पेट्रोलियम मंत्र्यांचे तेल कंपन्यांना आवाहन ः व्हॅट कमी न करणाऱया राज्यांवरही साधला निशाणा
वृत्तसंस्था / वाराणसी
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी रविवारी तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात घट करण्याचे आवाहन रविवारी केले आहे. तसेच त्यांनी राज्य सरकारांवर व्हॅट कमी न केल्याप्रकरणी निशाणा साधला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढूनही आम्ही इंधनाच्या किमतींचे योग्य व्यवस्थापन करू शकलो. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 आणि मे 2022 मध्ये उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने हे शक्य झाल्याचे उद्गार पुरी यांनी काढले आहेत.
काही राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅटमध्ये कपात केलेली नाही, अशा राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर अद्याप अधिक आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर नियंत्रणात असल्यास आणि अंडर-रिकव्हरी बंद झाली असल्यास तेल कंपन्यानी भारतातही इंधनाचे दर कमी करावेत असे आवाहन करत असल्याचे हरदीप सिंह पुरी यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हे रविवारी उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी झाले. भारत हा जगातील तिसऱया क्रमांकाचा ऊर्जा ग्राहक आहे. भारत आता देशांतर्गत कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या शोधमोहिमेला वेग देत आहे. तसेच स्वतःच्या इंधन आयातीत वैविध्य आणत आहे. पर्यायी ऊर्जास्रोतांवर भर दिला जात असून ऊर्जा सुरक्षेच्या मार्गाच्या स्वरुपात गॅस आणि ग्रीन हायड्रोजनचा वापर केला जात असल्याचे पुरी यांनी सांगितले आहे.
वाराणसीच्या गंगा काठानजीक गोंगाट आणि वायूप्रदूषण कमी करण्याच्या धोरणाच्या अंतर्गत आता नौका देखील पर्यावरणअनुकूल सीएनजीवर चालविल्या जात आहेत. आतापर्यंत 583 नौकांना सीएनएजीने संचालित नौकांना बदलण्यात आले आहे. या नौकांना सीएनजी पुरविण्यासाठी नमो घाटावर गेल कंपनीकडून देशातील पहिले तरंगते सीएनजी स्टेशन स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारांच्या मूल्यवर्धित करांचा हिशेब
केंद्र सरकारच्या एकूण किंमतीवर राज्य सरकारे सर्वसाधारणतः पेट्रोलवर 30 टक्के मूल्यवर्धित कर आकारतात. तर डिझेलवर 16.75 टक्के मूल्यवर्धित कर आकारला जातो. काही राज्य सरकारे यापेक्षा अधिक मूल्यवर्धित कर आकारतात. तर काही राज्य सरकारे कमी कर आकारतात. त्यानुसार प्रत्येक राज्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर बदलत जातात. पेट्रोलची केंद्र सरकारची किंमत समान असताना विविध राज्यांमधील इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठा फरक असल्याचे दिसते.
कच्च्या तेलाच्या किमतीचा दरावर परिणाम
पेट्रोल व डिझेलच्या केंद्र सरकारच्या एकूण दरावर राज्ये मूल्यवर्धित कर आकारतात. त्यामुळे जशी केंद्र सरकारचा दर वाढत जातो, तसा राज्यांना या दरावर आकारल्या जाणाऱया मूल्यवर्धित करातून मिळणारी रक्कमही वाढते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाचे दर वाढल्यास केंद्र सरकारचा पेट्रोल व डिझेलचा दर वाढतो. त्यानुसार राज्यांच्या मूल्यवर्धित कराची रक्कमही त्या प्रमाणात वाढते आणि ग्राहकांना द्यावी लागणारी एकंदर किंमतही वाढते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यास केंद्राचा दरही कमी होऊ शकतो. तसेच राज्ये त्यावर आकारत असलेल्या मूल्यवर्धित करातून मिळणारी रक्कमही कमी होते आणि ग्राहकांना लाभ मिळतो.