ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्यात सत्तांतर होऊन महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालवधी उलटला असली तरी अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा मुहूर्त अद्याप न सापडल्याने मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचे अधिकार संबंधित विभागाच्या सचिवांना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून विरोधकांनी आक्रमक होत टीकाही केली. तथापि, अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मंत्रिस्तरावरचे सर्व अधिकार सचिवांना देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. “अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्रिस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत”, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णय प्रक्रिया सचिवांच्या हातात देण्यात आली आहे, असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, असेही ते म्हणाले.
मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात. पण राज्यत मंत्रीच नाहीत. त्यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिवांकडे देण्यात आले आहेत. गृह, महसूल, नगरविकास या विभागांमध्ये अनेक प्रकारची अपीले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण खात्यांकडे नागरिकांशी संबंधित किंवा सावर्जनिक संस्थाशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी होत असते. ३५ दिवसांपासून त्या संबंधीची प्रक्रिया अडलेली आहे. ती मार्गी लागावीत म्हणून मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला.