तरुण भारत

आव्हान बालमजुरीचे!

कोरोनाच्या काळामध्ये टाळेबंदीने अनेक क्षेत्रांना प्रभावित केले. त्याचा प्रभाव गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांवर पडला. मात्र खूप मोठय़ा प्रमाणावर पिचला गेला तो हातावर पोट असणारा वर्ग. शहरातील उद्योग-व्यवसाय असोत, बांधकाम क्षेत्र असो की घरकाम, सफाई आणि कचरावेचक वर्ग सर्वांचेच रोजगार धोक्मयात आले. ग्रामीण भागात शेतकरी पिचला तसाच शेतमजूरही दबला गेला. या सर्वांचा परिणाम या घटकांच्या शालेय शिक्षण घेणाऱया बालकांवर सर्वाधिक झाला ! त्यांची शाळा बंद पडली, ऑनलाईन शिक्षणासाठी हातात आधुनिक तंत्रज्ञान नव्हते, कुठे मुलांच्या सुरक्षिततेचा तर कुठे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न होता…. परिणामी ही मुले इच्छे-अनिच्छेने पालकांच्या कामावर पोहोचली आणि बघताöबघता त्यांचे रूपांतर बालमजुरात झाले…. म. जोतिबा फुले यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘विद्ये विन गती गेली…’ आणि अंतिमतः समाजातले आधुनिक शूद्र खचले! ते इतके की भविष्यात पालकांच्या जागी ही स्वस्तातील मजूर मुलेच बालमजूर बनतील अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनोत्तर काळाचे हे मोठे आव्हान पेलावे कसे याची चिंता आता शासन आणि स्वयंसेवी संघटना व्यक्त करू लागल्या आहेत.

बालमजुरी प्रश्नांवर 140 वर्षांपूर्वी उच्चाटनाचे भाष्य करण्यात आले. तेव्हापासून भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी होईपर्यंत हा विषय चर्चेतच होता. 1979 मध्ये, सरकारने बालमजुरीचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यावर तोडगा शोधण्यासाठी गुरुपदस्वामी समिती नेमली. या समितीने जोपर्यंत गरिबी पूर्णपणे हटणार नाही तोपर्यंत बालमजुरी थांबणे अशक्मय आहे त्यामुळे, कायदेशीर कारवाई हा एकच उपाय हा प्रश्न सोडवू शकत नाही असे प्रारंभीच सुचविण्यात आले.  मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास बंदी घालावी व हे थांबवण्यासाठी नियमात बदल करण्याचा समितीचा प्रस्ताव होता.

Advertisements

1986 साली गुरुपदस्वामी समितीने मांडलेल्या मुद्दय़ांवरून, बालमजुरी (थोपवणे व कमी करणे) कायद्याची स्थापना झाली. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही लहान मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली व ते थांबवण्यासाठी बदल करण्यात यावे असा निकाल दिला गेला. कोणते काम हे आरोग्याला धोकादायक असेल याची यादी बालमजूर सल्ला केंद्राच्यावतीने ठरविण्यात आले. यानुसार राष्ट्रीय बालमजूर धोरणाची सुरुवात 1987 ला झाली. पहिल्या टप्प्यात आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करणाऱया मुलांना परत निरोगी बनविणे वा त्यांना त्यावर उपचार देणे यावर जोर दिला गेला.

मुलांना बालमजुरीतून बाहेर काढणे, त्यांच्या वयाच्या मुलांना दिले जाते तितके शिक्षण त्यांना मिळू देणे आदींसाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना करत-करत या क्षेत्रात सुधारणा केल्या गेल्या. सामाजिक संघटनांनी यामध्ये मोठी जबाबदारीची कामगिरी पार पाडली. शासकीय यंत्रणेनेही बालमजुरी ही अनिष्ट प्रथा असल्याचे जनमत बनविण्यात हातभार लावला. मात्र तरीही हे आव्हान संपुष्टात आले नाही. आता 2025 पर्यंत हे आव्हान संपविण्याचा ध्यास घेऊन विविध घटक राबत असतानाच कोरोनाचे आव्हान उभे राहिले आणि पुन्हा एकदा बालमजुरी मोठय़ा प्रमाणावर वाढेल अशी चिंता व्यक्त होऊ लागली.

‘युनिसेफ’चा निष्कर्ष…

युनिसेफच्या मते, मुलांचे शोषण करणे सोपे असते म्हणून त्यांना कामावर ठेवण्?यात येते. लहान मुले त्यांच्या वयाला अयोग्य अशा ठिकाणी व अशा प्रकारची कामे का करत असतात? यासाठी सामान्यतः त्यांची गरिबी हे पहिले कारण दिले जाते. परंतु यामागे लोकसंख्येचा भडका, स्वस्त मजूर, उपलब्ध असणाऱया कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविणे (पालक अनेकदा मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी कामावर पाठवितात जेणेकरून कुटुंबाचे उत्पन्न वाढेल) व ग्रामीण क्षेत्रांतील प्रचंड गरिबी अशी इतरही कारणे आहेत. पण कोरोना काळात नव्यानेही अनेक कारणे पुढे आली.

टाळेबंदीचा परिणाम…

कोविड-19 महामारी आणि टाळेबंदीमुळे बालमजुरी, बालविवाह, आणि शाळाबाह्य मुलांच्या समस्या आणखी गंभीर झालेल्या दिसून येत आहेत. असे निरीक्षण बालहक्कांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणाऱया स्वयंसेवी संस्थांचे राष्ट्रीय स्तरावरील नेटवर्क अर्थात बालमजुरी विरोधी अभियानच्या राज्याच्या प्रमुख एलिशिया तौरो यांचा मुंबई शहरातील अनुभव खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. परभणी, लातूर, पुणे, नाशिक इथल्या मुलांच्या समस्या त्यांनी मांडल्या. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात शाळा सुरू नसल्याने मुलांना विशेष करून मुलींना घरी ठेवून जाणे त्यांना भीतीदायक वाटते. त्यांच्या वस्तीत मुले ठेवून जाणे शक्मय नसल्याने ते मुलांना कामावर सोबत घेऊन जातात. मुली असतील तर प्रसंगी त्यांचा बालविवाहही करून दिला जातो. मुलांना देण्यासाठी पालकांकडे पुरेसे मोबाईल नाहीत. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण होत नाही. मग ही मुले पालकांच्याच व्यवसायात खेचली जातात. त्यामुळे पालकांना हातभारही लागतो, त्यामुळे घरातून याच कामासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. बालमजूर वाढत आहेत. कचरा वेचक आणि इतर कामांचा परिणाम त्यांच्या प्रकृतीवरही होतोय. ज्या मुलींना आपल्या लहान भाऊ, बहिणींना सांभाळायची जबाबदारी येते, त्यांच्यावर संपूर्ण घराची जबाबदारी पडते. अभ्यास, खेळणे सर्व काही बंद होते. वयात आलेल्या मुलीचा बालविवाह उरकण्यात असे परिवार मागे राहत नाहीत.

मुलांना काय पाहिजे ?

शिक्षणापासून वंचित आणि बालमजुरीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपलेल्या मुलांना बालमजुरी विरोधी अभियानाने बोलते केले. तेव्हा मुलांनी मागणी केली की, पालकांच्या व्यसनाधीनतेमुळे आम्हाला काम करावे लागते. सरकारने दारू दुकानांवर कडक कारवाई करावी, ऑनलाईन शिक्षणासाठी गरीब मुलांना साधने पुरवावित किंवा शाळा सुरू कराव्यात. घरातील मोठय़ा माणसांना रोजगार द्यावा आणि त्यांना मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्काची जाणीव करून द्यावी. यापैकी अनेक मुलांनी पोलीस अधिकारी, नर्स, डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न असल्याचे सांगितले.

शिक्षण विभागाचे प्रयत्न

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या उपसंचालक कमलादेवी आवटे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, शासनाने स्थलांतरित मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी बालरक्षक योजना आखली आहे. त्यातून वस्ती पातळीवरील स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण दिले जाते. कॉमेडी काळात डिजिटल साधने कृती आखून आणि ऑफलाईन कृती पत्रिकेद्वारेही अध्ययन नुकसान सुधारात्मक कार्यक्रम राबवण्यात आला आहे.

शासन, एनजीओ, सीएसआर’चा आधार

निवृत्त सनदी अधिकारी उज्ज्वल उके यांच्या मताप्रमाणे मुलांचे मतदान नसल्याने राजकीय व्यवस्था या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करते. या क्षेत्रातील अधिकाऱयांनी केवळ छापे टाकून उपयोग नाही तर संवेदनशीलतेने मुलांची सुटका, पुनर्वसन आणि त्या मुलांना शिक्षण मिळतेय की नाही याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. स्वयंसेवी संस्थांनी या सर्व कामावर देखरेख आणि शासकीय व्यवस्थांशी, कंपन्यांशी संवाद साधला पाहिजे. सीएसआर फंडाद्वारे कंपन्यांनी या मुलांसाठी राबवणाऱया उपक्रमांसाठी निधी पुरवठा केला पाहिजे आणि शासकीय अधिकाऱयांनी बालमजुरी विरोधात आपले अधिकार वापरताना इतर साधनांचा वापर करून संबंधित घटकांना परावृत्त करण्यासाठी कल्पक योजना राबवल्या पाहिजेत. आपण वापरत असलेले उत्पादन बालमजुरीमुक्त आहे अशा प्रमाणीकरण उत्पादित मालावर केले तर जनजागृती बरोबर संबंधित कंपन्यांना विक्रीत फायदा होऊन बालमजुरी विरोधात जनमत निर्माण होईल, असे मत नोंदवले.

चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड ऍग्रीकल्चर इंडस्ट्रीचे माजी उपाध्यक्ष समीर दुधगावकर यांच्या मते, असंघटित क्षेत्रातच बालमजुरी अधिक आहे. सुशिक्षित काम करण्यास इच्छुक नाहीत, श्रमाला प्रति÷ा नसल्याचेही एक कारण आहे. त्यामुळे शाळा सुटलेली मुले अनेक असंघटित व्यवसायात बालमजूर बनतात. कोणती शाळकरी मुले हे संभाव्य बालमजूर आहे असे गृहीत धरून त्याकडे शिक्षकांपासून सर्वांनी लक्ष पुरवले तर आणि शासकीय अधिकाऱयांनी रुल बेस्ड नव्हे तर रोल बेस्ड कार्य केले तर या समस्येतून मार्ग निघेल.

सेव्ह द चिल्ड्रन संस्थेचे रमाकांत सत्पती म्हणतात, कायदे अनेक झाले, छापेही पडले. मात्र गुन्हा सिद्ध होण्याचा दर कमी आहे. बदलत्या कायद्याचे ज्ञान, कागदपत्रांची पूर्तता याबाबतीत पोलीस, सरकारी वकील आणि कामगार निरीक्षक संवेदनशील असतील तर गुन्हे सिद्ध होतील. बालमजुरीची व्याख्या क्लिष्ट आहे. अधिकृत पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध नाही, जनगणनेची आकडेवारी अद्ययावत नाही. सामाजिक संस्थांनी स्वतः ही माहिती पर्यायी पद्धतीने जमवली पाहिजे तरच वास्तव समोर येईल.

सामाजिक संस्थांच्या मागण्या

कामगार कायद्यांची तीव्रता कमी करण्याचे प्रयत्न ताबडतोब थांबवावेत

असुरक्षिततेच्या भावनेमुळे मुले मोठय़ा प्रमाणावर बालमजुरीकडे वळतात

बालमजुरी उच्चाटनासाठी पुन्हा आखणी करून कामास सुरुवात करावी

स्वस्त मजुरी आणि बालमजुरीस थारा न देण्यासाठी कायदे तयार करावेत

18 वर्षे वयापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करावे

शहरांत गरीब कुटुंबांसाठी रोजगार हमी योजनेसारखे पर्याय उपलब्ध व्हावेत

असंघटित क्षेत्रात कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षिततेमध्ये सुधारणा करावी

मुलांना औपचारिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत

स्थलांतरित कुटुंबांचा माग घेऊन त्यांच्या मुलांचा शाळा प्रवेश सुकर करावा

धोकादायक क्षेत्रे…

बिडी, सतरंजी, सिमेंट, कापड, छपाई, रंगाई, विणाई, स्फोटक फटाके, अभ्रक, लाखेच्या कांडय़ा, साबण, चामडे कमाई, लोकर सफाई आणि बांधकाम या क्षेत्रांना बाल मजुरांसाठी धोकादायक क्षेत्रे मानले आहे. बंदी असूनही आगपेटी कारखाने, खाणी, दगडी पाटय़ा बनवणे, अगरबत्ती, गालीचे बनवणे या व्यवसायात बालमजूर असतातच. एकटय़ा गालीचे बनवणाऱया उद्योगात लाखापेक्षा अधिक मुले बिगारी स्वरूपाचे काम करत होती. मुक्ती मोर्चाचे सरचिटणीस कैलास सत्यार्थी यांनी या क्षेत्रातील 4,500 मुलांची मुक्तता केली होती. टाळेबंदीमुळे खूप प्रमाणात मुले यात खेचली जाण्याची शक्मयता असल्याने समाजातून त्याला विरोध होण्याची गरज आहे.

शिवराज काटकर, सांगली

Related Stories

पुणे : नारळी पौर्णिमेनिमित्त दत्तमंदिरात कल्पवृक्षाची साधेपणाने सजावट

Rohan_P

दिवसात केवळ अर्धा तास झोप

Patil_p

लॉकडाऊन दरम्यान पंतप्रधान मोदी काय करतात? शेअर केला व्हिडिओ

prashant_c

देशाच्या सरहद्दीवरील जवानांसाठी पुणेकरांकडून तिळगूळ

prashant_c

… आणि 328 दिवसांनी ख्रिस्तीना पृथ्वीवर परतली

prashant_c

12 वर्षीय मुलीचा ‘पॉवरफुल’ पंच

Patil_p
error: Content is protected !!