जिल्हा नियोजन समितीत अधिकाऱयांना आदेश, जिल्हय़ाचा समतोल विकास केला जाईल-पालकमंत्री
प्रतिनिधी/ सातारा
जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मार्चअखेर खर्च करावयचा असतानाही अद्याप बहुतांश कामांची टेंडर प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे निधी अखर्चित राहण्याची, तर काही निधी जिल्हा परिषदेकडे वळवण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मार्चअखेर खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया तत्काळ पार पाडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अधिकाऱयांना धारेवर धरले. टेंडर प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेशही संबंधित अधिकाऱयांना देण्यात आले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला खासदार श्रीनिवास पाटील, खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आ. शशिकांत शिंदे, आ. बाळासाहेब पाटील, आ. मकरंद पाटील, आ. दीपक चव्हाण, आ. महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक बापू बांगर, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे आदी उपस्थित होते.
सर्व विभागप्रमुखांनी 2022-23 मध्ये प्राप्त झालेला जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी 31 मार्चपर्यंत 100 टक्के खर्च करावा. प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. फेब्रुवारी 2023 मध्ये खर्चाचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल. जिह्यातील सर्व तालुक्यातील विकासकामांना समप्रमाणात निधी देऊन जिह्याचा समतोल विकास केला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री देसाई यांनी दिली.
जिह्यातील आमदारांनी तातडीने आपल्या कामांची यादी सादर करावी. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यास वेळ खूप कमी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जास्तीत जास्त निधी खर्च करावा. जो निधी खर्च होणार नाही यासाठी पर्याय काढला जाईल, असेही पालकमंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा शासनाने कळवलेली कमाल आर्थिक मर्यादा रुपये 380 कोटी 21 लाख व वाढीव मागणी रुपये 100 कोटी असे 480 कोटी 21 लाख, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमास 79 कोटी 83 लाख, आदिवासी क्षेत्रबाह्य घटक कार्यक्रमास 1 कोटी 63 लाख 58 हजार असे एकूण 561 कोटी 67 लाख 58 हजार योजनेच्या 2023-24 च्या साठीच्या राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशीसाठी तरतुदीच्या आराखडय़ास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली.