ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यावर एक वादग्रस्त ट्विट केल्याप्रकरणी आमदार जिग्नेश मेवाणी (jignesh mevani) यांना असं पोलिसांनी मध्यरात्री अटक केली होती. त्यांनतर जिग्नेश यांना जमीन मिळाला होता. पण २५ एप्रिल रोजी पोलीस कर्मचाऱ्यावरील हल्ल्याप्रकरणी पुन्हा अटक करण्यात आली होती. यांनतर शुक्रवारी असं कोर्टाने जिग्नेश यांना जामीन मंजूर करत पोलिसांना खडेबोल सुनावले आहेत.
गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांना महिला पोलिसावरील कथित हल्ल्याप्रकरणी आसामच्या बारपेटा न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी कोर्टाने मेवाणी यांना या प्रकरणात गोवल्याप्रकरणी राज्य पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरत खडेबोल सुनावले. पोलिसांनी मनमानी वेळीच थांबली नाही, तर आपले राज्य एक पोलीस स्टेट बनेल, असे कोर्ट म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर एक वादग्रस्त ट्विट केल्याप्रकरणी आसामच्या एका न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर 25 एप्रिल रोजी जिग्नेश यांना पोलीस कर्मचाऱ्यावरील हल्ल्याप्रकरणी पुन्हा अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात आसाम कोर्टाने (assam court) शुक्रवारी त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यावेळी कोर्टाने हे निरिक्षण नोंदवले.
कोर्टाने मेवाणींना जामीन देताना आपल्या आदेशात गुवाहाटी हाय कोर्टाला पोलिसांच्या अत्याचाराविरोधात दाखल एका याचिकेवर विचार करण्याची विनंती केली. तसेच आसाम पोलिसांना बॉडी कॅमेरा घालण्याचे व आपल्या वाहनांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश दिले. यामुळे आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतरच्या पोलिसांच्या हालचालींवर नजर ठेवता येईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कोर्टाने जामीन मंजूर केल्यांनतर मेवाणींनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपवर (BJP) परखड शब्दात टीका केली. ते म्हणाले -आसाममध्ये भाजप सत्तेत आहे. पंतप्रधान मोदींविरोधात ट्विट केल्याप्रकरणी मला झालेल्या अटकेमागे सत्ताधारी पक्षाचा हात आहे. भाजपने एका महिलेचा वापर करुन माझ्याविरोधात कट रचला. हे अत्यंत भ्याड कृत्य आहे. मेवाणी म्हणाले-माझी अटक काही साधारण गोष्ट नव्हती. ती पीएमओत बसलेल्या राजकीय म्होरक्यांच्या निर्देशांनुसार करण्यात आली. भाजपने हे सर्वकाही चालू वर्षाच्या अखेरीस गुजरातमध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून केली.