कोल्हापूर,प्रतिनिधी
जय शिवराय सह इतर संघटना यांनी लावलेल्या रेट्यामुळे साखर आयुक्तांनी महाराष्ट्रातील सर्वच साखर कारखान्यांचे आरएसएस धोरण निश्चिती बाबत व या 2022 -23 गळीत हंगामातील प्रत्येक कारखाना निहाय एफआरपी घोषित करणे बाबत, आज बुधवार (दि-16 नोव्हेंबर) रोजी सर्व सहकारी व खाजगी कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांची बैठक बोलावली आहे.
मागील तीन वर्षापासून राज्यातील सर्वच साखर कारखान्यांनी आरएसएफनुसार हिशोब साखर आयुक्तालयास सादर केलेला नाही. याबाबत जय शिवराय सह इतर संघटनांनी गेले दोन वर्ष साखर आयुक्त यांच्याकडे वारंवार मागणी केली होती. गेले नऊ दिवस झाले जय शिवरायनेही याबाबत ठिय्या आंदोलन करून कारखानदारांच्याकडे मागणीचा रेटा लावला होता.
कारखाना बंद झालेल्या दिवसापासून 120 दिवसाच्या आत कारखान्याने आरएसएफ साखर आयुक्तांना सादर करणे बंधनकारक असताना, गेली तीन वर्षे झाले एकाही साखर कारखान्याने याबाबत आरएसएफ सादर केलेला नाही. यामुळे केवळ दरवर्षी एकरकमी एफआरपी दिली म्हणजे आपले काम झाले, अशी कारखानदारांची समजूत होती. त्यामुळे गेले दहा ते अकरा वर्षे झाले केवळ एफआरपी देऊनच शेतकऱ्यांना कारखानदार फसवत होते. या आढावा बैठकीत नेमका आरएसएस किती निघणार याबाबत निश्चित तोरण तयार करणार आहेत.या वर्षीच्या गळीत हंगामातील प्रत्येक कारखाना निहाय एफआरपी किती असणार, हे यातून साखर आयुक्त ठरवणार आहेत. याबाबत उद्या होणाऱ्या बैठकीकडे साखर कारखानदारांसह शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून साखरेसह उपपदार्थांनाही चांगला दर मिळत असल्यामुळे नक्कीच कारखान्यांकडे चार पैसे जादा शिल्लक राहिलेले आहेत. यातील 70 टक्के प्रमाणे होणारी रक्कम शेतकयांना देणे बंधनकारक आहे.
सन 2019-20 या आर्थिक वर्षापासून आज पाहायला गेले तर, रासायनिक खतांचे दर सरासरीने 55 टक्के वाढलेले आहेत. मशागतीचे दरही 30 ते 40 टक्के वाढलेले आहेत. मजुरीचे दरही 15 ते 20 टक्के वाढलेले आहेत. याशिवाय उत्पन्न जास्त घेण्याकरता रासायनिक विद्राव्य खते, जैविक खते वापरणे गरजेचे बनलेले आहे. यांचे दर 40 ते 50 टक्क्यांनी वाढलेले आहेत. या सर्वांचा हिशोब करता उसाचा दर मात्र केवळ 2.5 टक्केच वाढलेला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर आरएसएफ सादर करून, जी काही रक्कम असेल ती तातडीने सर्व शेतकयांना देण्याबाबत जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी केलेली आहे.
