मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडून स्पष्ट
प्रतिनिधी/ पणजी
सुस्तावलेल्या, आळसावलेल्या, कामचुकारपणा करणाऱया सरकारी कर्मचाऱयांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यासंबंधी शुक्रवारी जारी करण्यात आलेला अध्यादेश केवळ सचिवालयातील खात्यांपूरताच मर्यादित नसून राज्यभरातील सर्व सरकारी खात्यांसाठी असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज स्पष्ट केले आहे.
कामात निष्काळजीपणा करणाऱया किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱया, वारंवार उशिरां येणाऱया कर्मचाऱयांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याचा आदेश सर्वसाधारण प्रशासन खात्याच्या (जीएडी) अवर सचिव शैला भोसले यांनी जारी केला होता. त्यानुसार एफआर-56 (जे) या सेवा/मूलभूत नियमानुसार अशा कामचुकार कर्मचाऱयांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार सर्व खातेप्रमुखांना देण्यात आले होते.
मात्र प्रारंभी सदर आदेश केवळ सचिवालयातील खात्यांशी संबंधित कर्मचाऱयांनाच लागू करण्यात आला होता. त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी यापुढे सदर आदेश राज्यभरातील सर्व सरकारी खात्यांसाठी लागू करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. कामात हलगर्जीपणा करणाऱया अकार्यक्षम कर्मचाऱयांवर कठोर कारवाई करण्यास खातेप्रमुखांना सांगितले असून त्यांना मुदतपूर्व निवृत्तीवर पाठवले जाईल, असे ते म्हणाले.