‘अहो माझी बायकोदेखील माझ्यावर जेव्हढी डाफरत नाही, तेव्हढे तुम्ही डाफरताय’, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नुकतेच म्हणाले. दिल्लीचे नवनियुक्त राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना ते शालजोडीतून मारत होते. नवे राज्यपाल आल्यापासून केजरीवाल यांना या नाहीतर त्या प्रकरणावरून सळो की पळो करण्याचे राजकारण सुरु झालेले आहे. कारण आम आदमी पक्ष गुजरातमध्ये आपला प्रभाव दिवसेंदिवस वाढवत आहे, असा केजरीवाल यांच्या समर्थकांचा दावा आहे.
केजरीवाल यांनी गुजरात हालवून सोडले आहे असे त्यांचे समर्थक म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांचा पक्ष नरेंद्र मोदी यांच्या गृहराज्यात तिसऱया क्रमांकावर येणार आहे असे राजकीय निरीक्षक मानतात. ते काहीही असो पण केजरीवाल यांना वेसण घालण्यासाठी राजभवनातून राजकारणदेखील होत आहे हेही तेव्हढेच खरे. पुढील महिन्यात दिल्लीमधील महानगरपालिकेच्या निवडणूका आहेत त्यात भाजपची सत्ता हिसकावून घेण्याचा चंग केजरीवाल यांनी बांधला आहे. मोदी नवी दिल्ली गाजवत असताना त्यांच्या नाकाखाली भाजपला टिच्चून केजरीवाल हे गेली आठ वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी महानगरपालिकेचा ताबा मिळवला तर आपचा भाव अजून वधारेल ही रास्त भीती भाजपला आहे. ते काहीही असले तरी सध्याचे दिल्लीचे राज्यपाल ‘अती सक्रिय’ आहेत हे सर्वसामान्य माणसालादेखील दिसत आहे.
एकदम दक्षिणेकडे असलेल्या तामिळनाडूमध्ये तेथील राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्याविरुद्ध सत्ताधारी द्रमुकने जणू बंडच केलेले आहे. राज्यातील 50 पैकी 46 खासदारांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना गेल्या आठवडय़ात याबाबतचे पत्र पाठवले. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांच्या मंत्रिमंडळाने वीस विधायके राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवलेली आहेत. त्याच्यावर ते बसून राहिल्याने सत्ताधाऱयांचा तीळपापड झालेला आहे. ‘लोकांनी निवडून न दिलेला व्यक्ती लोकप्रतिनिधींच्या कामात असा खोडा कसा घालू शकतो’, असा खडा सवाल त्यांनी विचारलेला आहे.
तामिळनाडूप्रमाणे शेजारील केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार आणि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती असलेल्या खान यांची त्या पदावरून हकालपट्टी करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याची तयारी मुख्यमंत्री पिनारायि विजयन यांच्या सरकारने चालवली आहे. विजयन यांनी एक खास पत्रकार परिषद बोलावून राज्यपालांवर केवळ हल्ला चढवला असे नाही तर राज्यातील विद्यापीठे राजकीय प्रयोगशाळा ते बनवत आहेत, असा आरोप केला. मूळच्या तामिळनाडूच्या असलेल्या तेलंगणाच्या राज्यपाल तामिळसाई सौंदरराजन यांनी करुणानिधी आणि त्यांचा परिवार मूळचा आंध्रप्रदेशचा आहे, असे विधान करून एक वाद माजवलेला आहे. तेलंगणातील चंद्रशेखर राव सरकार आपला टेलिफोन टॅप करत आहे, असे आरोप करून त्यांनी राज्यात एक नवीन वाद निर्माण केला आहे. राज्यातील विद्यापीठासंबंधी असलेले एक विधेयक बराच काळ त्यांच्या मंजूरीच्या प्रतीक्षेत आहे. महाराष्ट्रात विकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे वेळोवेळी वादात अडकले होते. ते सरकार होते तोपर्यंत त्यांनी नामनिर्देशीत केलेल्या 12 आमदारांच्या सूचीला राज्यपालांनी मान्यता दिली नव्हती. मुंबई उच्च न्यायालयाने काही सूचना करूनदेखील राज्यपाल बधले नव्हते. आता ती सूची इतिहासजमा झाली.
पंजाबमध्ये तेथील आप सरकार आणि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांचीदेखील पंजाब कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूच्या नेमणुकीच्या मुद्यावर वाजली आहे. ज्या व्यक्तीला नेमलेले आहे तिला काढायचा आदेश राज्यपालांनी दिलेला आहे तर मुख्यमंत्र्यांनी पलटवार करून पुरोहित हे राजकारण खेळत आहेत असा आरोप केलेला आहे. बंगालचे राज्यपाल असताना जगदीप धनकर आणि तेथील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार यातील तेढ किती कमालीची गंभीर झाली होती हे दिवसेंदिवस तेव्हा दिसत होते. राज्यपाल एकूणएक जे काम करत होते त्याने दीदींचा थयथयाट वाढत होता. पण धनकर यांना उपराष्ट्रपतीपदाचे जेव्हा उमेदवार सत्ताधारी आघाडीतर्फे बनवण्यात आले तेव्हा मात्र अचानक त्यांनाच तृणमूल काँग्रेसने पाठिंबा देऊन भाजप विरोधकांना जबर धक्का दिला होता, त्यांच्यात खिंडार पाडले होते. रणरागिणी दीदी अचानक गोगलगाय बनल्या. तो एक अपवादच मानला पाहिजे.
कोण चूक अथवा बरोबर हे काळच ठरवेल पण बऱयाच गैरभाजप राज्यात राज्यपाल आणि स्थानिक सरकारात सामंजस्य काडीचेही नाही. संघर्ष मात्र वाढतोय असे चित्र दिसत आहे. राजभवनातून राजकारण केले जात आहे, राज्यपाल हा केंद्राचा हस्तक म्हणून काम करत आहे, असे आरोप दिवसागणिक वाढत आहेत. या संघर्षाला मिटवण्यासाठी केन्द पुढेच येत नाही उलट ते राज्यपालाला अजून उचकवते असे विचित्र चित्र दिसत आहे. त्याने गैरभाजप राज्यातील कारभारात अडचणी निर्माण होतात. कधीकधी राज्यकारभारच ठप्प होतो.
राज्यपाल हा राज्याचा नामधारी प्रमुख असतो. मुख्यमंत्री आणि त्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने त्याने काम केले पाहिजे हे घटनेत अपेक्षित आहे. याचबरोबर त्याला विवेकाधीन अधिकार असतात. एखाद्या विधेयकाला त्याला मंजूरी देणे पटत नसेल तर ते विधेयक विचारार्थ परत राज्य सरकारकडे पाठवणे हे त्याचे काम आहे. त्याने अशी वादग्रस्त विधेयके स्वतःकडे ठेवून घेणे आणि मंजुरी न देणे अपेक्षित नाही. एखाद्या सरकारने बहुमत गमावले आहे याबाबत राज्यपालांचे मतच महत्त्वाचे असते. त्याचबरोबर एखाद्या राज्यात कायद्यानुसार राज्यकारभार चालू आहे की नाही हे बघणे राज्यपालांचे काम
असते.
काँग्रेस केंद्रात सत्तेत असताना त्यांच्या सरकारांनी देखील राज्यपाल या संस्थेचा बराच गैरवापर केला. इंदिरा गांधींच्या काळात एन. टी. रामा राव यांना बडतर्फ करून त्यांच्या जागी भास्कर राव नावाच्या एका मंत्र्याला तत्कालीन राज्यपाल राम लाल यांनी आणले होते. हे प्रकरण काँग्रेसला फार जड गेले होते. 1980 साली इंदिरा गांधी परत सत्तेत आल्यावर त्यांनी जनता पक्ष आणि त्याच्याशी संलग्न सरकारे बडतर्फ केली होती. त्यात शरद पवार यांच्या पुलोद सरकारचादेखील समावेश होता. 1959 साली नंबुद्रिपाद यांचे केरळमधील डावे सरकार बडतर्फ केल्यामुळे पंडित नेहरूंवरदेखील चौफेर टीका झाली होती.
केंद्रात जो पक्ष सत्तेत आहे त्याच्या नेत्याची इतर पक्ष राज्य करत असतील अशा राज्यांवर राज्यपाल म्हणून नेमणूक न झालेली बरी असे सरकारिया आयोगाने सुचवले खरे पण प्रत्यक्षात मात्र निराळेच चित्र दिसत आहे. यात केंद्रात राहिलेला/ असलेला कोणता पक्ष किती जबाबदार हे ज्याचे त्याने बघावे. कारण सारा उडदामाजी काळे गोरेचाच प्रकार. केंद्र-राज्य संबंधाबाबत सरकारिया आयोगासह बरेच आयोग आत्तापर्यंत नेमले गेले आहेत त्यामध्ये राज्यपालांच्या कामाविषयी, त्यांच्या अधिकारांविषयी बराच उहापोह झालेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बोम्मई केसमध्ये कोणत्या स्थितीत एखादे सरकार राज्यपाल बरखास्त करू शकतो यावर बरेच निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यानंतरच्या काळात अशी प्रकरणे जवळजवळ नाहीशी झाली. पण त्याचा अर्थ केंद्र-राज्य संबंध मधुर झाले असे नाही. ज्या राज्यपालांचे काम घटनेची बूज राखली जाईल हे बघणे आहे तेच घटनेची पायमल्ली करायला लागले, असे चित्र दिसू लागले. निकोप लोकशाहीचे हे लक्षण नव्हे.
सुनील गाताडे