तरुण भारत

12 ते 18 वयोगटासाठी लवकरच ‘झायडस’ची लस

केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

येत्या काही दिवसांत देशातील 12 ते 18 वयोगटातील मुलांना ‘झायडस कॅडिला’ची लस देण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिली आहे. केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्रक न्यायालयात सादर केले असून 18 वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणासाठी कोरोना लसीचे 186.6 कोटी डोस आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच सद्यस्थितीतील निरीक्षणानुसार तिसरी लाट येण्यास पुढील 6 ते 8 महिने लागतील, असा अंदाजही प्रतिज्ञापत्रात वर्तविण्यात आला आहे.

मुलांच्या लसीकरणासाठी ‘झायडस कॅडिला’ कंपनीची ‘झायकोव्ह-डी’ ही लस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही लस जगातील पहिलीच डीएनए आधारित लस आहे. झायडस कॅडिलाच्या लसीची तिसऱया टप्प्यातील चाचणी पूर्ण झाली असून ती आता मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. केंद्र सरकारने देशातील कोरोना लसीकरणाच्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली असून 21 जूनपासून 18 वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणाला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी लस निर्मिती करणाऱया कंपन्यांकडून लस खरेदी करून त्या लसी सर्व राज्यांना मोफत देण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

भारतातील अग्रगण्य औषध कंपनी असलेल्या झायडस कॅडिला कंपनीकडून त्याच्या ‘झायकोव्ह-डी’ या लसीच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी मिळावी अशी विनंती केली आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाकडे (डीसीजीआय) यासंबंधी परवानगी मागण्यात आली असून या लसीला मान्यता मिळाल्यास ती जगातील पहिली डीएनए आधारित लस ठरणार आहे. या लसीमध्ये जेनेटिक कोड असल्यामुळे शरीराच्या रोगप्रतिकारक शक्तीमध्ये वाढ होण्याची शक्मयता अधिक असते.

भारतात आतापर्यंत तीन लसींच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी मिळाली आहे. ‘झायडस कॅडिला’ कंपनीच्या ‘झायकोव्ह-डी’ लसीच्या वापराला परवानगी मिळाल्यास ती देशातील चौथी तर स्वदेशी प्रकारातील दुसरी लस असणार आहे. या लसीच्या तिसऱया टप्प्यातील चाचणीची आकडेवारी तयार आहे. तिसऱया टप्प्यातील चाचणीसाठी कंपनीने 28,000 स्वयंसेवकांचा वापर केला होता. त्याचा अहवाल आता ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाकडे सादर केला आहे. ही लस 12 ते 18 वयोगटातील बालकांसाठीही उपयुक्त असेल, असे सांगण्यात आले आहे.

भारतातील 18 वर्षांवरील लोकसंख्या ही अंदाजे 93 ते 94 कोटी इतकी आहे. त्यामुळे त्याच्या लसीकरणासाठी 186 ते 188 कोटी डोस लागतील, असा अंदाज केंद्र सरकारला आहे. भारत सरकारच्यावतीने लोकांच्या सुरक्षेसाठी आणि परिणामकारक लसीकरणासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्यात येत असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. जानेवारी 2021 पासून सुरू झालेल्या लसीकरणासाठी कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लसी वापरण्यात येत आहेत.

Related Stories

केरळच्या 14 जिल्हय़ांमध्ये 9 महिला जिल्हाधिकारी

Patil_p

जामिया विद्यापीठात पुन्हा गोळीबार

prashant_c

अंतराळवीरांसाठी विशेष खाद्यपदार्थ

Patil_p

ब्लॅक फंगसवरील औषधे करमुक्त

Patil_p

कृषिक्षेत्राला ‘अर्थसंकल्प’ पावला!

Patil_p

जगभरात 2.50 कोटींहून अधिक रुग्ण कोरोनामुक्त

datta jadhav
error: Content is protected !!