राज्यसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे महागाईवरील चर्चेला उत्तर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतात महागाई नाहीच असे कोणीही म्हणत नाही, मात्र जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतातील परिस्थिती सुसहय़ आहे. भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम असून तो मंदीच्या जाळय़ात अडकण्याची शक्यता नाही. अर्थव्यवस्थेचे सर्व स्तंभ बळकट असल्याने अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य उज्ज्वल आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत केले. त्या महागाईवरील चर्चेला उत्तर देत होत्या. सोमवारी लोकसभेतही ही चर्चा पार पडली आहे.
त्यांनी विरोधकांचाही समाचार घेतला. विरोधी पक्ष केवळ काही उद्योगपतींचे नाव घेऊन चर्चा भरकटविण्याचा प्रयत्नात असतो. अर्थव्यवस्थाची स्थिती जाणण्यासाठी जगाची स्थितीही लक्षात घ्यावी लागते. गेली दोन वर्षे भारताला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. कित्येक कारणे आपल्या हातातलीही नसतात. साहजिकच जी परिस्थिती निर्माण होईल त्यानुसार आपल्याला धोरणे आणि क्रिया यांच्यात परिवर्तन करावे लागते. भारत सरकारने अर्थव्यवस्था आणि महागाई नियंत्रणासाठी अनेक उपाय वेळीच केल्याने अर्थव्यवस्था कोलमडली नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
दूध, दहय़ावर जीएसटी
दूध आणि दहय़ाच्या सुटय़ा विक्रीवर आजही जीएसटी लागलेला नाही. केवळ ज्या कंपन्यांनी आपला ब्रँड बनविलेला आहे त्यांनाच जीएसटी द्यावा लागत आहे. जीएसटी व्यवस्था येण्यापूर्वीही डाळी, रवा, बेसन आदी पदार्थांवर राज्य सरकारांकडून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लावला जात होता. त्यावेळी विरोधी पक्ष गप्प होता. केरळमध्ये तर गव्हाच्या पीठावरही एक ते पाच टक्के कर आकारला जात होता. झारखंडमध्ये मैदा, रवा (सूजी), बेसन यावर पाच टक्के कर होता. महाराष्ट्रात पनीर, दूध आणि लस्सीवर सहा टक्के, तर पश्चिम बंगालमध्ये पनीरवर 6 टक्के कर लावण्यात येत होता, अशी आकडेवारी देत त्यांनी विरोधकांचा प्रत्येक मुद्दा खोडून काढल्याचे दिसून आले. विरोधकांनी घोषणाही सुरुच ठेवल्या होत्या.
तृणमूल काँगेसचा सभात्याग
पश्चिम बंगालमध्ये पनीरवर लावल्या जाणाऱया कराचा उल्लेख सीतारामन यांनी करताच तृणमूल काँगेसने सभात्याग केला. त्याआधी त्या पक्षाचे डेरेक यांनी आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहाचे नेता पियुष गोयल यांनी तृणमूल काँगेस उघडी पडली आहे, असा आरोप केला. विरोधकांच्या गदारोळातच सीतारामन यांनी आपले उत्तर देणे न थांबता सुरु ठेवल्याचे दिसून येत होते.
विरोधी पक्षांचा हल्लाबोल
देशात अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढत असूनही शेतकऱयांना समाधानकाराक किंमत मिळत नाही. दुसरीकडे सर्वसामान्य माणसाला मात्र महाग जीवनावश्यक वस्तू विकत घ्यावा लागतात. सरकारच्या धोरणांमध्ये निश्चितता नसल्याने अर्थव्यवस्थेची मोठी हानी झाली आहे. सरकारला महागाई रोखण्याची इच्छाशक्ती नाही, असे अनेक आरोप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी राज्यसभेत केले.
निर्यात धोरण काय ?
केंद्र सरकारने प्रारंभी जगात वाढणाऱया गव्हाच्या किमती पाहून निर्यातीला प्रोत्साहन दिले. मात्र, त्यामुळे सरकारी गहू खरेदी मंदावली. नंतर सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवरच बंदी घातली. या धोरण अनिश्चितेमुळे शेतकऱयांची हानी होत आहे, अस आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या अनेक सदस्यांनी केला.
रावणही असा नव्हता
महागाईच्या चर्चेत काँगेसने ईडीचा मुद्दाही उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. सरकार सत्यापासून पळ काढत आहे. कोणी सत्य मांडण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला ईडीकडून कारागृहात टाकण्याची व्यवस्था केली जाते. रावण किंवा कंस यांचे राज्यही असे नसेल, जसे तुमचे आहे, अशी टिप्पणी काँगेसचे सदस्य शक्तीसिंह गोहील यांनी केली. अनेक सदस्यांनी गहू, डाळी, खाद्यतेले आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या दरासंबंधी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
पंतप्रधान मोदींवर टीका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शब्दफेक करण्यात कुशल आहेत. पण जनतेला ते सभाधान देत नाहीत. टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे या वस्तू प्रत्येकाच्या घरात असणे आवश्यक आहे. पण आज याच वस्तूंचे दर ‘टॉप’वर पोहचले आहेत. गुजरातमध्ये विषारी दारुचे अनेक बळी गेले. गरीबी काय असते हे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी त्या बळींच्या कुटुंबियांना विचारावे, असा टोला शक्तीसिंह गोहील यांनी लगावला.
ठोशास ठोसा
सत्ताधारी भाजपचे सदस्य राधामोहन दास यांनी ‘ठोशास ठोसा’ अशा प्रकारे विरोधी पक्षांना प्रत्युत्तर दिले. काँगेसच्या काळात कशी आणि किती महागाई वाढली याची आकडेवारीच त्यांनी मांडली. तसेच पंतप्रधान मोदींच्या राज्यात कशा प्रकारे स्थिती नियंत्रणात आहे, हेही त्यांनी आकडेवारीने दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. 2009 मध्ये काँगेसच्या काळात महागाई दर 10.88 टक्के, 2010 मध्ये 11.99 टक्के, 2012 मध्ये 9.48 टक्के तर 2013 मध्ये 10.02 टक्के होता. याच्या उलट पंतप्रधान मोदींच्या काळात 2014 मध्ये महागाई दर 6.77 टक्के, 2015 मध्ये 4.91 टक्के, 2016 मध्ये 4.95 टक्के, 2017 मध्ये 3. 3 टक्के, 2018 मध्ये 3.94 टक्के, 2019 मध्ये 3.75 टक्के, 2021 मध्ये 5 टक्के आहे, हे त्यांनी आकडेवारीने दाखवून दिले. तसेच सध्याही भाजपशासित राज्यांमध्ये महागाई दर कमी असून विरोधी पक्षांच्या राज्यांमध्ये तो अधिक आहे, याचीही आकडेवारी त्यांनी सादर केली. 1975 नंतरच्या काँगेसच्या 27 वर्षांच्या शासन काळात देशात महागाई दर 17 ते 28 टक्के प्रतिवर्ष इतका होता, असेही त्यांनी दाखवून दिले. अशा प्रकारे त्यांनी विरोधकांचे आरोप धुडकावले.