प्रतिनिधी /पणजी
केंद्र सरकारकडून नवीन पोस्टमनची भरती करण्यात येत असून त्यातील काहींना गोव्यातही तैनात करण्यात येणार आहेत. परिणामी गत सुमारे 16 वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱया गोव्यातील पोस्टमनना त्यांची नोकरी गमावण्याची भीती आणि चिंता सतावू लागली आहे. या प्रकारात लक्ष घालून राज्य सरकारने या पोस्टमनना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आमदार आलेक्स लॉरेन्स यांनी केली आहे.
नवीन पोस्टमन आल्यास 16 वर्षांसारखा प्रदीर्घ काळ सेवा देणाऱया विद्यमान पोस्टमनना नोकरी गमावण्याची भीती सतावत आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये आपण हा मुद्दा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या लक्षात आणून दिला होता. त्यावेळी त्यांनी तत्कालीन केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यापर्यंत हा विषय नेण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच नंतर त्यांच्याशी बोलणी करून उपरोक्त प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंतीही केली होती. परंतु त्यादृष्टीने अद्याप काहीच झालेले नाही. पोस्टमनची नियुक्ती हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असला तरी स्थानिक पोस्टमनचे हित लक्षात घेऊन गोवा सरकारने त्यात लक्ष घालावे, असे लॉरेन्स यांनी म्हटले आहे.
सध्या कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या गोव्यातील पोस्टमन आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे हितरक्षण करण्यासाठी सरकारने हा मुद्दा प्राधान्याने केंद्र सरकारकडे न्यावा. या पोस्टमननी नोकरीची वयोमर्यादा ओलांडली असल्याने त्यांना अन्य नोकरी मिळण्याची अपेक्षाही नाही. अशावेळी त्यांना सध्याच्या नोकरीतून काढून टाकल्यास त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी येणार आहे. तसेच त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील मुलांचे भवितव्यही अंधःकारमय होणार आहे. त्यामुळे सरकारने सारासार विचार करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती आलेक्स लॉरेन्स यांनी केली आहे.