वनभूमीत अतिक्रमण केलेल्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन छेडण्याचा निर्णय
प्रतिनिधी /कारवार
शिरसी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई 15 जानेवारी रोजी शिरसीच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यावेळी अरण्यभूमी अतिक्रमणदारांच्या विविध मागण्यांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अरण्य भूमी हक्क संरक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि वकील रविंद्र नाईक (शिरसी) यांनी दिली.
शुक्रवारी येथील पत्रकार भवनात पत्रकारांशी बोलताना ते पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील हजारो अरण्यभूमी कुटुंबीय न्यायासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढत आहेत. तथापि अन्यायग्रस्त कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यात सरकारला अपयश आले आहे. रविवारी मुख्यमंत्री बोम्माई शिरसीच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्या दिवशी अरण्यभूमी हक्क संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करणार आहे. या निवेदनात दहा प्रमुख मागण्यांचा समावेश असेल. अरण्यावासींच्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील अनेक अरण्यवासींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारकडून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले त्यांचे कुटुंबीय अधिकच अडचणीत आले आहेत. त्याकरिता मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अरण्यवासींवरील फौजदारी गुन्हे पाठीमागे घेण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
वनखात्याकडून एक लाख वृक्षांची कत्तल
नाईक पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील वनखात्याने ठिकठिकाणी विकासकामे हाती घेतली आहेत. विकासकामांच्या नावाखाली गेल्या पाच वर्षांत एक लाखाहून अधिक झाडांची कत्तल केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वन संपत्तीला अरण्यवासींकडून नव्हे तर खुद्द वनखात्याकडून धोका निर्माण झाला आहे. या अवैज्ञानिक वृक्षतोडीची चौकशी करावी म्हणून किमान 8 ते 10 पत्रे वनखात्याच्या वरिष्ठांना पाठविण्यात आली आहेत. तथापि पत्राची दखल घेण्यात आलेली नाही. म्हणून वृक्षतोडीची पारदर्शकपणे चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अरण्यवासींच्यावतीने सुधारित प्रमाणपत्र सादर करण्यात येईल, असे सांगून नाईक पुढे म्हणाले, शरावती अभयारण्याला संघर्ष समितीचा विरोध भविष्यात सुरूच राहिल. देशात अरण्य प्रदेश आणि अरण्यावर अवलंबून असलेल्या अरण्यवासींच्या संख्येच्या बाबतीत कर्नाटकचा पाचवा क्रमांक लागतो. तथापि अरण्य हक्क कायदा प्रगतीच्या बाबतीत कर्नाटकाचा देशात सोळावा क्रमांक लागतो. निश्चितच ही बाब समाधानकारक नाही. यावेळी राजेश नाईक, याकूब बिटकुळी, मंजू मिराशी, भीमसू वाल्मिकी उपस्थित होते..