मंत्रालयातील बैठकीत सहकार मंत्री अतुल सावे यांचे निर्देश; आमदार प्रकाश आबिटकर यांची माहिती
कोल्हापूर प्रतिनिधी
राज्यातील गट सचिवांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत लवकरच पाच सदस्यिय समिती गठीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही देत याबाबत कार्यवाहीचे निर्देश सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत, अशी माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली.
राज्यातील गट सचिवांच्या विविध मागण्यांबाबत सहकारमंत्री अतुलजी सावे यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रालय, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, रोजगार हमी मंत्री संदीपान भुमरे, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, आमदार प्रकाश आबिटकर, सहकार विभागाचे अपरमुख्य सचिव अनुपकुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, सचिव प्रशांत खेडकर, जिल्हा उपनिबंधक अभिजित पाटील, कक्ष अधिकारी राहूल शिंदे, गटसचिव संघटनेचे अध्यक्ष विश्वनाथ निकम आदी उपस्थित होते.
सहकार मंत्री सावे म्हणाले, गट सचिवांच्या मागण्यांबाबत लवकरच 5meom³eer³e समितीची स्थापना करण्यात येईल. यासमितीमध्ये सहकार विभागाचे 2 वरिष्ठ अधिकारी व 3 गटसचिवांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. याबाबत सहकार विभागाने 1 महिन्यात अहवाल सादर करावा. तसेच हिवाळी अधिवेशनानंतर जानेवारी 2023 च्या पाहिल्या आठवडय़ात वित्त विभागाच्या अभिप्रयासह मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर समितीचा प्रस्ताव सादर करून धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे.
आ. आबिटकर म्हणाले, राज्यातील विकास सेवा संस्थांमध्ये सन 2004 मध्ये सचिवांची भरती केली नाही. त्यामुळे सुमारे 12,500 गट सचिवांची आवश्यकता असताना केवळ 5,500 गट सचिव कार्यरत आहेत. एका सचिवाकडे दोन-दोन, तीन-तीन संस्थांचे कारभार सुरू असून यामुळे गट सचिवांच्या सेवा व वेतनाचे सर्व कायदे व नियम मोडीत काढण्यात आले. यामुळे राज्यातील गट सचिवांनी त्यांच्या विविध मागण्या सादर केल्या आहेत. यामध्ये राज्यातील गट सचिवांना लोक सेवकाचा दर्जा देऊन शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे. औद्योगिक न्यायालय पुणे यांच्या आदेशानुसार व यशवंतराव गडाख यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार ‘समान काम समान वेतन’ लागू करावे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 79(1) अन्वये दिलेले दिनांक 6 डिसेंबर 2010च्या निर्देश अंमलबजावणी करावी. संस्था सक्षमीकरणच्या शासन निर्णयातील अटी-शर्ती शिथिल करून विनाअट निधी संस्थांना द्यावा. अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घ्यावे, संस्था नियुक्त खासगी सचिवांना सवर्गीकरण योजनेअंतर्गत समायोजन करावे. यासह राज्यातील विकास सेवा संस्थेचे उत्पन्न घटत असल्यामुळे 50ìkeÌkesÀntve अधिक गट सचिवांचे वेतन प्रलंबित आहेत. त्यांचे वेतनासाठी अंदाजे 350 कोटी रुपयांची आवश्यकता असून त्याची तरतूद करावी. थकित कर्जदारांना ‘ओटीएस’ची सुविधा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. शामराव कदम समितीच्या शिफारसीनुसार 25ìkeÌkesÀ पदे भरण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली.