुच्छेद 2, 3 आणि 4 हे घटनाबाहय़ आणि बेकायदेशीर आहेत. घटनेच्याच अनुच्छेद 14 आणि 15 चा या अनुच्छेदांमुळे भंग होत आहे. घटनेचे 14 आणि 15 यांच्या माध्यमातून नागरिकांना कायद्यासमोर समानता, धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मस्थान यांच्या आधारावर केल्या जाणाऱया पक्षपातापासून मुक्तता व इतर स्वातंत्र्ये प्रदान करण्यात आली आहे. तथापि, 1991 च्या कायद्यामुळे या स्वातंत्र्यांचा संकोच होत असल्याने हा कायदा रद्द करण्यात यावा किंवा त्यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते देवकीनंदन ठाकुर यांनी केली आहे.