सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिपादन, मात्र, हा निर्णय सर्वकालीन नसल्याचे स्पष्टीकरण
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोणावरही लस टोचून घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. लस घेणे किंवा न घेणे हा प्रत्येकाच्या निवडीचा अधिकार आहे. तो नाकारला जाऊ शकत नाही. मात्र, हा आदेश सर्वकालीन नसून केवळ सध्याच्या स्थितीपुरता आहे. भविष्यकाळात संसर्गाचा जोर वाढल्यास आणि लसीकरण अनिवार्य ठरल्यास हा आदेश लागू ठरणार नाही.
न्या. नागेश्वरराव यांच्या नेतृत्वातील पीठाने हा निर्णय दिला. लसीकरण झालेल्या आणि लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींपासून इतरांना होणार कोरोनाचा सांसर्ग हा जवळपास समप्रमाणात आहे, असे वैद्यकीय तज्ञांचे मत आहे. यावरुन लसीच्या सक्तीकरणाची आवश्यकता नाही, हे स्पष्ट होते, असे आदेशात स्पष्ट पेले आहे.
दुष्परिणाम स्पष्ट करा
केंद्र सरकारने कोरोना लसींचे दुष्परिणाम स्पष्ट करणारा अहवाल प्रसिद्ध करावा. यासाठी लवकरात लवकर व्हर्चुअल सार्वजनिक मंच स्थापन करावा. लोकांना लसीकरणाचे लाभ आणि दुष्परिणाम हे दोन्ही माहीत असणे आवश्यक आहे. अशी माहिती संकलित करुन ती प्रसिद्ध करण्यात यावी, असा आदेशही देण्यात आला.
बालक लसीकरण धोरण
केंद्र सरकारचे बालक कोरोना लसीकरण धोरण योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हे धोरण जागतिक आरोग्य संघटना, युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड आणि सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंन्शन आदी संस्थांच्या अनुरुप आहे. त्यामुळे यावर आम्ही विपरीत मत व्यक्त करणार नाही, असेही स्पष्टीकरण आदेशात देण्यात आले आहे.
समतोल राखण्याचा प्रयत्न
स्वतःचे लसीकरण करुन न घेण्याचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र, जेव्हा संपूर्ण समाजाच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा व्यक्तीगत अधिकारांवर निर्बंध आणण्याचा अधिकार प्रशासनाला असतो. त्यामुळे व्यक्तीगत अधिकार आणि सामुहिक जबाबदारी यांमध्ये समतोल राखणे आवश्यक आहे. कोणताही अधिकार जबाबदारीशिवाय येत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.