कोरोना महामारीमुळे मर्यादा आलेल्या ऐतिहासिक म्हैसूर दसऱयाला सुरुवात झाली आहे. यंदा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते उत्सवाला चालना देण्यात आली आहे. राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच दौरा आहे. सोमवार दि. 26 सप्टेंबरपासून राष्ट्रपती तीन दिवस कर्नाटक दौऱयावर होत्या. हुबळी-धारवाड या जुळय़ा शहरात त्यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. बुधवारी कर्नाटक दौरा आटोपून त्या नवी दिल्लीला परतल्या आहेत. म्हैसूर येथील चामुंडी देवीचे पूजन करून दसरोत्सवाला विधिवत चालना देण्यात आली आहे.
सगळीकडे दसऱयाची धूम सुरू असतानाच केंद्र सरकारने बुधवारी पीएफआय (पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडिया) वर बंदी घातल्याचा आदेश जारी केला आहे. कर्नाटकातील अनेक हिंदू संघटनांच्या नेत्यांची हत्या प्रकरणे असोत किंवा जातीय दंगली असोत, त्यामध्ये पीएफआयचे नाव ठळक चर्चेत असायचे. भारताच्या इस्लामीकरणाच्या उद्देशाने झपाटलेल्या या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर छापे टाकून त्यांची धरपकडही करण्यात आली आहे.
पीएफआयवरील बंदीचे बहुतेकांनी स्वागतच केले आहे. काँग्रेसने मात्र पीएफआय प्रमाणेच आरएसएसवरही बंदी घाला, अशी मागणी केली आहे. भाजप नेत्यांनी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह आरएसएसवर बंदीची मागणी करणाऱया काँग्रेस नेत्यांवर आघाडीच उघडली आहे. ऐन दसरोत्सवात वातावरण तापले आहे. याला कारणेही आहेत. 23 सप्टेंबरला विधिमंडळ अधिवेशनाचे सूप वाजले. कंत्राटदारांनी भाजप सरकारविरुद्ध 40 टक्के कमिशनचा आरोप केला आहे. या आरोपांवर सभागृहात चर्चा झालीच नाही. तुमच्याजवळ पुरावे असतील तर लोकायुक्तांकडे तक्रार करा, जरुर त्याची चौकशी करू, बिनबुडाचे आरोप करू नका, असे सांगत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला. याचवेळी दुसऱया मुद्दय़ावर निजदने घेतलेल्या पवित्र्यामुळे कमिशनसंबंधीची चर्चा झालीच नाही.
अधिवेशन सुरू असतानाच काँग्रेसने राजधानीत ‘पे-सीएम’ पोस्टर अभियान सुरू केले. विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होण्याआधी तेलंगणासारख्या राज्यात कर्नाटकातील भाजप सरकारवरील 40 टक्के कमिशनच्या आरोपासंबंधी पोस्टर झळकले होते. आता बेंगळूरसह राज्यातील वेगवेगळय़ा शहरातही काँग्रेसने पोस्टर अभियान सुरू केले आहे. या अभियानांना
‘स्कॅम रामय्या’ या पुस्तकाने भाजपने उत्तर दिले आहे. विधिमंडळाच्या सभागृहात चर्चा होऊन या चर्चेतून राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाटय़ावर येणार, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. सर्वपक्षियांनी ही अपेक्षा फोल ठरविली आहे. एकंदर चर्चेचा सूर व सध्या सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप लक्षात घेता आम्ही भ्रष्टाचारात बुडालो नाही, असे कोणालाच म्हणायचे नाही. आमच्या काळातील प्रकरणे उकरून काढलीत तर आम्हीही गप्प बसणार नाही. तुमच्या राजवटीतील भानगडी काढू, असे धमकावण्यात येत आहे. सहा महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही भ्रष्टाचारमुक्त राजवट देऊ, असा विश्वास देण्याचा प्रयत्न कोणताच राजकीय पक्ष करताना दिसत नाही.
कर्नाटकात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आला तर कोणत्याच पक्षातील नेते या स्पर्धेत मागे नाहीत. म्हणूनच विधिमंडळात या भ्रष्टाचारावर चर्चा टाळली गेली का? असा संशय जनसामान्यांतून व्यक्त होत आहे. काँग्रेसने हाती घेतलेल्या ‘पे-सीएम’ पोस्टर अभियानामुळे भाजप नेत्यांची चांगलीच कोंडी झाली असली तरी या अभियानाने नेत्यांपेक्षाही राज्याच्या प्रतिमेला राष्ट्रीय पातळीवर धक्का पोहोचतो आहे. म्हणून भाजप नेत्यांनी पोस्टर अभियानाला शह देण्यासाठी जातीचा आधार घ्यायला सुरुवात केली. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हे लिंगायत आहेत. काँग्रेस नेहमी लिंगायत नेत्यांचा अपमान करते. आताही तेच घडते आहे. बसवराज बोम्माई हे धडाडीचे नेते आहेत. त्यांची राजवट पाहवत नसल्यानेच त्यांना बदनाम करण्यासाठी पोस्टर अभियान सुरू करण्यात आले आहे, असा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे. या पाठोपाठ कर्नाटकातील काही प्रमुख लिंगायत मठाधीशांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधी प्रचाराला आक्षेप घेतला आहे.
बसवराज बोम्माई यांच्याविरुद्ध आघाडी उघडली तर याद राखा, असा इशारा तीसहून अधिक मठाधीशांनी दिला आहे. भ्रष्टाचाराला कोणती जात नाही, भाजप राजवटीवर कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष केंपय्या यांनी 40 टक्के कमिशनचा आरोप केला आहे. हेच मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. विधिमंडळात तर चर्चेला संधी दिली गेली नाही. आता जनता न्यायालयात हा विषय लावून धरू, असे सांगत काँग्रेस नेत्यांनी आम्ही लिंगायत विरोधी नाही, हे ठासून सांगण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यासंबंधी आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच एक उत्तम संसदपटू म्हणून ओळखले जाणारे कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्री माधुस्वामी यांनी या परिस्थितीला मतदारच जबाबदार आहेत, असे सांगत वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. भ्रष्टाचाराशिवाय कोणी जगू शकत नाही. केवळ तो किती प्रमाणात असावा, हे ठरवावे लागेल. तुम्ही सुधारा, नेते आपोआप सुधारतील, असे सांगत त्यांनी कटूसत्य मांडले आहे.
कर्नाटकात सध्या आणखी एका घोटाळय़ाची सीआयडी चौकशी सुरू आहे. पोलीस उपनिरीक्षक भरतीसाठीची परीक्षा व हेस्कॉमच्या परीक्षेत मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे झाले. आता शिक्षक भरती प्रक्रियेतही गोलमाल झाल्याचे उघडकीस आले आहे. 2013-14 व 2014-15 सालातील शिक्षक भरती प्रक्रियेची सीआयडी चौकशी सुरू आहे. शिक्षण खात्यातील काही अधिकाऱयांची धरपकडही करण्यात येत आहे. मध्यप्रदेशमध्ये व्यावसायिक शिक्षण कोर्स व नियुक्ती प्राधिकरणाने केलेल्या नियुक्त्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गोलमाल झाल्याचे उघडकीस आले होते. व्यापम घोटाळा अशीच या घोटाळय़ाची ओळख निर्माण झाली आहे. तब्बल दोन हजार जणांना या प्रकरणी अटक झाली होती. आता शिक्षक भरती घोटाळय़ाची व्याप्तीही वाढती आहे. अशा घोटाळय़ाच्या माध्यमातून शिक्षकाची नोकरी मिळविलेले अनेक शिक्षक सध्या शिक्षण खात्यात कार्यरत आहेत. काँग्रेसने 40 टक्के कमिशनचा आरोप केल्यामुळे भाजप नेत्यांनी शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सरकारी नोकऱयांचा लिलावच लावल्याचे या घोटाळय़ांवरून दिसून येत आहे. सीआयडीने जर या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचे ठरविले तर निवडणुकीच्या तोंडावर आरोप-प्रत्यारोपांसाठी घोटाळेबाजारात स्पर्धाच लागलेली दिसणार आहे.