प्रतिनिधी/ सातारा
चतुर्थ वार्षिक पाहणीनतंर सातारा पालिकेने शहरासह हद्दवाढ भागातील मिळकतधारकांना 118, 119 ची नोटीस बजावली असून त्यावर अपील मोठय़ा प्रमाणात दाखल होत आहेत. सुनावणीची तारीख ही जाहीर करण्यात आली होती. तब्बल 30 टक्के करवाढ होणार होती. त्याबाबत ‘तरुण भारत’ने सर्वात प्रथम वृत्त प्रसिद्ध केले होते. ही प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी सर्वसामान्य सातारकर नागरिकांबरोबरच आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पालिका प्रशासनाकडे करत मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईत भेट घेतली. भेटीअंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फोनवरुन प्रक्रिया स्थगित करण्याच्या सूचना मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे सातारकर नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.
सातारा पालिकेने शहरासह शाहूपुरी, विलासपुर तसेच इतर विस्तारित भागांतील मिळकतींची चतुर्थ वार्षिक पाहणी करत 118, 119 च्या नोटीसा 70 हजार मिळकतधारकांना बजावण्याचे काम हाती घेतले होते. नोटीसा मिळाल्यापासून 30 दिवसांत अपील दाखल करण्याची मुदत देत अपीलांवरील सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. ही बाब सर्वात प्रथम ‘तरुण भारत’ने प्रसिद्ध केली होती. तब्बल 30 टक्के करवाढ होण्याची शक्यता असल्याने यास सर्वच सातारकरांचा विरोध होत होता. त्यामध्ये सुरुवातीला सामाजिक कार्यकर्ते धनंजय शिंदे, नगरसेवक अविनाश कदम यांनी निवेदन देऊन प्रक्रिया स्थगित करा अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे गणेश भिसे यांनी ही मागणी केली होती. त्यानंतर प्रत्येकजण कर वाढ नको म्हणून अपील करू लागला होता. अपिलांचा ढीग पालिकेत जमा होऊ लागला होता.
आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी नगरविकास आघाडीच्यावतीने मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांना निवेदन देऊन तुम्ही सुनावणीची तारीख पुढे ढकला. मी राज्य सरकारकडून स्थगिती आणतो अशी सूचनावजा विनंती केली होती. त्याच अनुषंगाने ही प्रक्रिया स्थगित करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे नमुद केले होते. यानुसार शिवेंद्रसिंहराजेंनी मंगळवारी रात्री मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी सातारा पालिकेची लोकनियुक्त कार्यकारिणी अस्तित्वात नसल्याने कारभार प्रशासकाच्यावतीने सुरु आहे. लोकनियुक्त कार्यकारिणी अस्तित्वात नसल्याने अपील सुनावणी समितीचे स्थापन करता येत नसल्याने नियमबाह्य प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी केली. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी रात्री मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांना फोनवरुन घरपट्टी प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले. याबाबतची माहिती बुधवारी शिवेंद्रसिंहराजेंनी विलासपूर येथील एका विकासकार्यक्रमाच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी नागरीकांना दिली. त्यामुळे सातारकर नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.
मुख्याधिकारी बापट यांनी दिला दुजोरा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घरपट्टी प्रक्रिया स्थगित केल्याबाबत मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फोनवरुन घरपट्टी आकारणी प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले. तसेच, नागरिकांना करमागणी नोटीसा बजावण्यात येत असून त्यावरील अपिल दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरुच राहणार आहे. दाखल अपिले एकत्रित केल्यानंतर त्यावरील सुनावणी कधी घ्यायची किंवा ती पुढे ढकलायची याविषयीचे आदेश अद्याप येणे बाकी आहेत. कदाचित अपिलावरील सुनावणी शासन आदेशानुसार पुढे जावू शकते, असेही बापट यांनी सांगितले.