महाविकास आघाडीमुळेच ओबीसींनी राजकीय आरक्षण मिळालं. काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखवली. ज्या ठिकाणी संख्या कमी दाखवली, तिथं पुन्हा सर्व्हेक्षण करा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षाणासह (OBC Reservation) पुढील निवडणूका घ्या असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. यानंतर त्यांनी माध्यमाशी संवाद साधला. तसेच कार्टाच्या निर्णयाचे स्वागत देखील केले.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले, एससी, एनटीप्रमाणे देशभरात ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिलं पाहिजे. २७ टक्के राजकीय आरक्षण सरसकट देशभरात लागू करा अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली. मविआनं पाठपुरावा केल्यानं आरक्षण मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला. कोरोनामुळे जणगणना करता आली नाही. तर भारत सरकारकडून एम्पीराकल डेटा न मिळाल्याने निर्णय होऊ शकला नाही असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा- राज्यात ओबीसी आरक्षाणासह पुढील निवडणुका होणार- सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
आंध्र प्रदेशला आरक्षण मिळाल्यानंतर आम्ही डाटा तयार केला आणि बंठिया आयोगाकडे दिला. आणि तो अहवाल सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आला. आरक्षणाच्या मुद्यावरुन अनेकवेळा मिटींग घेण्यात आल्या. दिल्लीत वकिलांशी चर्चा केली. आणि आज आम्हाला आनंद होत आहे. आयोगात काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखवली आहे. त्या ठिकाणी तपासणी करावी. तसेच ५० टक्यांच्या पुढे आरक्षण देता येणार नाही असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ज्याठिकाणी ओबासीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाने द्यावं असं म्हटलं असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
previous post