माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल समितीचे अध्यक्ष ः एकूण 16 सदस्यांचा समावेश
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
शेतकरी आंदोलन संपुष्टात आल्यावर केंद्र सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाकडून एमएसपी (पिकासाठी हमीभाव)साठी स्थापन होणाऱया समितीसाठी तीन नावे सुचविण्यास सांगितले होते. परंतु संयुक्त किसान मोर्चाने ही नावे सुचविली नव्हती. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर केंद्र सरकारने अखेर एमएसपीसाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीत 16 जणांचा समावेश करण्यात आला असून यात आणखी 3 जणांची भर पडू शकते. माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांना या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. सरकारकडून यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
झिरो बजेट आधारित शेतीला प्रोत्साहन देणे, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेत पीक पॅटर्न बदलणे, एमएसपीला अधिक प्रभावी तसेच पारदर्शक करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत केंद्र तसेच राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, शेतकरी, कृषीशास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.
देशातील शेतकऱयांसाठी एमएसपीची व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी ही समिती शिफारस करणार आहे. बदलत्या आवश्यकतेनुसार देशांतर्गत तसेच निर्यात संधींचा लाभ उचलत पिकांसाठी अधिक दर सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने ही समिती काम करणार आहे. देशाच्या बदलत्या गरजांनुसार पीक पद्धतीत कशाप्रकारे बदल केला जावा यावर समिती मार्गदर्शन करणार आहे.
या समितीत नीति आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. कृषी अर्थतज्ञ डॉ. सी.एस.सी. शेखर आणि डॉ. सुखपाल सिंह, नवीन सिंह यांनाही समितीत स्थान मिळाले आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शेतकरी भारतभूषण त्यागी यांना समितीत सामील करण्यात आले. शेतकऱयांचे प्रतिनिधी म्हणून संयुक्त किसान मोर्चाकडून तीन नावे सुचविण्यात आल्यावर त्यांना समितीत स्थान देण्यात येणार आहे. तर अन्य शेतकरी संघटनांच्या वतीने गुणवंत पाटील, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश, सैयद पाशा पटेल यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
इफ्कोचे अध्यक्ष दिलीप संघानी आणि सीएनआरआय महासचिव विनोद आनंद यांना समितीत स्थान मिळाले आहे. कृषी विद्यापीठांचे वरिष्ठ सदस्य, केंद्र सरकारचे पाच सचिव आणि कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, सिक्कीम तसेच ओडिशाच्या मुख्य सचिवांना समितीचे सदस्य करण्यात आले आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाचा विरोध
रद्द करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे कथित शेतकरी नेतेच या समितीचे सदस्य असल्याचा दावा करत संयुक्त किसान मोर्चाने समितीला विरोध दर्शविला आहे. सरकारने कॉर्पोरेट जगतातील काही जणांना एमएसपी समितीत सामील केल्याचा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे.