तरुण भारत

टू चाईल्ड पॉलिसी

आसाम-उत्तरप्रदेशात लोकसंख्यावाढीला कायद्याचे कुंपण : ‘हम दो, हमारे दो’ घोषवाक्याला बळकटी मिळण्याचे संकेत

आसाम व उत्तरप्रदेश या दोन राज्यांकडून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नव्या कायद्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. उत्तरप्रदेशातील राज्य विधी आयोगाने राज्यातील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. आयोगाकडून सध्या राजस्थान आणि मध्यप्रदेशसह अन्य काही राज्यांतील विविध राज्यांतील कायदे, सामाजिक स्थिती व इतर बाबींचा अभ्यास केला जात आहे. आयोगाचे अध्यक्ष ए. एन. मित्तल यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱया कुटुंबांना सरकारी नोकरी किंवा अन्य सरकारी सुविधांबाबत कोणते नियम लागू करायचे, याचा अभ्यास सुरू आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये पुढीलवषी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याआधीच या धोरणाची चर्चा सुरू झाल्याने हे धोरण मुस्लीमविरोधी असल्याची टीका सुरू आहे. मित्तल यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. हे धोरण कोणत्याही विशिष्ट धर्माविरोधात किंवा मानवी हक्कांविरोधात नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.

Advertisements

आसाम : लोकसंख्या धोरण

आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनीही राज्यात लोकसंख्या धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोनहून अधिक मुले असल्यास सरकारी योजनांचा कोणताही लाभ मिळणार नसल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. यासंबंधी भाजपकडून अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनपूर्तीकडे सरमा यांची वाटचाल सुरू आहे. त्यानुसार कर्जपुरवठा किंवा सरकारच्या इतर योजनांसाठी हे धोरण असेल. दोनपेक्षा जास्त मुलांचे पालक राज्य सरकारच्या लाभदायी योजनांपासून वंचित राहतील.

ठराविक वर्गाला सूट

चहा मळय़ांतील कामगार तसेच अनुसूचित जाती व जमातीतील लोकांसाठी हे धोरण लागू नसेल, असेही सरमा यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या मदतीने राबवल्या जाणाऱया योजनांसाठी याची अंमलबजावणी लगेच होणार नाही. ही योजना राज्यात टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे.

केंद्रीय योजनांवर परिणाम नाही

अनेक योजना केंद्र सरकार चालवित असल्यामुळे सर्व योजनांमध्ये प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण धोरण तातडीने लागू होणार नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे देणे किंवा केंद्र सरकारच्या योजनांतर्गत शाळा व महाविद्यालयांमध्ये मोफत प्रवेश देणे या योजनांवर परिणाम होणार नाही, याची काळजीही घेतली जाणार आहे.

अल्पसंख्याक समुदायाला आवाहन

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील तीन जिल्हय़ांवरील सखोल विचार-मंथनानंतर दुर्लक्षित असलेल्या काही मुद्दय़ांवर चर्चा केली. गरिबी कमी करण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अल्पसंख्याकांनी ‘सभ्य कुटुंब नियोजन धोरण’ अवलंबण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. या माध्यमातून कमी राहत्या जागेवर तोडगा काढण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या कामांना गती मिळणार आहे. परप्रांतीय मुस्लीम समुदायातील लोकसंख्या नियंत्रणासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. पंचायत निवडणुकांमध्ये 2 बाल धोरण लागू आहे.

पंचायत निवडणुकांमध्ये अंमलबजावणी

‘आसाम पंचायत अधिनियम 1994’ अधिनियमामध्ये अलीकडेच केलेल्या दुरुस्तीनुसार आसाममध्ये सध्या पंचायत निवडणुका लढविण्यासाठी सध्या किमान शैक्षणिक पात्रता आणि शौचालय सक्तीचा नियम आहे. त्याचबरोबर ‘दोन अपत्ये धोरण’ही लागू असल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या अडचणीत भर पडलेली दिसते.

उत्तरप्रदेशही आसामच्या वाटेवर…

उत्तरप्रदेशात दोन महिन्यांत दोन अपत्यांचे धोरण (टू चाईल्ड पॉलिसी) तयार होईल. ही अंमलबजावणी होताच तिसऱया मुलाला जन्म देणाऱयांना पूर्वीप्रमाणे अनुदान, रेशन वितरण, नोकरी व इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. उत्तरप्रदेश कायदा आयोग धोरण तयार करण्यासाठी राजस्थान, मध्यप्रदेश, आसाम तसेच चीन आणि कॅनडामधील कायद्यांचा अभ्यास करत आहे.

धार्मिक पातळीवर विरोधाची धार…

नव्या कायद्यासंबंधी सर्वप्रथम आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी यांनी भाष्य केले. ‘कायदा आणून लोकसंख्येची वाढ थांबवली नाही तर येत्या काही दिवसांत देशात लोकसंख्येचा मोठा स्फोट होऊ शकतो. देशातील मुस्लिमांची संख्या इतकी होईल की हिंदूंचे जगणे कठीण होईल. ज्या पालकांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत त्यांचा मतदानाचा हक्क रद्द केला गेला पाहिजे. अशा लोकांसाठी मतदारकार्ड आणि आधारही बनवू नये’ असे वक्तव्य त्यांनी केले. त्यानंतर शालाजीम उलामा-ए-इस्लामचे सरचिटणीस मौलाना शहाबुद्दीन रिझवी यांनी पलटवार केला. ‘किती मुलांना जन्म द्यावा ही ज्यांची-त्यांची पसंती असते. राज्यात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आला तर त्याला विरोध केला जाईल’ असा इशारा दिल्याने शाब्दिक युद्ध भडकले होते.

राज्यांमध्ये कायदे झाले, पण लोकसंख्या नियंत्रणच नाही!

मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकसारख्या मोठय़ा राज्यांत हे कायदे 2000 ते 2010 च्या दरम्यान आले. या सर्व राज्यांमधील लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत सरासरी 20 टक्के दराने वाढली आहे. उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या मोठय़ा राज्यांची लोकसंख्याही सरासरी 20 टक्के दराने वाढली. म्हणजेच अशा धोरणांमुळे राज्यातील लोकसंख्येवर कोणताही फरक दिसला नाही.

मध्यप्रदेश : येथे 2001 पासून दोन मुलांचे धोरण लागू आहे. ‘मध्यप्रदेश नागरी सेवा कलम 4, नियम 22’ नुसार 26 जानेवारी 2001 नंतर तिसऱया मुलाचा जन्म झाल्यास त्या नागरिकास सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवले जाईल. तथापि, यानंतरही, 2001 आणि 2011 दरम्यान 20.35 टक्के लोकसंख्या वाढली.

राजस्थान : येथे 2002 मध्ये ‘राजस्थान नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1996, सेक्शन 53 (ए)’ लागू करण्यात आले. यामध्ये दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱयांना सरकारी नोकरीसाठी पात्र मानले जात नाही. तसेच सेवेत असलेल्यांना सेवानिवृत्तीबाबत विचारणा करण्यात येत होती.

महाराष्ट्र : येथे नागरी सेवा (डिक्लरेशन ऑफ स्मॉल फॅमिली) 2005 च्या नियमांनुसार दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱयांना राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी अपात्र मानले जाते. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमान्वये दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱयांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लढविण्यास अनुमती नाही.

गुजरात : 2005 मध्ये गुजरात सरकारने स्थानिक प्राधिकरण कायद्यात बदल केले. त्यानंतर सुधारित कायद्यानुसार दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱयांना स्थानिक संस्था निवडणूक लढवण्यापासून दूर ठेवले जात आहे.

उत्तराखंड : दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱया नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लढविता येणार नसल्यासंबंधीचे विधेयक उत्तराखंड विधानसभेत 2002 मध्ये मंजूर झाले. पण नंतर उच्च न्यायालयाने ग्राम पंचायत निवडणूक लढविण्यास सूट दिली. हे धोरण अद्याप जिल्हा पंचायत आणि विभागीय निवडणुकांमध्ये लागू असले तरी 2001 ते 2011 या काळात लोकसंख्या 18.81 टक्के दराने वाढल्याचे दिसून येते.

बिहार : येथेही लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात होता. परंतु 2020 मध्ये पंचायत निवडणुकांच्यावेळी दोन मुलांचा कायदा शिथिल करण्यात आला.

तेलंगणा-आंध्रप्रदेश : या राज्यांमध्ये ‘पंचायतराज अधिनियम 1994’ नुसार 30 मे 1994 पूर्वी एखाद्याचे तिसरे मूल असल्यास त्यास पंचायत निवडणूक लढविण्यास मज्जाव होता.

Related Stories

वाचन संस्कार हा ज्ञानदानाचाच संस्कार : न.म.जोशी

prashant_c

समुद्राकडून गिळपृंत ऐतिहासिक शहर

Patil_p

कोलकाता ते मुंबई न्यायमूर्तींचा तीन दिवस प्रवास

Abhijeet Shinde

भावी जावयाचे अनोखे आदरातिथ्य

Patil_p

दगडूशेठ मंदिर : अधिक मासानिमित्त आयोजित धार्मिक कार्यक्रमांची सांगता

Rohan_P

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पत्रे आता पुस्तकरूपात!

Rohan_P
error: Content is protected !!