10 तालुक्यांनाही पाठविल्या नोटिसा; मात्र कारवाई नाही : अतिक्रमणांवर चर्चा करण्यासाठी आमदार समितीची रचनाही ठरली कुचकामी
प्रतिनिधी / बेळगाव
ग्राम पंचायतींच्या जागेत अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. यामुळे काहीवेळा ग्राम पंचायतींनाच जागा उपलब्ध नसल्याची कारणे सामोरे येवू लागली आहेत. यामुळे जिल्हाधिकाऱयांनी याबाबतचा अहवाल मागविला होता व संबंधित जिल्हय़ातील 10 तालुका पंचायतींना याबाबतच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र याकडे आता दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. अजूनही ग्राम पंचायतींमध्ये झालेल्या अतिक्रमणाबाबत कोणतीच कारवाई अथवा दखल घेतली गेली नसल्याने अनेकांचे फावत आहे. या अतिक्रमणाबाबत अहवाल जिल्हाधिकाऱयांकडे पोहोचविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचे दिसून येत आहे.
मागीलवेळी बेळगाव येथे हिवाळी अधिवेशन घेण्यात आले होते. त्यावेळी सदर अहवाल मागविण्यात आला होता. मात्र त्याकडे परत कोणीच लक्ष दिले नाही. यासाठी सरकारने आमदार रचना समितीची नियुक्ती केली होती. याअंतर्गत झालेल्या अतिक्रमणाची चर्चा करण्यात येणार होती. यामुळे हा अहवाल कर्नाटक सरकारला देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. अतिक्रमित जागांवरील अतिक्रमण हटविण्याच्यादृष्टीने हा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार होता. मात्र सदर अतिक्रमणांकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात
आले.
संबंधित ग्राम पंचायतींकडे याबाबतच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. सर्वच ग्राम पंचायतींमधील अतिक्रमित जागांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. मात्र ग्राम पंचायतींच्या जागेत किती अतिक्रमणे झाली आहेत, त्यामधील किती मार्गी लावण्यात आली आहेत, खुल्या केलेल्या अतिक्रमण जागेचा कोणत्या कामासाठी उपयोग करण्यात आला आहे, याबाबत संबंधित तालुका पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र सदर अधिकाऱयांनी याकडे कानाडोळा करून आपली वेळ मारून नेण्याचा प्रकार घडला आहे. अजूनही ग्राम पंचायत कार्यक्षेत्रात झालेल्या अतिक्रमणांबाबत कोणीच दखल घेत नसल्याचे दिसून येत
आहे.
कोणकोणत्या तालुक्मयातील व ग्राम पंचायतींमध्ये अतिक्रमण झाले आहे, याचा लेखाजोखाही जिल्हाधिकाऱयांनी मागविणे गरजेचे आहे. ग्राम पंचायतींमधील अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. याकडे कोणत्याही लोकप्रतिनिधी अथवा अधिकाऱयांनी लक्ष दिले नाही. यामुळे अनेकवेळा वादावादीचे प्रसंग घडतात. अनेकदा तर सरकारी जागेपायी खून करण्यापर्यंतही अनेकांनी मजल मारली आहे. ही अतिक्रमित जागा परत पंचायतींना मिळवून देण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. एकूणच ग्राम पंचायत हद्दीत रस्ते, कालवे, गटारी, तळी, खेळाची मैदाने आदी ठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणांची यादी मागविण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकारचे कार्यसचिव यांनी याबाबतची माहिती मागितली असून ती माहिती लवकरच द्यावी, अशी सूचानाही केली आहे. ही माहिती घेऊन लवकरच आमदार रचना समितीची तातडीची बैठक बोलविण्यात आली आहे. यासाठी तातडीने बैठक घेऊन सदर अतिक्रमणांबाबत कारवाई करण्याची मागणी होत
आहे.
ग्राम पंचायतींना गायरान जमीन नाहीच
दरम्यान अनेक ग्राम पंचायतींमध्ये गायरान जमिनींवरही अतिक्रमण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. याचबरोबर सरकारी जमीन असेल त्याठिकाणी अतिक्रमण वाढविण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले आहेत. मात्र याचे सोयरसुतक कोणालाच नाही. दरम्यान या अतिक्रमणांमुळे अनेक ग्राम पंचायतींना गायरान जमीनच नसल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत आता तरी अधिकारी गांभीर्य घेणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी…
यापूर्वी संबंधित 10 तालुक्यांना सूचना पत्र देण्यात आले होते. या 10 ही तालुक्यांचा अहवाल ठराविक वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचावा, अशी सूचना केली होती. या आदेशपत्रात मालमत्तांची संख्या किती आहे, किती मालमत्तेवर अतिक्रमण झाले आहे, याबाबत किती मालमत्तेवरील अतिक्रमण हटविण्यात आले आहे आणि अतिक्रमण हटविल्यानंतर त्या मालमत्तेचा कशासाठी उपयोग करण्यात आला आहे, अशी सर्व माहिती मागविण्यात आली आहे. जो कोणी अधिकारी ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करील त्याच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र ही केवळ घोषणाच झाली असून यापुढे तरी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.