महाराष्ट्र शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा गृहपाठ बंद करण्याचा विचार चालवला आहे. त्याबाबत मान्यवर गप्पच आहेत. अपवाद वगळता शिक्षक किंवा संघटनाही पुढे आलेल्या नाहीत. याचा अर्थ त्यांना निर्णय मान्य आहे किंवा ते तो निमुटपणे राबवण्यास तयार आहेत असे मानायचे? राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात पहिलीपासून इंग्रजी शिक्षण ते गृहपाठ बंद करणे इथपर्यंत अनेक प्रयोग राबवले गेले आहेत. त्याहीपूर्वी दहावीच्या परीक्षेबाबत दोन पध्दतींचाही विचार झाला आहे. वरिष्ठ अधिकारी किंवा सरकार बदलले की त्यांच्या धोरणाप्रमाणे राज्यात प्राथमिक शिक्षणाची दिशा बदलते. त्यातूनच मग गुणवत्तापूर्ण, ज्ञानरचनावाद वगैरे उपक्रम सुरू होतात. त्यांच्या अंमलबजावणीवेळी प्रचंड उत्साह दाखवला जातो, प्रयोगशील, उत्सुक, इच्छुक आणि मर्जी सांभाळणारी अशी मंडळी सत्ताबदल होईपर्यंत झटू लागतात. बदल होताच आधीच्या प्रशासनातील अधिकाऱयांपासून प्रत्यक्ष राबणाऱया शिक्षकांपर्यंतच्या चमूंना दूर करून नवे चमू निर्माण केले जातात. पुन्हा नव्या उत्साहाने नवे आदेश काढले जातात. या सगळय़ा प्रकाराने राज्यातील शिक्षक वर्ग अक्षरशः वैतागलेला आहे. त्याला जे शिक्षणशास्त्रात शिकवले गेले त्याच्या विपरीतही प्रयोग करायला लावले जात आहेत. त्याचा विद्यार्थ्यांशी असलेला थेट संवाद, संपर्क आणि त्याला माहीत असणारी शिकवण्याची एक सर्वमान्य पद्धती मध्येच सोडून देऊन नवनव्या उद्दिष्टपूर्तीच्या मागे त्यांना धावावे लागत आहे. त्याची कागदपत्रे जुळवण्यात आणि वरिष्ठांची मर्जी राखण्यात शिक्षकाचा वेळ जाऊ लागल्याने प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांसोबत काम करणे, त्यांच्या कलाने त्यांना समजेल अशा पद्धतीने शिकवणे बंद होऊ लागले आहे. परिणामी चमकोगिरीसाठी एखादा लोकप्रतिनिधी अचानक वर्गात घुसतो आणि मुलांना 28 चा पाढा म्हणायला लावतो. आता अनोळखी माणसासमोर कावरी बावरी होणारी मुले विधानसभा गाजवणाऱया लोकप्रतिनिधी समोर काय टिकणार? पण त्यांच्या त्या स्टिंग ऑपरेशनने शिक्षक आणि विद्यार्थी दोन्ही घटकांचे खच्चीकरण होते. त्याला आक्षेप घेतला गेला पाहिजे असे ना शिक्षणमंत्र्यांना वाटते ना शिक्षक संघटनांना! हे दुर्दैवीच! तरीही शिक्षण क्षेत्राची चिकित्सा म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि सरकार नवीन प्रयोग काय करते हे पाहत बसायचे हेच माध्यमांनीही करावे का? काही वर्षांपूर्वी अशाच एका प्रयोगाला शिक्षक कसा प्रतिसाद देतात याची माहिती घेणाऱया पत्रकारांसमोर एका अस्वस्थ शिक्षकाने सांगितले होते की, तुम्ही एखादे रोप लावता तर त्याची वाढ होते किंवा नाही ती कशी पाहता? रोपाची वाढ कशी आहे हेच पाहिले जाते की नाही? उद्या जर एखादा मी चिकित्सक पद्धतीने अभ्यास करणार आहे, असे म्हणून रोप उपटून मुळे किती खोलपर्यंत गेली आहेत हे तपासू लागला तर काय होईल? आमच्या शिक्षण क्षेत्रात येणारी मंडळी अशा पद्धतीने रोप उपटून मुळांची वाढ मोजत आहेत! मुळे बघून समाधान व्यक्त करून तेच रोप पुन्हा जमिनीत पुरत आहेत. आता हे रोप मूळ धरणार की कोमेजून पडणार याची आम्हाला चिंता आहे! हा एक अस्सल अनुभव होता आणि आजही त्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. उलट पूर्वीपेक्षा गंभीर परिस्थिती होत चालली आहे. पण अशाही स्थितीत चंद्रपूर जिह्यातील गोंडगुडा जिल्हा परिषद शाळेच्या प्राथमिक शिक्षक वैशाली पुंडलिकराव गेडाम यांनी राज्याच्या शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव आणि शिक्षण संचालकांना सातत्याने येऊन आदळत असलेल्या शासकीय आदेशांमुळे माझ्या शाळेतील अध्ययन, अध्यापन प्रक्रियेत अडथळा येत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणारे पत्र पाठवले आहे. याशिवाय गृहपाठबंदच्या निर्णयानंतरही त्यांनी आपले मत मांडले आहे. अर्थात सरकार या गोष्टीला आपल्या विरोधातील बंड न समजता प्रत्यक्ष मैदानावर काम करणाऱया सैनिकाची अपेक्षा समजेल आणि कारवाईचा विचार न करता स्वतःच्या धोरणात सुधारणा करेल अशी माफक अपेक्षा आहे. सरकारने मुलांचे अध्ययन स्तर निश्चितीसाठी केलेल्या मूल्यमापनावर आक्षेप घेताना त्यांनी मुलांना केवळ बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार येतो का हे पाहण्यापेक्षा त्याच्यामध्ये लपलेले कलागुण मोजता येणे, अंदाज बांधता येणे, क्रम मांडणे, विस्तारित रूपात लिहिणे या क्षमता रुजवण्याऐवजी केवळ उत्तर घोटून घेण्याच्या पद्धतीला का रेटले जात आहे? उपक्रम राबवण्याचे स्वातंत्र्यही शिक्षकाला का मिळत नाही? त्याला उपदेश करणे की पर्यवेक्षण हे सरकारचे काम आहे? शाळा तपासायला जायचे आहे की अवलोकनासाठी? हे सरकारने ठरवावे आणि विद्यार्थी, शिक्षकांना त्रास देऊ नये अशी त्या मागणी करतात. गृहपाठ बंद करणे हे गोजिरवाणी वाटत असले तरी फीनलंड सारखी शिक्षण व्यवस्था आपण निर्माण केलेली नाही. तशी आपल्या समाजाची आर्थिक स्थितीही नाही आणि पालक मुलांसाठी तेवढा वेळ देऊ शकत नाही. सरकारने निर्णय घेण्यापूर्वी शिक्षक संघटना, संस्थांशी किमान चर्चा केली पाहिजे होती. गृहपाठ बंद करण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी त्यातील यांत्रिक आणि सर्जनशीलतेला, शोधक वृत्तीला वाव नसलेला निरस आणि कंटाळवाणा, चाकोरीबध्द, पारंपरिक आणि कंटाळवाणा प्रकार थांबवून त्यांच्या विचारांना उत्तेजन देईल करण्यासाठी प्रयत्न करावा, गृहपाठाचे स्वरूप बदलून ते रंजक कसे होईल, तो पालकांशी समाजाशी आणि त्याच्या परिसरातील वातावरणाशी कसा जोडला जाईल आणि त्यातून गृहपाठ कसा होईल यासाठीचे प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यावे, चांगले कार्य करणाऱया शिक्षकांचे कौतुक व्हावे. शिक्षकाला हरकाम्या केल्यामुळे हक्काचे आणि सक्तीचे शिक्षण मुलांना मिळत नाही. त्यांना हक्कापासून वंचित ठेवले जाते आणि वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. या विरोधात उठलेला हा आवाज टिकेचा जरूर असेल पण तो महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्या आवाजाला महाराष्ट्र सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला पाहिजे.
Previous Articleमोदींच्या सूचनेचे फ्रान्सकडून कौतुक
Next Article कालिदासाचे मेघदूत…एक खंडकाव्य (54)
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.