कृषीमंत्री रवी नाईक यांची घोषणा : सामुहिक शेती, मधमाशी पालनावर भर द्या : उत्कृष्ट कामगिरीसाठी अधिकाऱयांना पुरस्कार
प्रतिनिधी / फोंडा
गोव्यातील मुख्य पिक असलेल्या नारळ उत्पादनात वाढ करतानाच, त्यापासून बहुउद्देशीय उद्यमशिलतेला चालना देण्यासाठी राज्यात लवकरच नारळ विकास मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. मधमाशी पालन शेतीला व्यापक स्वरुप, फूल शेती व फलोत्पादनात वाढ कशी होईल याकडे विशेष भर द्यावा लागेल. कोमुनिदादची जमीन सामुहिक शेतीसाठी कशाप्रकारे उपयोगात आणता येईल ? या गोष्टींकडे लक्ष केंद्रीत करीत, अधिकाधिक शेत जमीन उत्पादनाखाली आणून त्यात नवनवीन पिके घेण्यासाठी शेतकऱयांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी केले.
उत्कृष्ट कामगिरीसाठी कृषी अधिकाऱयांना पुरस्कार
राज्यातील सर्व तालुक्यांचे विभागीय कृषी अधिकारी, कृषी संचालक व तांत्रिक अधिकाऱयांची संयुक्त बैठक घेऊन मंत्री रवी नाईक प्रत्येक तालुक्यातील कृषी उत्पादनाचा तपशिलवार आढावा घेतला. येणाऱया काळात सर्वाधिक जमीन कृषी उत्पादनाखाली आणून त्यात प्रयोगशील उत्पादने घेण्यासाठी शेतकऱयांना प्रोत्साहन देणाऱया विभागीय कृषी अधिकाऱयांची दखल घेतली जाईल. अशा तालुका अधिकाऱयांना रोख रक्कमेचे पुरस्कार त्यांनी यावेळी जाहीर केले. आपण वैयक्तिक पातळीवर हे पुरस्कार देणार असून उत्कृष्ट कामगिरीसाठी प्रथम रु. 75,000, द्वितीय रु. 50,000 व तृतीय रु. 25,000 असे पुरस्कारांचे स्वरुप असेल, असे रवी नाईक यांनी यावेळी जाहीर केले.
फोंडा येथील कृषी विपणन मंडळाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीला कृषी खात्याचे संचालक नेविल आल्फोंसो, कृषी मार्केटिंग मंडळाचे संचालक सत्यवान देसाई तसेच इतर अधिकारी व सर्व तालुक्यांचे विभागीय अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील कृषी कार्डधारक शेतकऱयांची आकडेवारी, तालुकावार भातशेती, नारळ व काजू उत्पादनाबरोबरच भाजी उत्पादनाचा क्षेत्रफळानुसार तपशील प्रत्येक तालुक्यातील अधिकाऱयाने मंत्री रवी नाईक यांच्यासमोर मांडला. प्रत्येक तालुक्यात कृषी खात्याच्या प्रयत्नातून प्रयोगशील शेती व आगामी काळात नवनवीन उत्पादनाविषयी कृषी अधिकाऱयांचे विचार त्यांनी ऐकून घेतले. आत्मा योजनेअंतर्गत कृषी क्षेत्रात सुरु असलेले उपक्रम तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱयांनीही कृषी संबंधी कर्ज योजना या बैठकीत मांडल्या.
खडकाळ जमिनीत आंबा लागवड शक्य
गेल्या दोन वर्षांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात नारळाचे उत्पादन घटले आहे. त्यातच या पिकाला लागलेला रोग व धारबांदोडा, सांगे सारख्या तालुक्य़ामध्ये माकडांच्या उपद्रवामुळेही नारळ उत्पादनात घट झाल्याचे कृषी अधिकाऱयांनी सांगितले. नारळ हे राज्यातील प्रमुख पीक असल्याने त्यात वाढ झाली पाहिजे. जुन्या झाडांच्या जागी जास्त उत्पन्न देणारी संकरीत नारळाची झाडे लावण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला. नारळ उत्पादनाला चालना देतानाच खोबऱयापासून त्याच्या विविध अंगांचा बहुउद्देशीय वापर होण्यासाठी लवकरच राज्यात नारळ विकास मंडळ स्थापन करणार असल्याची माहिती मंत्री रवी नाईक यांनी दिली. याशिवाय फणस उत्पादनाचे मूल्यांकन वाढण्यासाठी त्यापासून विविध खाद्य पदार्थ बनविणाऱया योजनेला गती देणे, राज्यातील खडकाळ जमिनीत कोकणच्या धर्तीवर आंबा लागवडीचे प्रयत्नही विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मधमाशी पालन शेती किफायतशीर
गेल्या काही वर्षांमध्ये मधमाशी पालन शेतीचे यशस्वी प्रयोग राज्यात होताना दिसतात. या मधाला प्रतीलिटरमागे रु. 1500 पर्यंत मुल्य असल्याने त्याकडे विशेष भर द्यावा लागेल. मधमाशी पालनासाठी लागणाऱया पेटय़ा हस्तकला महामंडळातर्फे तयार करून घेतल्यास स्थानिक रोजगाराला प्रोत्साहन मिळेल. या दृष्टीने कृषी अधिकाऱयांनी अधिक लक्ष घालण्याची सूचना त्यांनी केली.
सामुहिक शेतीसाठी कोमुनिदादच्या जमिनी वापरा
राज्यात फूल शेती, फळ शेती तसेच हळद, आलें, टॉमेटो सारख्या उत्पादनांना मागणी असून काळा तांदुळ विदेशी पर्यटक रु. 400 प्रति किलोप्रमाणे विकत घेतात. भाजी व फळे राज्यातील हॉटेल्समध्ये विकली जाऊ शकतात. सध्या भाज्या व फळे परराज्यातून आयात करावी लागतात. गोव्यातच ही उत्पादने मोठय़ा प्रमाणात घेण्यासाठी सामुहिक शेतीवर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पडिक असलेल्या कोमुनिदाद जमिनी आवश्यक ते सोपस्कर पूर्ण त्याठिकाणी कृषी उत्पादने घेणे शक्य आहे. सामुहिक शेतीसाठी कृषी खात्याच्या विविध योजना व सवलती असल्याने त्यातून कृषी उत्पादनात वाढ करता येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील खाजन शेती मोठय़ा प्रमाणात घटली असून अनेक वर्षे पडीक असलेल्या या शेतीमध्ये खारफूटीची जंगले तयार झाली आहेत. खाजन शेती पुन्हा एकदा लागवडीखाली आणण्यासाठी कृषी अधिकाऱयांनी विशेष लक्ष घालण्याची सूचना त्यांनी केली.
कृषी खात्याच्या वाहनांची समस्या सोडवू
तालुक्यातील विभागीय कृषी कार्यालयांमध्ये सरकारी वाहने उपलब्ध नसल्याने अधिकाऱयांना फिल्ड व्हिजिटला जाताना स्वतःची वाहने घेऊन जावे लागते, अशी तक्रार काही अधिकाऱयांनी कृषीमंत्र्यांसमोर मांडली. त्यावर लवकरच तोडगा काढून विभागीय कार्यालयांना पुरेशी वाहने उपलब्ध करून देण्याची हमी त्यांनी यावेळी दिली.