26844.40 कोटींचा 59 कोटी शिलकीचा करवाढ विरहित अर्थसंकल्प ; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केला अर्थसंकल्प,आरोग्य क्षेत्रावर मदार रु. 2323.65 कोटी,सा.बां.खात्याला रु. 2687.54 कोटी.,क्रीडा खात्याच्या निधीत 158.88 टक्क्यांनी वाढ
पणजी : विविध खात्याच्या अर्थिक तरतुदीमध्ये मुबलक वाढ, समाजातील सर्व घटकांसाठी अनेक नव्या योजनांचा पाऊस पाडित तसेच पंच ते सरपंचांच्या वेतनात प्रत्येकी रु. 2 हजारांनी वाढ करीत, भात, नारळ व काजूंच्या आधारभूत रकमेत घसघशीत केलेली वाढ, आरोग्य क्षेत्रासाठी रु. 2323 कोटींची तरतूद, अनमोड घाटापर्यंत 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्ग, नव्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासाकरीता रु. 3400 कोटींचा प्रस्ताव, गोयंकार टॅक्सी योजनेंतर्गत 1 हजार युवकांना टॅक्सी देणार, गोवा राज्य युवा आयोगाची स्थापना, दिव्यांग आणि विशेष व्यक्तींसाठी स्वतंत्र दिव्यांग खात्याची घोषणा, गोमातेच्या अनुषंगाने अनेक नव्या योजना, गोमंतक गो-संवर्धन योजना, गोधन योजना, मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना, उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांसाठी मुख्यमंत्री वशिष्ठ गुरु पुरस्कार, स्वयंपूर्ण गोवा महामंडळाची स्थापना, खाणी सुरू करून 1 हजार कोटी रु. चे उद्दीष्ट आणि हजारो नव्या रोजगार इत्यादींचा समावेश असलेला रु. 26844.50 कोटींच्या व 59 कोटी शिलकीचा इ. स. 2023-24 या वर्षासाठीचा लोकप्रिय अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य विधानसभेत सादर करून सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु चा प्रत्यय आणून दिला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पाचव्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प गोवा राज्य विधानसभेत पेश करताना राज्यातील जनतेवर अनेक नव्या योजनांचा समावेश करून कल्याणासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प या दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्र्यांनी विविध कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या. रु. 26844 कोटींच्या या अर्थसंकल्पातून नव्याने कोणतीही करवाढ सुचविलेली नाही. यामुळे उत्पन्न वाढीचे कोणते उपाय हाती घेतले याचा खुलासा केला नाही. राज्याचा दरडोई विकास हा 10.33 टक्के होईल असे उद्दीष्ट ठेवलेले आहे. 26844.50 कोटी रु. खर्चाचा हा अर्थसंकल्प गतवर्षीच्या तुलनेत 9.50 टक्क्यांनी वाढीव आहे. 539.52 कोटी रुपयांच्या शिलकी अर्थसंकल्प असून महसुलात 12.09 टक्के ची वाढ अपेक्षित आहे. केंद्राकडून गोवा मुक्तीच्या 60 व्या वर्धापनदिनामित्त अद्याप रु. 150 कोटी येणे आहे व ते यावर्षी मिळतील, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली. त्याच बरोबर महसुल तूट ही रु. 3651.54 कोटींची राहिल, असा अंदाजही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
खास वैशिष्ट्यो
- ►स्वयंपूर्ण गोवा मंडळाची स्थापना, रु. 7.50 कोटींची तरतूद. 2.50 कोटी मंडळ स्थापण्यासाठी. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेसाठी रु. 1 कोटी.
- ►केंद्राकडून यंदा रु. 1610 कोटी अनुदानाचे उद्दीष्ट
- ►सिडबी बँकेकडून यावर्षी रु. 1000 कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याची आशा.
- ►सर्व खात्यांमध्ये ऑनलाईन डिजीटल पेमेंटद्वारे पैसे स्वीकारले जातील व फेडलेही जातील.
- ►वेतन मिळण्याअगोदर पैशांची आवश्यकता असलेल्या सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री सरळ पगार योजना’
- ►राज्यातील सरकारी महामंडळे स्वयंपूर्ण व्हावीत यासाठी प्रयत्न.
- ►सर्व सरकारी यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॅशबोर्ड.
- ►विविध योजना, सेवा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण्यासाठी मुख्यमंत्री 24×7 हेल्पलाईन सुरु करणार.
- ►कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच गलथान कारभार चालविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले जाईल.
- ►आरोग्य खात्याच्या खर्चात 18 टक्क्यांनी वाढ केली. एकूण 2324.65 कोटींची आर्थिक तरतूद.
- ►गोमेकॉमध्ये औषधे व तत्सम वस्तू खरेदीसाठी निधीमध्ये वाढ करून ती रु. 233.49 कोटी पर्यंत नेले.
- ►जनरिक जन औषधी केंद्र गोमेकॉत स्थापन करणार.
- ►स्थानिक फार्मसी उद्योगांना प्रोत्साहित करणार.
- ►गोमेकॉत पायाभूत सुविधांसाठी रु. 172.19 कोटी.
- ►नव्या रक्तपेढीच्या उभारणीसाठी गोमेकॉला रु. 10 कोटी.
- ►गोमेकॉमध्ये नव्या लेक्चर सभागृहासाठी रु. 30.74 कोटी.
- ►आरोग्य खात्याच्या निधीमध्ये रु. 1045.64 कोटी.
- ►मेडीक्लेमसाठी आता उत्पन्न मर्यादेत वाढ करून ती रु. 8 लाख केली.
- ►उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) सुरू करणार.
- ►दीनदयाळ स्वास्थ्य योजनेसाठी रु. 65 कोटी.
- ►ऑटिझम इंटरव्हेन्शन केंद्राची दोन्ही जिल्ह्यात स्थापना. 52.80 लाखांची तरतूद.
- ►दक्षिण गोव्यात आयुष इस्पितळ डिसेंबर मध्ये कार्यान्वित.
- ►काकोडा-कुडचडे सामुदायिक आयोग्य केंद्रासाठी रु. 68.95 कोटी डिसेंबरमध्ये कार्यान्वित.
- ►सांखळी आरोग्य केंद्रात डोळ्यांच्या विकारांवर उपचार केंद्राची पुढील वर्षी स्थापना.
- ►कुंकळ्ळी व कांदोळी येथे नवे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम रु. 72.97 कोटी.
- ►गोवा दंत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी 3 मजली वसतीगृहाची स्थापना. रु. 15 कोटी. महाविद्यालयाच्या फेरदुरुस्ती व चांगल्या सुविधांसाठी रु. 45 कोटी.
- ►केंद्र सरकारच्या मदतीने आयपीबीएच संस्थेसाठी अतिरिक्त 100 खाटांसह इमारतीचे बांधकाम. या मानसोपचार संस्थेला रु. 72 कोटीची मदत.
बांधकाम खात्याचे बजेट वाढले
- ►मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य खात्यावर फिदा होऊन त्यांच्या निधीत जशी वाढ केली. तदवत सा.बां. खात्याच्या निधीत 28.03 टक्क्यांनी घसघशीत वाढ केली. रु. 2687.54 कोटींची तरतूद.
- ►केंद्राला 3630.85 कोटींची योजना तयार करून पाठविणार.
- ►राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 748 अंतर्गत अनमोड-मोले या मार्गाच्या चारपदरी रस्त्यासाठी रु. 1500 कोटी.
- ►संजीवनी साखर कारखाना धांरबांदोडा ते खांडेपार चारपदरी रस्त्यासाठी रु. 600 कोटी.
- ►नागवे-वेर्णा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 रु. 550 कोटी खर्चुन चौपदरी बांधकाम.
- ►आमदारांच्या मतदारसंघातील विकास कामांची योजना प्रत्येकी रु.2.50 कोटी अंतर्गत रु. 100 कोटींची तरतूद.
- ►राज्यातील हमरस्ते, राज्य महामार्ग, जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी रु. 1000 कोटी.
- ►सांगे येथे पुलाच्या उभारणीसाठी रु. 15 कोटी.
- ►सार्वजनिक जलवितरण योजना रु. 663.63 कोटी, मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी रु. 378.18 कोटी.
- ►सरकारी इमारतींची दुरुस्ती व देखभालसाठी रु. 343.62 कोटी.
- ►गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी रु. 380 कोटी.
- ►सांगे औद्योगिक नगरित पुलाची उभारणी रु. 15 कोटी.
- वीज खात्याच्या अर्थसंकल्पात 21.98 टक्केनी वाढ
- ►एकूण खर्चाची तरतूद रु. 3859.36 कोटी.
- ►मांद्रे येथे 40 मॅगावॅट वीज केंद्राची उभारणी.
- ►फोंडा येथे 220 केव्हीए सबस्टेशनची उभारणी.
- ►तुये येथे मॅगावॅट उपवीज केंद्राची उभारणी.
- ►33 केव्ही आणि 11 केव्ही फिडर्सना भुयारी वीज वाहिन्या.
- ►साळगाव, मडकई, धारबांदोडा व वेर्णा येथे नवी वीज उपकरणे व केंद्रे.
अमृत सरोवर अंतर्गत 150 जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन
- ►जलस्रोत खात्यातर्फे म्हादई खोऱ्यात निरंकाल, काजूमळ आणि तातोर्डा येथे नवे धरण प्रकल्प.
- ►अमृत सरोवर योजनेतंर्गत गोव्यातील 150 पाणवठे शोधून त्यांचे पुनरुज्जीवन करणार.
- ►पर्वरी येथील सिंचाई भवन मध्ये राज्य जल माहिती यंत्रणा उभारणार. राज्यातील जलवितरण व पाणी साठा याची सूचक माहिती उपलब्ध होईल.
- ►नव्याने 250 एमएलडी कच्चे पाणी वितरित करण्यासाठी रु. 300 कोटींची तरतूद.
- ►नद्या पुनरुज्जीवित करण्याच्या योजनेंतर्गत साळ येथील नदीतील गाळ काढला जाईल. तसेच जलमार्ग सुधारला जाईल. रु. 25 कोटींची तरतूद.
वाहतूक खात्यासाठी रु. 296.75 कोटी
- ►कदंब महामंडळाला मुख्यमंत्री सारथी योजनेंतर्गत रु. 25 कोटी.
- ►सार्वजनिक वाहने भंगारात काढण्यासाठी योजना सार्वजनिक वाहन चालकांना जुनी वाहने टाकून नवी वाहने इलेक्ट्रिक वा सीएनजी धर्तीवर घेण्यासाठी योजना आखणार.
- ►प्रिपेट कार्ड तिकीट पद्धत कदंबच्या सर्व मार्गाना लागू करणार.
- ►कदंबच्या प्रवाशांच्या माहितीसाठी अॅप सुरु करणार.
- ►रस्ता अपघातात गंभीर जखमी वा मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांच्या मदतीसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविणार.
- ►‘मुख्यमंत्री गोयकार टॅक्सी पात्रांव’ योजना. त्याअंतर्गत राज्यात 1000 युवकांना त्यांची कोणतीही गुंतवणूक नसताना थेट टॅक्सी प्राप्त करून देणार.
- ►कदंबसाठी नवी इलेक्टिक बसेस खरेदीसाठी रु. 31.92 कोटी.
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी रु. 225 कोटी सुवर्णपदक विजेत्यांना सरकारी नोकरी
- ►मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्यात लवकरच गोवा राज्य युवा आयोगाची स्थापना केली जाईल, अशी घोषणा केली. त्यासाठी रु. 2 कोटींची तरतूद.
- ►800 सरकारी प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण देण्यासाठी 150 शारीरिक प्रशिक्षकांची नियुक्ती करणार.
- ►राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा वर्षाअखेर गोव्यात होणार. रु. 225 कोटींची तरतूद. क्रीडा खात्याचे बजेट वाढून पोहोचले रु. 384.24 कोटी. 158.88 टक्क्यांनी वाढ.
- ►क्रीडा प्रकल्पांच्या बाह्या भिंतीवर जाहिराती व जाहिरातींचे फलक लावून त्याद्वारे महसूल प्राप्तीचा मार्ग.
- ►क्रीडा प्राधिकरणाच्या निधीत वाढ करून रु. 75 कोटी पर्यंत नेले.
- ►गोवा फुटबॉल विकास मंडळासाठी रु. 6 कोटींचे अनुदान
- ►क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींच्या दुर्धर आजार व अडचणीत आलेल्यांच्या मदतीसाठी रु. 88 लाखांची तरतूद.
- पंच, सरपंचांच्या वेतनात वाढ
- पंचायत निधीत वाढ, 356.95 कोटींची तरतूद
- ►राज्यातील पंच तसेच उपसरपंच व सरपंचांच्या मासिक मानधनात रु. दोन हजारांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे यानंतर हे मानधन त्यांना मिळेल.
- सध्याचे मानधन प्रस्तावित मानधन
- पंचसदस्य-रु. 3500 रु. 5500
- उपसरपंच-रु.4500 रु. 6500
- सरपंच-रु. 6000 रु. 8000
- ►सरपंच पंच मानधनात वाढ केल्यामुळे रु. 12 कोटींचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित. वेळेवर देणार मानधन.
- ►उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या खर्चासाठी रु. 16 कोटी.
- ►जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रत्येकी रु. 50 लाखांची अर्थिक तरतूद.
- ►ग्रामीण भागातील कचरा निर्मूलनसाठी रु. 3.5 कोटी. पंचायत क्षेत्रात पायाभूत सुविधाकरीता रु. 17.50.
- ►स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत रु. 96.73 कोटी.
- ►प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत 65 कि.मी. रस्ता उभारणीसाठी रु. 100 कोटी.
- ►गोवा ग्रामसमृद्धी योजनेंतर्गत रु. 15 कोटी.
- ►दीनदयाळ ग्रामीण कौशल्य योजनेंतर्गत विविध व्यावसायिक प्रशिक्षणांतर्गत 750 जणांना या वर्षी प्रशिक्षित केले जाईल.
- ►पर्यटकांच्या सोयीसाठी होम स्टे योजना धारबांदोडा मधील तळडे गावात सुरु करणार. 100 जणांना लाभ होईल.
शहर विकास 26.33 निधीत वाढ स्मार्ट सिटी कामासाठी रु. 150 कोटी
- ►मडगाव, फोंडा, वाळपई, पालिकांसाठी काम सुरू आहे. इतर पालिकांसाठीचा मास्टल प्लान लवकरच हाती घेतला जाईल.
- ►स्मार्ट सिटी विकास प्रकल्पांसाठी रु. 150 कोटी.
- ►नगरविकास खात्याला रु. 604.32 कोटी.
- पाटो-पणजी येथे पत्रकार भवन
- ►सरकारी राजपत्र कोकणीतून छापणार.
- ►विश्व कोकणी संमेलनाचे आयोजन करणार.
- ►पत्रकारांचे निवृत्तीवेतन रु. 10 हजार करणार.
- ►पाटो पणजी येथे पत्रकार भवन
- ►चांदोर गावाला हेरिटेज व्हिलेज दर्जा.
- ►फर्मागुडीचा किल्ला दुरुस्त करणार.
- ►ओळखपत्रासाठी ग्रीन रेशनकार्ड, धान्य मिळणार नाही
- ►25 खनिज खाण ब्लॉकचा लिलाव करणार.
- ►मायनिंग डंप लिलाव करणार.
- ►चोडण पुलासाठी रु. 270 कोटी, पैकुळ पुलासाठी रु. 10 कोटी. सावर्डे पुलासाठी रु. 18 कोटी.
- श्रृंखला पायी असू दे, मी गतीचे गीत गाई,
- दु:ख उधळायास आता, आसवांना वेळ नाही
- स्व. बाबा आमटे यांच्या कवितेतील या दोन पंक्तींचा वापर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या भाषणात केला.
कोकणीला मानाचे पान, मराठीकडे पाठ
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारी राजपत्र इंग्रजीबरोबरच कोकणीतून प्रकाशित केले जाईल व त्यासाठी भाषांतरकरांना सेवेत घेतले जाईल, अशी घोषणा केली. त्याचबरोबर विश्व कोकणी संमेलन गोव्यात भरविले जाईल अशीही घोषणा केली. मराठीचा साधा उल्लेख देखील आपल्या भाषणात केला नाही. मराठीकडे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीचे भाषण हे इंग्रजी बरोबरच कोकणी व मराठीमधून देखील होत असे. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मराठीला डावलले.
सर्वे भवन्तु सुखिन:
गायीच्या अंगावर
- मुख्यमंत्री पशू सेवा योजना
- मुख्यमंत्री गोसंवर्धन योजना
- मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू योजना
- मुख्यमंत्री गोधन, गोमूत्र गोमय योजना
गोमंतकीयांना भिवपाची गरज ना! ; भरीव तरतुदींचा समावेश असलेला अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा दावा
‘भिवपाची गरज ना’ असा हा अर्थसंकल्प असल्याचा दावा करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रत्येक खात्यातील रकमेच्या तरतुदीत 2023-24 वर्षासाठी भरीव वाढ केली आहे. पर्यावरण सक्षमता वाढविण्यासाठी हरित गोवा धोरण 2023 आखण्यात येणार असून सौर ऊर्जा उत्पादनासाठी 300 मेगा वॅट प्रकल्प सुरू करण्याची योजना आहे. बायो गॅस प्रकल्पासाठी 20 टक्के ज्यादा अनुदान देण्याचा प्रस्ताव असून इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान योजनेकरीता रु. 25 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रीन हायड्रोजन धोकरणकरीता प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्प सुरू करण्याचा बेत आहे. शेतकरी वर्गास लाभ मिळवून देण्यासाठी पीएम कुसुम योजना गोव्यात लागू करण्याचा प्रस्ताव असून गोमेकॉ तसेच उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा इस्त्पितळ इमारतीच्या छपरावर सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी रु. दोन कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. सर्व सरकारी इमारती, शाळा कॉलेज, पोलीस स्टेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मार्केट इमारत, केटीसी, बसस्थानके या ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा बेत असल्याचे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री सरळ उद्योग कर्ज योजनची घोषणा
अर्थसंकल्पातून डॉ. सावंत यांनी मुख्यमंत्री सरळ उद्योग कर्ज योजनेची घोषणा केली असून त्यासाठी रु. 10 कोटीची तरतूद केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री गोधन योजनेसाठी रु. 3 कोटी देण्यात येणार आहेत. गोमुत्र उत्पादने यासाठी खास सदर योजना सुरू करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले. खादी विकास बोर्डाचे अनुदान रु. 3.11 कोटीपर्यंत वाढविण्यात आले असून काजू उद्योगासाठीच्या नोकऱ्यांकरीता अनुदान म्हणून रु. 5 कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. लघु अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरीता पीएम योजनेतून रु. 10 कोटी रकमेचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. उद्योगांसाठी एकूण तरतूद रु. 85.26 कोटी असून हस्तकला, वस्त्रs या खात्यासाठी रु.32.85 कोटी राखून ठेवण्यात येणार आहेत. कुणबी हस्तकला कारागीर प्रशिक्षणार्थी यासाठी रु. 210 प्रती दिन भत्ता देण्यात येणार आहे. शिवाय हस्तकला कारागिरांसाठी हँडलूम शॉप सुरू केले जाणार आहे. गोवा हाट प्रकल्पाला चालना देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करण्यात येणार असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञानासाठी अर्थसंकल्पातून रु. 241 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारी खाती पेपरलेस करणार!
सर्व सरकारी खाती ई सॉफ्टवेअरच्या मदतीने पेपरलेस करण्याचा प्रस्ताव आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या मदतीने ‘हरघर फायबर’ ही योजना साकारून फायबर नेटवर्क उभारण्यात येणार असून त्यासाठी रु. 725 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. गोवा राज्य आयटी हब म्हणून विकसित करण्याचा बेत असून त्याद्वारे 30,000 नोकऱ्या आणि रु 20,000 कोटीची गुंतवणूक करण्याचे ध्येय आखण्यात आले आहे. गोव्यातील 12 प्रमुख बीचवर ‘सी हब’ मॉडेल बांधकामाचे नियोजन आहे. सरकारी हमीदाराशिवाय मुख्यमंत्री रोजगार योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न असून वनखात्याची तरतूद रु. 175.65 कोटी करण्यात आली आहे. झाडे कापणे तोडणे व त्यांची विल्हेवाट लावणे याकरीता लागणारे परवाने ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येणार असून बोंडला अभयारण्यसाठीचा मास्टर प्लॅन केंद्रीय वनंमत्रालयाने मंजूर केल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी अर्थसंकल्पातून दिली. फळे देणारी सुमारे 3.45 लाख झाडे लावण्याची योजना आखण्यात आली असून इको टुरिझमची ठिकाणे शोधून ती विकसित करण्यात येणार आहेत. पर्यावरण खात्याची तरतूद रु. 31-13 कोटी करण्यात आली असून किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा 2011 ला मान्यता मिळाली आहे. आणि 2019 चा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. किनारी भागातील आवाजाचा पातळीची नोंद करण्यासाठी रु. 3 कोटीची तरतूद आहे. तर मांडवी नदीतील पाण्याचा दर्जा तपासणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी रु. 3 कोटी देण्यात येणार आहेत.
कामगार खात्यासाठी 115. 54 कोटी देणार!
कामगार खात्यासाठी रु. 115.54 कोटी भरीव रक्कम देण्यात येणार असून सर्व कामगारांना लेबर कार्ड मिळावे म्हणून ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. असंघटित कामगार वर्गासाठी काही जागा विकसित करण्याची योजना असून 20 पेक्षा जास्त गोमंतकीयांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना मुख्यमंत्री योजनेतून अतिरिक्त 2 टक्के व्याजदरातून सवलत देण्यात येणार आहे.
कौशल्य विकासासाठी 148.24 कोटी
महिला वर्गाला रात्रपाळीत म्हणजे रात्री 7 ते स. 6 यावेळेत नोकरी मिळावी म्हणून फॅक्टरी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. औद्योगिक आरोग्य स्वच्छता प्रयोगशाळा विकसित करण्याची योजना असून त्याविषयी कामगारांना प्रशिक्षित करण्यासाठी रु. 14.75 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. कौशल्य विकासासाठी 30 टक्के तरतूद वाढवून ती रु. 148.24 करण्यात आली आहे. गोव्यातील एकूण 5 सरकारी आयटीआय दर्जा वाढविण्यात येणार असून त्यावर रु. 209.72 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. पणजी आयटीआयसाठी नवीन इमारत बांधण्यात येत असून ती एप्रिल 23 पर्यंत पूर्ण होईल आणि त्यावर रु. 3.34 कोटी खर्च येणार आहे. मुख्यमंत्री कौशल्य पथ योजना आखण्यात आली असून त्यातून मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी रु. 1.75 कोटी मिळणार आहेत. शिवाय प्रशिक्षणार्थी धोरण आखण्याचा प्रस्ताव असून त्यावर खर्चासाठी रु. 5 कोटी राखून ठेवण्यात आले आहेत. गोवा शिक्षण विकास महामंडळ ते धोरण आखणार आहे.
कृषी खात्यासाठी रु. 277.47 कोटी तरतूद!
कृषी खात्यासाठी रु.277.47 कोटीची तरतूद करण्यात आली असून मुख्यमंत्री प्रगत कृषी योजना अंमलात आणण्यात येणार आहे. भरड धान्य लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर रु. 20,000 आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. भातासाठी आधारभूत किंमत रु. 20 वरून 22 प्रति किलो तर नारळासाठी रु. 12 वरून रु. 15 प्रति नग तर काजूसाठी 125 ते 160 रु. प्रतिकिलो अशी वाढविण्यात आली आहे. त्यासाठी रु. 20 कोटी तरतूद केली आहे. पशुसंवर्धनासाठी रु. 179.56 कोटी देण्यात येणार असून मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू योजना लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री गोसंवर्धन योजनेसाठी रु. 5 कोटी रक्कम मिळणार आहे. जनावरासांठी 24×7 उपचार देण्यासाठी अॅम्बुलन्स सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून त्याकरीता रु. 3 कोटी तरतूद आहे.
युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार सुरू करणार!
मच्छीमार खात्यासाठी रु. 100.43 कोटी राखून ठेववण्यात येणार असून मासेमारी साधन-सुविधोकरीता रु. 60.57 कोटी दिले जाणार आहेत. सागरी गस्त विभाग सुरू करण्यात येणार असून शापोरा कुठ्ठाळी जेटीची सुधारणा केली जाणार आहे, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली. भाषा संशोधन विभाग सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून यासाठी भाषा भवन उभारण्याची योजना आहे. युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार सुरू करण्यात येणार असून रु. 5 लाख असे त्याचे स्वरुप आहे. त्याशिवाय नवीन मनोरंजन धोरण आखण्यात येणार आहे. जमिनीचे नवे विक्रीदर ठरविण्यात येणार असून भंगार अ•dयांना नोंदणी सक्तीची होणार आहे. नोंदणी न केल्यास तो अ•ा मोडून टाकणार असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.
जुनी बाटली,जुनीच दारू, केवळ लेबल नवीन : विरोधकांची टीका
या अर्थसंकल्पात ‘मनोहर’ असे काहीच नसून जुन्या बाटलीत जुनी दारू व लेबल फक्त नवे, अशी टीका विरोध आमदारांनी केली आहे. सदर अर्थसंकल्पात नवे काहीच नाही, असे विजय सरदेसाई म्हणाले. त्यात जास्तीत जास्त घोषणा असून कमीतकमी ध्येयपूर्ती आहे. गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा उल्लेख करताना ‘मनोहर’ शब्द गाळण्यात आल्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी उघड केले. समान्य माणसांसाठी काही नाही. पेट्रोल, गॅस दरवाढ, वीज दरवाढ महागाई यातून मुक्ती नाही. एका बाजूने महामंडळे बंद करतो म्हणून मुख्यमंत्री सांगतात तर दुसऱ्या बाजूने नवीन महामंडळे सुरू करणार म्हणतात. ते फुटीरांना सामावून घेण्यासाठी की काय? असा टोला सरदेसाई यांनी लगावला.