पेट्रोल-डिझेलचे दर आगामी काळात कमी होण्याचे संकेत ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव घसरले
नवी दिल्ली
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती मागील 7 महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या प्रति बॅरल 92 डॉलर वर आहेत. यासोबतच आगामी काळातही किंमतीमध्ये कपात होण्याचा अंदाज वर्तवत आहेत. अशा परिस्थितीत येत्या काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 3 रुपयांनी घट होऊ शकते. याआधी फेब्रुवारीमध्ये कच्चे तेल प्रति बॅरल 90 डॉलर होते, जे जूनमध्ये प्रति बॅरल 125 डॉलरवर पोहोचले होते.
आयआयएफएल सिक्युरिटीजचे उपाध्यक्ष (कमोडिटी आणि चलन) अनुज गुप्ता यांच्या मते, कच्च्या तेलाची किंमत येत्या काही दिवसांत प्रति बॅरल 85डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 2 ते 3 रुपयांनी घट होऊ शकते. प्रशांत वशिष्ठ, उपाध्यक्ष आणि रेटिंग एजन्सी इक्राचे सह-समूह प्रमुख यांच्या मते, जेव्हा कच्चे तेल प्रति बॅरल 1 डॉलरने महाग होते, तेव्हा देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती प्रति लिटर 55-60 पैशांनी वाढतात. त्याचप्रमाणे, जर ते 1 डॉलरपेक्षा कमी असेल तर, पेट्रोल-डिझेलची किंमत देखील 55-60 पैशांनी कमी होते असेही सांगण्यात येत आहे.
तीन महिन्यात कच्च्या तेलात 26 टक्क्यांची घसरण
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती जूनमध्ये प्रति बॅरल 125 डॉलरच्या आसपास होत्या, ज्या सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात 92 डॉलर प्रति बॅरलवर खाली आल्या आहेत. त्यानुसार, कच्चेतेल 26टक्क्यांनी खाली आले होते. चीन आणि अनेक युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहेत. यात कच्च्या तेलाची मागणी आणखी नकारात्मक राहण्याची शक्यता मांडली जात आहे.
देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर 22 मेपासून स्थिर
22 मे रोजी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देत पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 8 रुपयांनी आणि डिझेलवर 6 रुपयांनी कमी करण्यात आले आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही कपात झालेली नाही.
दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या आधारे निश्चित होतात
जून 2010 पर्यंत केंद्र सरकारने पेट्रोलचे दर निश्चित केले आणि दर 15 दिवसांनी त्यात बदल करण्यात आला. 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलचे दर ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोडले. तसेच ऑक्टोबर 2014 पर्यंत सरकार डिझेलची किंमत ठरवत असे, मात्र 19 ऑक्टोबर 2014 पासून सरकारने हे कामही तेल कंपन्यांकडे सोपवले.