ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
विधीमंडळाच्या आवारात आणि सभागृहात आमदारांचे वर्तन कसे असावे, यासाठी नियमावली आहे. पण अनेकजण त्याचे उल्लंघन करतात. कोणी वेगवेगळे आवाज काढतात, तर कोणी शीर्षासन घालतात. हे सर्व चुकीच्या पद्धतीने चालू असते. त्यामुळे सुधारित नियमावली तयार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व पक्षांचे गटनेते आदींचा समावेश आहे. विधानसभेचे सभापती ऍड. राहुल नार्वेकर समितीचे अध्यक्ष तर, मी सहअध्यक्ष असेल. ही समिती एक महिन्यांत अहवाल सादर करेल, अशी माहिती शिवसेना उपनेत्या नीलम गोऱहे यांनी दिली.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. गोऱहे म्हणाल्या, लोकशाहीमध्ये प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. पण त्याचेही काही नियम आहेत. विधीमंडळाच्या आवारात आणि सभागृहात आमदारांचे वर्तन कसे असावे, यासाठी स्वतंत्र नियमावली आहे. त्याचे उल्लंघन होत आहे. राज्यात सत्तांतर होवो अथवा पक्षांतर. लोकप्रतिनिधींमध्ये मतभेद असले तरी, मनभेद होऊ नये. त्याचे प्रतिबिंब विधीमंडळात पडू नये. यासाठीच आमदारांच्या वर्तणूक नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नियुक्त केली असून, ती एक महिन्यांत अहवाल देणार आहे.
अधिक वाचा : पुणे जिल्हा परिषदेत नोकरी लावण्याच्या आमिषाने 7 जणांची फसवणूक
दरम्यान, 18 ते 25 ऑगस्ट या कालावधीत पार पडलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 7 महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. राज्यात राजकीय उलथापालथ झाली असली तरीही त्याचा परिणाम कामकाजावर झाला नाही. कामकाजही चांगल्या पद्धतीने झाले. या बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार्य केले. तसेच महिला अत्याचाराच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी तयार केलेला ‘शक्ती’ कायदा मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे आहे. त्यासाठी महिला खासदारांची मदत घेऊन त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते केशवराव धोंडगे यांनी 102 व्या वर्षात नुकतेच पदार्पण केले. त्यानिमित्ताने कुटुंबियांसह विधी मंडळात येण्याची त्यांची इच्छा होती. ती पूर्ण करण्यात आली तसेच त्यांचा गौरव करण्याचा प्रस्तावही एकमताने मंजूर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.