सर्वोच्च न्यायालयाची घोषणा, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वयाला 18 वर्षे पूर्ण झाल्याखेरीज मुलीला विवाह करु नये, असा कायदा असतानाही व्यक्तिगत कायदा आणि प्रथा यांची कारणे पुढे करुन असे विवाह केले जातात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अशा विवाहांवर विचार करण्याचा निर्णय घेतला असून तशा नोटीसा संबंधितांना पाठविल्या आहेत.
अलीकडेच पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याचा संदर्भ देत मुस्लिमांमधील अशा विवाहांना वैध ठरविण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय बालअधिकार संरक्षण आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर विचार करण्यास अनुमती दिली असून लवकरच या सुनावणीस प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे.
प्रघात मानण्यात येऊ नये
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अन्य न्यायालयांसाठी प्रघात असल्याचे मानण्यात येणार नाही असे महत्वाचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. शुक्रवारी या विषयावर प्राथमिक सुनावणी झाली. या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका स्पष्ट केली. देशात 14-15 वर्षांच्या मुलींची लग्ने व्यक्तिगत कायदा किंवा प्रथा-परंपरांचे कारण दाखवून केली जात आहेत. तथापि, कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलींची लग्ने करणे गुन्हा आहे. केंद्र सरकारने लैंगिक गुन्हय़ांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा (पोक्सो) संमत केला आहे. असे असूनही असे अल्पवयीन मुलींचे विवाह केले जात आहेत. अशा स्थितीत व्यक्तिगत कायदा किंवा प्रथा आणि परंपरा केंद्राने केलेल्या कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरतात काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
आयोगाची अपील याचिका
राष्ट्रीय बालअधिकार संरक्षण आयोगाने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात स्वरुपमा चतुर्वेदी या वकिलांच्या माध्यमातून अपील याचिका सादर केली आहे. पोक्सो आणि बालअधिकार संरक्षण कायद्यासारखे कायदे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वावर बनविण्यात आले आहेत. हे कायदे सर्व समाजांसाठी लागू करण्यात आले पाहिजेत ही आयोगाची भूमीका असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. मुलींच्या विवाहाचे वय 18 वरुन 21 केले जावे, असे विधेयक केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत मांडले आहे. या विधेयकाचाही संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयात या अपील याचिकेच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाची याचिका
मुस्लीम महिलांच्या विवाहाचे वयही इतर समाजाच्या महिलांच्या वयाएवढेच असावे अशी तरतूद करण्याची मागणी करणारी याचिका राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच सादर केली आहे. व्यक्तिगत कायदा राष्ट्रीय कायद्यापेक्षा वरचढ आहे काय, असा प्रश्न महिला आयोगानेही सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित केला आहे. 18 वर्षांखालील मुलींचा विवाह करण्याची प्रथा मुस्लिमांमध्ये आहे. यामुळे मुस्लीम मुलींवर अन्याय होण्याची आणि त्यांचे शोषण होण्याची शक्यता वाढते. ही प्रथा पक्षपाती आणि एकतर्फी आहे. ही प्रथा संपण्याची आवश्यकता असून मुस्लीम मुलींच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण होण्याची आवश्यकता महिला आयोगाच्या याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
इतर समाजांची उदाहरणे
ख्रिश्चन विवाह कायदा (1872), पारसी विवाह आणि घटस्फोट कायदा (1936), विशेष विवाह कायदा (1954), आदी कायद्यांमध्ये मुलीच्या विवाहाचे वय 18 आहे. मात्र, केवळ मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात अशी तरतूद नाही. त्यामुळे त्याही कायद्यात मुलींच्या विवाहाचे वय किमान 18 करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन महिला आयोगाच्या याचिकेत करण्यात आले आहे. या सर्वच मुद्दय़ांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात विचार केला जाणार आहे.