मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा आरोप : त्याचवेळी काँग्रेसचे आक्षेप का नाही घेतला,म्हादई वाचविण्यासाठी जनता, सरकार सक्षम,काँग्रेसची सुरु आहे अस्तित्वासाठी धडपड
प्रतिनिधी /पणजी
भाजप सरकारने गोव्याचा विकास साधताना कधीही गलिच्छ राजकारण केले नाही. राज्यात काँग्रेसचे अस्तित्व नसल्यानेच ते अस्तित्व दाखविण्यासाठी म्हादईचा विषय घेऊन जनतेची दिशाभूल करीत आहे. कारण 2007 ते 2012 या काळात राज्यात आणि केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. या काळातच कर्नाटकने कळसा-भांडुराचे काम करण्याचा घाट घातला होता. त्याकाळी जर राज्यातील काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला असता तर कर्नाटकला दिलेली डिपीआर मंजुरी मिळाली नसती. म्हादईच्या रक्षणार्थ मी स्वत: चळवळीत होतो आणि अजूनही आहे. म्हणून काँग्रेसने म्हादईच्या विषयावरून जनतेची दिशाभूल करण्याचे राजकारण करू नये, त्यांनी डिपीआरपूर्वीची पार्श्वभूमी तपासावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले.
काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना हे सर्वजण म्हादईच्या विषयावरून एकवटले असतानाच काल रविवारी रात्री फेसबूक माध्यमाद्वारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जनतेला मार्गदर्शन केले.
… तर आम्हीही आजच्या सभेत विरोधकांमध्ये सहभागी झाले असतो
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, विरोधकांना म्हादईवर राजकारण करण्यातच अधिक रस आहे. काँग्रेसच्या काळात म्हादईचे पाणी वळवण्यात आले आणि आता वळविण्यास विरोध करणारे विरोधक नेते त्यावेळी काँग्रेसमध्ये होते, असा आरोपही सावंत यांनी केला. सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधकांनी हजेरी लावली असती, तर सोमवारच्या विर्डी-साखळी येथील जाहीर सभेतही आम्ही विरोधीपक्षात सहभागी झालो असतो, असा दावा मुख्यमंत्री सावंत यांनी केला.
सरकार 100 वर्षांचा विचार करते
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, कर्नाटकला दिलेली डिपीआर मंजुरी पाठिमागे घेण्यास मी स्वत: प्रयत्न करीत आहे. म्हादई ही केवळ एकट्या-दुकट्याची नसून सर्वांची आहे. आम्ही म्हादईसाठी प्रत्यक्ष काम करीत आहोत, तर विरोधक केवळ विरोधाचे राजकारण करीत आहेत. पुढील 50 नव्हे, तर 100 वर्षे गोव्याला पाण्याची झळ भासू नये, यासाठी सरकार विचार करीत आहे. कर्नाटक सरकारला दिलेली डिपीआर मंजुरी मागे घेण्यास केंद्राला सांगितले आहे आणि म्हादई खोऱ्यातील पाण्याचा प्रवाह कमी होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या गोष्टींचीही केंद्राला कल्पना दिलेली आहे. म्हादईचे पाणी वळवले जाऊ नये, यासाठी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. उन्हाळा, हिवाळा व पावसाळा या तिन्ही ऋतूतील म्हादईतील पाण्याचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. म्हादई आमचीच असून, आम्हाला न्याय मिळेल आणि म्हादई वाचविण्यासाठी सरकार सक्षम आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री सावंत यांनी जनतेला दिला.
काँग्रेसने केले कर्नाटकला सहकार्य
गोवा सरकार कायदेशीर, तांत्रिक आणि राजकीय मार्गाने म्हादईची लढाई यशस्वीपणे हाताळत आहे, तरीही विरोधकांकडे ठोस काही नसून, ते सरकारला सहकार्य करण्याऐवजी म्हादईविरोधाचे राजकारण करीत आहे. काँग्रेससह इतर सर्व विरोधी पक्षांना केवळ दिशाभूल करण्याचे राजकारण करण्यातच रस आहे. काँग्रेसने जर त्यांच्या सत्ताकाळात कर्नाटकला सहकार्य केले नसते तर आज ही डिपीआर मंजुरीची वेळच आली नसती, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले. सरकारला म्हादईची कळकळ असल्यानेच तिला वाचविण्यासाठी लढत आहे आणि ही लढाई आपण जिंकून म्हादईला वाचविण्यासाठी सक्षम ठरणार आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
तिसरा प्रश्नही यशस्वी सोडवू
राज्यातील भाजप सरकार हे जनतेच्या हितासाठीच कार्य करीत आहे. त्यामुळेच मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मोपा व 2012 पासून बंद असलेला खाण व्यवसाय आता पुन्हा सुरू होत आहे. मोपा विमानतळासाठीही विरोधकांनी लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी प्रचंड विरोध केला. तरीही सरकारने सर्व अडथळ्यांवर मात करीत राज्याचा विकास साधला आहे. म्हादईची लढाई ही जनतेची असल्याने हाही प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार सक्षम आहे आणि यशस्वीरित्या सोडवू, असे सावंत म्हणाले.