चिदंबरम यांचे उपराष्ट्रपतींना प्रत्युत्तर
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
उपराष्ट्रपदी जगदीप धनखड यांनी संसदीय वर्चस्वावर व्यक्त केलेल्या भूमिकेवर काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी गुरुवारी प्रत्युत्तर दिले आहे. राज्यघटना सर्वोच असून उपराष्ट्रपतींचे विचार इशारा देणारे संकेत असू शकतात. राज्यसभेचे सभापती संसद सर्वोच्च असल्याचे म्हणत असतील तर ते चुकीचे आहेत असे उद्गार चिदंबरम यांनी काढले आहेत.
सभापतींच्या विचारांकडे प्रत्येक घटनाप्रेमी नागरिकाने आगामी काळातील धोक्यांबद्दल इशारा म्हणून पहावे. राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्वांवर बहुसंख्याकांकडून संचालित हल्ले रोखण्यासाठी मूळ संरचना सिद्धांत विकसित करण्यात आला होता. संसदेने बहुमताने संसदीय प्रणालीला अध्यक्षीय प्रणालीत बदलण्यासाठी मतदान केल्यास किंवा राज्य सूची रद्द ठरवून राज्यांचे विशेषाधिकार हिरावून घेतल्यास काय घडेल याचा विचार करावा. अशाप्रकारच्या घटनादुरुस्ती मान्य होतील का असे प्रश्नार्थक विधान चिदंबरम यांनी केले आहे.
घटनेत दुरस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार कुठल्याही अन्य प्राधिकरणाच्या अधीन नाही. ही लोकशाहीची जीवनरेषा आहे. सर्व घटनात्मक संस्थांनी स्वतःच्या मर्यादांचे पालन करावे. न्यायपालिका कायद्याची निर्मिती करू शकत नाही, तशाचप्रकारे विधानमंडळ न्यायिक निर्णय देऊ शकत नाही, असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी बुधवारी म्हटले होते. राजस्थान विधानसभेत 83 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱयांच्या संमेलनाला त्यांनी संबोधित केले होते.