मविआ सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरेच कारणीभूत ः हरिष साळवे यांचा युक्तिवाद
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रात सहा महिन्यांपूर्वी घडलेल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी बुधवारीही अपूर्णच राहिली. आज गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यांच्या घटनापीठासमोर पुन्हा करण्यात येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या पतनाला उद्धव ठाकरे स्वतः कारणीभूत आहेत, असा महत्वपूर्ण युक्तिवाद मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे विधीज्ञ हरिष साळवे यांनी केला आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सरकारचा राजीनामा सादर केल्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्नच संदर्भहीन ठरतो. त्यामुळे तो मुद्दा आता निरर्थक ठरला आहे, असा जोरदार युक्तिवाद साळवे यांनी प्रारंभीच केला.
मंगळवारच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. बुधवारी मुख्यमंत्री शिंदे गटाच्या वकिलांनी ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाला प्रबळ प्रत्युत्तर दिले. हरिष साळवे यांनी लंडनहून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भाग घेतला. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी करण्याची सूचना केल्यानंतर ठाकरे यांनी चाचणी टाळून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे मविआ सरकार कोसळले. बंडखोर आमदारांमुळे नव्हे. एकदा माजी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्नच कुठे उरतो, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. आता अपात्रतेचा प्रश्न उरलेलाच नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतरच नवे सरकार स्थापन झाले आहे. त्याने विधानसभेत निर्विवाद बहुमत सिद्ध केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे सरकार पूर्णतः संवैधानिक आहे. त्यामुळे अन्य बाबींना अर्थ उरत नाही, असे प्रतिपादन साळवे यांनी केले.
वाद केवळ पक्षांतर्गत
शिवसेनेतील वाद हा पक्षाच्या अंतर्गत वाद आहे. पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षांतरासाठी आहे. तो पक्षातील अंतर्गत वादासाठी नाही. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा या प्रकरणाला लागू कसा केला जाऊ शकतो, असाही प्रश्न त्यांनी केला. 21 जूनला विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दिला गेला. या अविश्वास प्रस्तावाच्या नंतर त्यांच्याकडून आमदारांना अपात्रता नोटीस दिली गेली. या नोटिसीसह त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय नियमबाहय़ आहेत. ठाकरे यांच्याकडे 30 जूनपर्यंत कालावधी होता. तरीही त्यांनी आधीच राजीनामा दिला. महाविकास आघाडीकडे त्यावेळी 286 पैकी 173 आमदार होते. त्यामुळे 16 आमदारांना अपात्र ठरविले असते तरी बहुमत जात नव्हते. पण ठाकरे यांनी परिस्थिती ओळखून स्वतःहून राजीनामा दिला आहे. हा निर्णायक मुद्दा आहे. इतर मुद्दे केवळ चर्चेसाठी आहेत, अशी स्पष्टोक्ती साळवे यांनी केली.
सरन्यायाधीशांची टिप्पणी
ठाकरे यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्दय़ावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही महत्वाची टिप्पणी केली. हे सर्व प्रकरण न झालेल्या बहुमत चाचणीवर येऊन थांबते का, असे त्यांनी विचारले. राजकीय नैतिकताही या संदर्भात महत्वाची आहे, असाही विचार त्यांनी व्यक्त केला. राज्यपालांशी बोलल्यानंतर ठाकरे यांनी राजीनामा दिला का, असे त्यांनी विचारले. साळवे यांच्या युक्तिवादानंतर सर्व न्यायाधीशांनी काहीकाळ आपल्या कक्षामध्ये जाऊन एकत्र चर्चा केली.
रेझिया प्रकरणातील तत्व महत्वाचे
मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे विधीज्ञ नीरज कौल यांनी विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचे अधिकार, घटनेचे 10 वे परिशिष्ट, उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव इत्यादी मुद्दय़ांवर सविस्तर विवेचन केले. विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्या विरोधात आधी अविश्वास प्रस्ताव दिला गेला होता. त्यावर 34 आमदारांच्या स्वाक्षऱया आहेत. ही नोटीस एका वकिलाच्या ईमेलद्वारे पाठविण्यात आली. झिरवळ यांना हे वकील माहित नसल्याने त्यांनी अज्ञाताच्या ईमेलवर नोटीस आल्याचे म्हणत ती नाकारली. पण नोटीस वैधच होती. त्यामुळे नोटीस दिल्यानंतरची झिरवळ यांची प्रत्येक कृती अवैध आणि नियमबाहय़ आहे, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. आज गुरुवारी मुख्यमंत्री शिंदे गटाच्या वतीने महेश जेठमलानी आणि मणिंदरसिंग हे विधीज्ञ युक्तिवाद करणार असून त्याकडे साऱयांचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरे गट अल्पमतात
शिवसेनेत ठाकरे गट अल्पमतात आहे. तरीही त्याने बहुसंख्या असलेल्या गटाला पक्षादेश दिला. गटनेतेपदी असणाऱया एकनाथ शिंदे यांची अवैध पद्धतीने हकालपट्टी केली. नवे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची निवड 3 जुलैला झाली. त्यांनी 4 जुलैला अधिवेशन बोलाविले. त्यांच्याही विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता, पण त्यांनी बहुमत सिद्ध केले, असे कौल यांनी निदर्शनाला आणून दिले. सर्व घटनाक्रम त्यांनी घटनापीठाला विशद केला.
आम्हीच शिवसेना आहोत
खरी शिवसेना आम्हीच आहोत, असे प्रतिपादन कौल यांनी केले. आमच्याकडे बहुमत आहे. आमदारांचा विश्वास उद्धव ठाकरे यांनी गमावला आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दाही महत्वाचा आहे. आमदारांच्या नेत्यावर विश्वास नसेल तर नेता मुख्यमंत्रीपदी कसा राहू शकतो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. भारतीय जनता पक्षाशी युती करुन शिवसेनेने निवडणूक लढविली. नंतर जनादेश डावलून विरोधी पक्षांशी युती करुन सत्ता मिळविली. यात राजनैतिक नितिमत्ता कोणतीही नाही. राज्यपालांनी परिस्थितीचा विचार करुनच उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्धतेचा आदेश दिला आहे. राज्यपालांना तसे करण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याने त्यांची कृती योग्य असल्याचे प्रतिपादन मेहता यांनी केले. राज्यपालपद हे केवळ शोभेचे नाही अशा अर्थाचा मुद्दाही मेहता यांनी मांडला.
नबाम रेझिया प्रकरणाचा उल्लेख
नबाम रेझिया प्रकरणात सर्व तथ्यांचा विचार करुन निर्णय देण्यात आला आहे. हा निर्णय महत्वाचा असून तो महाराष्ट्रासाठीही लागू आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यावर महाराष्ट्रातील घटनाक्रम भिन्न आहे अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. तथापि, नबाम रेझिया प्रकरणातील निर्णय येथे लागू होत नाही असे आमचे म्हणणे नाही. मात्र घटनाक्रम वेगळा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार
नीरज कौल यांनी घटनेचा अनुच्छेद 179 आणि घटनेचे 10 वे परिशिष्ट यांचे वाचनही केले. विधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार आहेत. तेच आमदारांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय घेऊ शकतात. नबाम रेझिया प्रकरणातला प्रत्येक घटनाक्रम नव्हे, तर जे तत्व त्यात आहे आणि जी प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली आहे, ते तत्व महाराष्ट्रालाही लागू आहे, असे प्रतिपादन कौल यांनी केले. हा मुद्दा मांडताना त्यांनी घटनाक्रम पुन्हा एकदा सुस्पष्ट करुन विशद केला.
निर्णय घटनापीठाने घ्यावा
हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे द्यावे काय, असा प्रश्न घटनापीठाने विचारला. त्यावर कौल यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले नाही. यासंबंधीचा निर्णय या पीठानेच घ्यावा. आपण समतोल निर्णय घ्याल अशीही टिप्पणी त्यांनी केली. मात्र, अविश्वास प्रस्ताव असताना विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेची कारवाई करण्याचा अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत नसतो, हा मुद्दा त्यांनी ठामपणे मांडला.
अनेक महत्वाचे मुद्दे उपस्थित
ड बुधवारच्या युक्तिवादात अनेक महत्वाचे मुद्दे करण्यात आले उपस्थित
ड उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहूनच दिलेला राजीनामा निर्णायक ठरणे शक्य
ड नबाम रेझिया प्रकरणात घटनापीठाची भूमिकाही महत्वाची ठरणे शक्य