तरुण भारत

ट्विटरवर कारवाई करण्याचं केंद्र सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य: दिल्ली उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली /प्रतिनिधी

गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकर विरुद्ध ट्विटर इंडिया यांच्यामध्ये सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना किंवा नियमावलीवरून वाद सुरू आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती, ट्विटरवर कोणताही संदेश टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती अशा गोष्टींवरून दोन्ही बाजूंकडून वाद घातला जात आहे. हे प्रकरण थेट न्यायालयापर्यंत गेलं आहे. मात्र, आता दिल्ली उच्च न्यायालयानंच केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे नियम न पाळल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई वा चालढकल केल्याबद्दल केंद्र सरकार ट्विटरविरोधात कोणती कारवाई करणार? याकडे नेटिझन्सचं लक्ष लागलं आहे.

नवीन आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचाही ट्विटरला इशारा
दरम्यान, अश्विनी वैष्णव यांनी आज माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी ट्विटरला नवीन आयटी नियमांविषयी इशारा दिला आहे. ट्विटरच्या मनमानीवर माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अश्विनी वैष्णव यांनी हे स्पष्ट केले की, देशाचा कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि प्रत्येकाने त्याचे पालन केले पाहिजे, असे म्हंटले आहे.

ट्विटरकडून केल्या जाणाऱ्या नियमावलीच्या उलंघनासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचे म्हंटले आहे.

Advertisements

Related Stories

कडक लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्री दोन दिवसात निर्णय घेतील – विजय वडेट्टीवार

Abhijeet Shinde

नियंत्रण रेषेजवळ दिसले पाकिस्तानी लढाऊ विमान

datta jadhav

निर्भया केस : एका आरोपीकडून क्युरेटिव्ह याचिका दाखल

prashant_c

माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार सुजान सिंह पठानिया यांचे निधन

Rohan_P

एअर इंडियाच्या 5 वैमानिकांना कोरोनाची लागण

Rohan_P

सुपरस्टार रजनीकांत यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!