तरुण भारत

‘आशा’दायक समझोता!

अखेर नऊ दिवसांच्या संपानंतर राज्यातील 72 हजार आशा वर्कर आणि गटप्रवर्तक यांना महाराष्ट्र सरकारने दिलासा दिला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात कोरोनाच्या परिस्थितीतसुद्धा झोकून देऊन काम करणाऱया आणि शहरी भागातील नोंदी करण्यापासून झोपडपट्टय़ांमध्ये  जाऊन कोरोना काळात जबाबदारी पार पाडणाऱया या वर्गाला येत्या 1 जुलैपासूनच्या पगारात निश्चित अशी कायमस्वरूपी एक हजार रु. वाढ आणि कोविड काळात काम करत असल्याबद्दल पाचशे रु. प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. त्यामुळे 68 हजार आशा वर्करच्या पगारात दीड हजार रु.नी तर चार हजार गटप्रवर्तकांच्या पगारामध्ये सतराशे रु.नी वाढ होणार आहे. पुढील वषीच्या जुलै महिन्यामध्ये आणखी पाचशे रु. कायमस्वरूपी वाढ करण्याची तयारीही महाराष्ट्र सरकारने दर्शवली आहे. म्हणजे पुढच्या वषी आशा व प्रवर्तकांना प्रति महिना 2,000 रु. लाभ होऊ शकेल. किमान वेतन कायद्याप्रमाणे जर या आशा वर्करना पगार द्यायचा झाला तर सरकारला प्रत्येकी 18 हजार द्यावे लागले असते. मात्र राज्य सरकारची सध्याची स्थिती लक्षात घेता सरकारने 1000 रु.च्या वाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यामुळे 2 दिवसांपूर्वी चर्चा फिसकटली होती. मात्र आपल्याच म्हणण्यावर ठाम राहून कोणताही निष्कर्ष निघू नये अशी ताठर भूमिका न घेता आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने ज्ये÷ अनुभवी नेत्यांनी योग्य तडजोड केली. तोडगा काढताना आशांना संपूर्ण निराश होऊ दिले नाही. राज्य सरकारने देखील हटवादी भूमिका न घेता किमान यंदाच्या वषी दीड हजार आणि पुढच्या वषी आणखी पाचशे रु. वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे महिन्याला सहा हजार रु.हाती पडणाऱया आशा वर्करच्या हाती इतक्मया कष्टानंतर सुद्धा 7,500 रु.  पडणार आहेत. ही फार मोठी रक्कम नाही. मात्र एकूण पगाराच्या प्रमाणात त्याचा विचार केला तर ती रक्कम मोठीच आहे. वास्तविक महाराष्ट्र सरकार सरकारी दवाखान्याच्या सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतनाप्रमाणे 18 हजार रु. पगार देते. वसतिगृहांच्या स्वयंपाक्मयांना सुद्धा बारा हजार दिले जातात. या मानाने आशा वर्करचे काम हे अधिक जोखमीचे आणि खूपच कष्टाचे आहे. मात्र राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेने या आशा वर्करकडे नेहमीच सापत्न भावाने पाहिले. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या माध्यमातून आशा वर्करची एक साखळी निर्माण करण्यात आली. मात्र देशभरात हे मिशन यशस्वी करणाऱया आणि त्याच्या यशस्वीतेमुळे शहरी भागातही लागू केलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचा आशा वर्कर आणि गटप्रवर्तक निश्चितच कणा आहेत. डॉक्टर, नर्स आणि इतर आरोग्य सेवकांना सरकारने या योजनेमध्ये जितके महत्त्व दिले, तितके महत्त्व आशा वर्करना दिले नाही. ही मोठी शोकांतिकाच आहे. मात्र तरीही सर्वसाधारणपणे चाळिशीत असणाऱया या महिला आपल्या कुटुंबाच्या गरजेपोटी राबत राहिल्या. गावोगावचे राजकारण, भावकी, रावकीचे मानापमान सांभाळत या महिला पडेल ती जबाबदारी पार पाडत गेल्या. ज्या आरोग्य यंत्रणेने ऐनवेळी फक्त तीन तास काम दिले जाते अशी भूमिका घेतली. या महिलांच्यावर 74 प्रकारची कामे लादली. स्वस्तात मिळणारे डॉक्टर आणि स्वस्तात उपलब्ध असणाऱया आशा आणि गटप्रवर्तक या घटकावर महाराष्ट्रात अन्याय झालेला आहे हे नाकारता येणार नाही. आजही ग्रामीण भागात शासनाने प्रत्येक गावात एक डॉक्टर अशी संकल्पना राबविण्याचा निर्णय निर्णय घेतला असला तरी त्यात सामील डॉक्टर वर्गाची जी फरपट सुरू आहे त्याचा विचार आरोग्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने करायला हवा. काही ठिकाणी डॉक्टरांना डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून सुद्धा कोरोनाची यंत्रणा वापरत आहे आणि आशा वर्करवर तर प्रत्येक काम लादले जात आहे. हा उपलब्ध मनुष्यबळाचा अपव्यय आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने एकदा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आशा आणि गटप्रवर्तक यांचा संघटनेशी झालेल्या तडजोडी दरम्यान यशदाच्या माध्यमातून कामाचे स्वरूप आणि सेवाशर्ती निश्चित करण्यात येणार आहेत. या समितीमध्ये संघटनेचे पदाधिकारीही असणार आहेत, हा एक चांगला निर्णय आहे. आशांच्या संघटित शक्तीमुळे त्यांना न्याय मिळाला तरी डॉक्टरांच्या बाबतीत असे काही घडण्याची चिन्हे नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लसीकरणाच्या मोहिमेमध्ये सोशल मूवीलायझर आणि ग्राउंड मॅनेजमेंट प्रकारची कामे करण्यासाठी प्रतिदिन 200 रुपये भत्ता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे त्याचा चांगला फायदा आशा वर्करना होऊ शकेल. ‘तरुण भारत’ने या संपाच्या प्रारंभापासूनच अशा थोडक्मयासाठी निराश करू नका असे शासनाला आवाहन केले होते. तीन ते चार हजार सरकारवर अवघ्या काही रुपयांची वाढ जरी सरकारने मान्य केली असती तरी तीनशे ते चारशे कोटी रु.चा बोजा पडला असता. आता तो निम्म्याने कमी होणार आहे. केंद्राकडून दोन हजार कोटी येणार आहेतच. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला हा काही फार मोठा बोजा असणार नाही. तिसरी लाट जर येऊ घातली तर त्याच्याविरोधात दोन हात करण्यासाठी आशा वर्करची शक्ती महाराष्ट्र सरकारला अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. कोरोनासंख्या घटत असताना संघटनेने संप पुकारून सकारात्मक आंदोलन केले होते. दीड वर्षे उसंत न मिळालेल्या आशा वर्कर संप काळातच तेवढय़ा नऊ दिवस विसावल्या होत्या. आता पुन्हा त्यांना नव्याने लढाई सुरू करायची आहे. गतीने लसीकरण करून महाराष्ट्राने तिसरी लाट टाळली तर महाराष्ट्र प्रगतीचा वेग येऊ शकतो. त्यासाठी याकाळात राहणाऱया वर्गाची मदत फार मोलाची आहे. नऊ दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकार व संघटनांनी तोंडघशी न पाडता सकारात्मक भूमिका घेतली आहे हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर आशा वर्करना किमान वेतनाइतकी रक्कम आपण कशी देऊ शकू असा विचार केला तर आधीच प्रगतीत असणारी महाराष्ट्राची ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम होईल. त्यादृष्टीने बुधवारी सरकार आणि संघटनेमध्ये झालेला समझोता अधिक फलदायी व्हायचा असेल तर सरकारने आशा वर्करना सहानुभूतीच दाखवली पाहिजे.

Related Stories

कोरोना शरीराला नको, अन् मनालाही नको !

Patil_p

लडाख सांगा कुणाचे…

Patil_p

ईश्वर समर्थ नोळखती

Patil_p

लक्ष्य मुंबई महापालिका

Patil_p

मुक्तपुरुष स्वतःच एक चालतंबोलतं तीर्थक्षेत्र असतो

Patil_p

1 जुलैपासून बँकिंग संदर्भातील नियम बदलणार

Patil_p
error: Content is protected !!