खास नियुक्त तज्ञ समितीच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिली अनुमती, दहा वर्षांपासून होती बंदी
प्रतिनिधी / पणजी
राज्यात विविध ठिकाणी पडून असलेल्या खनिजमालाची (डंप) हाताळणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला अनुमती दिली असून राज्य सरकारला त्यामुळे खाणी सुऊ करण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. या खनिजमाल हाताळणीतून राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्ती होणार असून ती हाताळणी कशी करायची याची कृती योजना सरकार ठरवणार आहे.
गोव्यात अनेक ठिकाणी मिळून सुमारे 70 कोटी टन खनिजमाल साठ्याच्या स्वऊपात डंप पडून आहे. त्याची हाताळणी व वाहतूक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता देऊन हिरवा कंदील दर्शविला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची होती बंदी
गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर गेली अनेक वर्षे खनिजमालाचे डंप अनेक ठिकाणी पडून आहेत. त्यांना हात लावणे शक्य नव्हते कारण त्या खनिजमालाची वाहतूक किंवा हाताळणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. ती बंदी उठवावी आणि खनिजमालाच्या हाताळणीस मान्यता द्यावी, अशी मागणी गोवा सरकारतर्फे वारंवार करण्यात येत होती.
तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार मान्यता
त्या मागणीस अनुसऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एका तज्ञ समितीची नेमणूक केली होती आणि त्या समितीला अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार समितीने खनिजमाल हाताळणी करण्यास मान्यता देण्याची शिफारस कऊन तसा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर केल्यानंतर ही मान्यता देण्यात आली आहे.
मध्यंतरी या खनिजमालाची विक्री करण्याचे धोरण सरकारने आखले होते, परंतु ते प्रत्यक्षात साकार झाले नाही. आता त्या खनिजमालाची डंप हाताळणी, वाहतूक करणे शक्य होणार आहे.
खाण लिजांचा ई-लिलाव
दरम्यान, खाण लिजांचा ई-लिलाव करण्याची प्रक्रिया सध्या चालू असून डिचोली, शिरगांव-मये येथील लिजांची बोली बुधवार, शुक्रवारी खुली करण्यात येणार आहे. इतर खाण लिजांसाठी अशाच प्रकारे लिलावाकरीता बोली मागवण्यात येणार असून त्यानंतर लिजांचा लिलाव करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मंगळवारच्या सुनावणीनंतर मान्यता
खनिजमालाची हाताळणी करण्यास अनुमती देण्याची मागणी राज्य सरकारने एका अर्जातून सर्वोच्च न्यायालयास केली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने एकूण 6 जणांची समिती नेमली होती आणि त्यात तज्ञ मंडळींचा समावेश होता. त्या समितीने गोव्यात येऊन सर्व खनिजमाल ठिकाणांच्या डंपची पाहणी केली आणि त्याचा अहवाल न्यायालयास दिला होता. त्यात खनिजमाल हाताळणी करण्याची शिफारस समितीने केली होती. मंगळवारी हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आल्यानंतर हाताळणीस मान्यता देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला.
खाण उद्योग जगतातील अनेकांच्या आशा पल्लवीत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे गोव्यातील बंद असलेला खाण उद्योग पुन्हा सुऊ होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. खनिजमालाची हाताळणी करण्यासाठी सरकारला धोरण आखावे लागणार असून खाणींवर अवलंबून असलेल्या लोकांनाही थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. या खनिजमालाची विक्री करणे सरकारला या निकालामुळे सोपे जाणार असून त्यातून रॉयल्टी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे सरकारला फायदा मिळणार असून आता ई-लिलाव करताना देखील खाण लिजांची किंमत वाढणार आहे. खनिजमालाची निर्यात करणेही आता शक्य होणार असून त्यातून परकीय चलन लाभणार असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाच्या या निकालामुळे सरकारला मोठा फायदा मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.