म. ए. समिती कार्यकर्त्यांचा खटल्यात समावेश
प्रतिनिधी / बेळगाव
प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयासमोरील लाल-पिवळय़ा रंगाचा ध्वज तिरंगा ध्वजापेक्षाही उंचीवर आहे. त्यामुळे तिरंगा ध्वजाचा अवमान होत आहे, तेव्हा तो हटवावा, अशी मागणी म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केली होती. त्याविरोधात धर्मवीर संभाजी चौक येथे आंदोलन केले. त्यामुळे म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खटल्याची सुनावणी पाचवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात सुरू आहे. गुरुवारी या खटल्यात साक्षीदारांची उलट तपासणी झाली असून आता पुढील सुनावणी 16 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
राष्ट्रध्वजाचा अवमान होत आहे. मात्र, म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून आणि खोटय़ा साक्षी सांगून नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकारकडून होत असल्याचा युक्तिवाद ऍड. महेश बिर्जे यांनी यावेळी केला. त्यामुळे साक्ष देणाऱयांची बोलतीच बंद झाली होती. लाल-पिवळा ध्वजाबाबत देशाचे तत्कालिन गृहमंत्री राजनाथसिंग यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. राजनाथसिंग यांनीही स्थानिक जिल्हाधिकाऱयांशी सल्लामसलत केली होती. तो लाल-पिवळा ध्वज काढण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते.
मात्र, त्यानंतर आंदोलन केले म्हणून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. म. ए. समितीचे कार्यकर्ते सूरज कणबरकर, अजित कोकणे, मनोज पावशे, सुधीर कालकुंद्रीकर, नारायण किटवाडकर आणि सतीश गावडोजी यांच्यावर हा गुन्हा दाखल झाला आहे. यावेळी म. ए. समितीचे कार्यकर्ते न्यायालयात उपस्थित होते. ऍड. महेश बिर्जे तसेच ऍड. बाळासाहेब कागणकर यांनी काम पाहिले.