तरुण भारत

गोवा सरकारला ‘सर्वोच्च’ दणका

खाण बंदी प्रकरणी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली : लीज नूतनीकरणाचा पर्याय संपला

प्रतिनिधी / पणजी

Advertisements

खाण बंदी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ावर पुनर्विचार करण्यासाठी गोवा सरकारने सादर केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून लीज नूतनीकरणासंबंधी न्यायप्रविष्ठ असलेल्या इतर सात याचिकाही तांत्रिक आणि गुणवत्तेच्या मुद्यावर फेटाळून गोवा सरकारला मोठा दणका दिला आहे. या निवाडय़ावर आता सरकारकडे लीज नूतनीकरणाचा पर्याय संपला असून एक तर नव्याने लीज लिलाव अथवा खाण महामंडळ स्थापून गोव्यातील सर्व खाणी सरकारी पातळीवर चालवण्याचा पर्याय बाकी राहिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठ न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्यासमोर या आठ याचिका एकत्रित सुनावणीस आल्या. गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने तसेच सुदीप ताम्हणकर, रामा लाडू वेळीप व इतरांनी सादर केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दि. 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी ऐतिहासिक निवाडा देताना गोवा सरकारने केलेले 88 खाणींचे लीज नूतनीकरण रद्दबातल ठरवले होते आणि 2007 नंतरचा सर्व खाण व्यवहार बेकायदेशीर ठरवला होता.

सरकारकडून एकूण 20 महिन्यांचा उशीर

एखाद्या निवाडय़ावर फेरविचार करण्यासाठी 30 दिवसांच्या आत पुनर्विचार याचिका सादर करायची अट सर्वोच्च न्यायलय नियमावली 2013 मध्ये आहे. जर फेरविचार याचिका सादर झालीच तर त्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्यास त्याच न्यायपीठासमोर ठेवली जाते, ज्या न्यायपीठाने मूळ निवाडा दिलेला आहे. पण गोवा सरकारने 30 दिवसांच्या आत पुनर्विचार याचिका सादर करण्याऐवजी 20 महिने लावले. या निवाडय़ाला वेदांता लिमिटेड पूर्वीचे सेसा गोवा लि. या आस्थापनानेही आव्हान दिले होते, त्यांनी 907 दिवस म्हणजे 26 महिन्यांचा उशीर लावला.

आव्हान देण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत असताना व या मुदतीची पूर्ण कल्पना असताना याचिका सादर करण्यास उशीर का झाला, याचे समाधानकारक कारण गोवा सरकार तसेच खाण कंपनी देऊ शकली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाडय़ात स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्तीच्या निवृत्तीनंतर दाखल झाल्या याचिका

ज्या न्यायमूर्तीनी मूळ निवाडा दिला त्याच न्यायमूर्तींसमोर पुनर्विचार याचिका सुनावणीस यायला हवी, असा नियम आहे. एम. बी. लोकूर दि. 30 डिसेंबर 2018 रोजी निवृत्त झाले. गोवा सरकारने नोव्हेंबर 2019 मध्ये याचिका सादर केली होती. एकूण 20 महिन्यांचा उशीर झाला. वेदांता लिमिटेड या आस्थापनाने चार याचिका सादर केल्या त्या ऑगस्ट 2020 मध्ये सादर झाल्या. त्यापूर्वी दि. 6 मे 2020 रोजी दुसरे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता निवृत्त झाले. दोन्ही न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या निवाडय़ावर पुनर्विचार याचिका सादर करण्याची प्रथा ठामपणे अमान्य झालीच पाहिजे, तरच न्यायव्यवस्थेची पवित्रता राखली जाईल, अशी टीपणी करून सदर आठही याचिका न्यायपीठाने फेटाळल्या.

गुणवत्तेवरही याचिका फोल

पुनर्विचार याचिका सादर करण्यास उशीर झाला, हा तांत्रिक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला तसेच गुणवत्तेवर या याचिकेवर फेरविचार करायचा झाल्यास निवाडय़ात नेमकी कोणती चूक आहे ते दाखवून देण्याचा आदेश गोवा सरकार आणि खाण कंपनीला दिला, पण कोणतीच योग्य व कायदेशीर ठोस चूक दर्शवण्यास अपयश आले. त्यामुळे गुणवत्तेवरही याचिका फेटाळण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाडय़ात स्पष्ट केले आहे.

गोवा सरकारची बाजू

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिलेल्या निवाडय़ाला पुनर्विचार याचिका सादर करून आव्हान देण्यास उशीर का झाला त्याची खरी कारणे गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर लेखी स्वरुपात सादर केली होती.  झालेला उशीर माफ करून गुणवत्तेवर युक्तिवाद व्हावेत व निवाडय़ावर फेरविचार व्हावा अशी बाजू मांडली होती.

माजी ऍडव्होकेट जनरलांच्या सल्ल्याने गोंधळ

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी निवाडा दिल्यानंतर गोवा सरकारच्या कायदा खात्याने यावर तत्कालीन ऍडव्होकेट जनरल ए. एन. एस. नाडकर्णी यांच्याकडे सदर निवाडा पाठवून कायदेशीर सल्ला मागितला. त्यांनी दि. 13 मार्च 2018 रोजी आपला सल्ला देताना या निवाडय़ावर पुनर्विचार शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याची कारणेही त्यांनी दिली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर गोवा फाऊंडेशनची याचिका क्र. 210/2014 ही याचिका विचारधीन होती. त्यावर दि. 21 एप्रिल 2014 रोजी खंडपीठाने निवाडा दिला. या याचिकेत गोवा सरकारने शपथपूर्व प्रतिज्ञापत्र सादर करून खाणी बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले होते. गोवा सरकारची हीच बाजू आता सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 7 फेब्रुवारी 2018 च्या निवाडय़ात उचलून धरली आहे. त्यामुळे फेरविचार करण्यासाठी याचिका सादर केल्यास सर्वोच्च न्यायालयापुढे गोवा सरकार उघडे पडेल व नाचक्की होईल. त्यापेक्षा लिलाव करून नव्याने लीज देण्यात यावे असा सल्ला दिला होता. त्याच खाणमालकांना त्या खाणी चालण्यास देण्यामागे कोणतेच कारण स्पष्ट करण्यात आले नसल्याची टिपणी त्यांनी केली होती.

कायदा करण्याचा सोपा मार्ग

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम शिथिल करण्यास अथवा हा निवाडा लागू न करण्यासाठी कायदा केला जाऊ शकतो व हाच एक सोपा मार्ग असल्याचे समोर आले. तसा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यासमोर ठेवण्यात आला. निवाडय़ाला 30 दिवसांच्या आत आव्हान द्यायचे असते. पण खाण संचालकांनी 30 दिवसानंतर म्हणजे दि. 8 मार्च 2018 रोजी तत्कालीन ऍडव्होकेट जनरलचा सल्ला विचारला होता. पाच दिवसाच्या आत ए. जी. नी. आपला सल्ला देताना पुनर्विचार याचिकेचा प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे कायदा करून निवाडा फोल ठरवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवण्यात आली होती.

मुख्यमंत्री पर्रीकर पडले आजारी

कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आजारी पडले. मुख्यमंत्र्यांचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी पी. कृष्णमूर्ती यांनी सदर प्रस्ताव कॅबिनेट ऍडव्हायजरी कमिटीसमोर पाठवला. कायदा केला तर गोवा सरकार करू शकत नाही, तो केंद्र सरकारनेच करायला हवा, असा निर्णय यावेळी झाल्याने दि. 24 केंद्रीय खाण मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने 8 पानी पत्र पाठवण्यात आले.

गोवा दमण दीव मायनिंग कन्सेशन (एबोलिशन ऍन्ड डिक्लेरेशन एज मायनिंग लीज) ऍक्ट 1987 मध्ये दुरुस्ती सुचवून गोव्याच्या सर्व खाणींचे लीज 50 वर्षासाठी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. एम.एम.डी.आर या केंद्रीय कायद्याच्या कलम 8 ला 8 (बी) अशी दुरूस्ती करून गोव्याला इतर राज्याप्रमाणे समान पातळीवर न्याय देण्याची विनंती करण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राकडे कानाडोळा

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या पत्राकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले. एम. एम.आर.डी. आर. कायदा लागू झाला तेव्हा भारतातील इतर सर्व खाणींची मुदत वाढली, पण गोव्याला त्याचा लाभ मिळू शकला नव्हता. आता या कायद्यात दुरुस्ती करून गोव्याला न्याय द्यावा व लीज 50 वर्षापर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करणारे पत्र दि. 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी परत एकदा पाठवण्यात आले. केंद्र सरकारने त्याकडेही दुर्लक्ष केले.

पुनर्विचार याचिकेचा केंद्राचाच प्रस्ताव

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला केंद्रीय खाण मंत्रालय प्रतिसाद देत नसल्याने शेवटी दि. 2 जानेवारी 2019 रोजी गोवा सरकारने केंद्र सरकारला निर्वाणीचे पत्र लिहिले. सर्वपक्षीय समिती घेऊन पंतप्रधान व खाण मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी दि. 17 जानेवारी 2019 रोजी पत्र पाठवून केंद्रीय खाण मंत्रालयाने प्रतिसाद दिला. केंद्र सरकारला काहीच करणे शक्य नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात पूनर्विचार याचिका सादर करण्याचा प्रस्ताव दिला. कायदा तयार करून गोवा सरकारला दिलासा देण्याचा प्रस्ताव केंद्रानेच फेटाळल्याने व पुनर्विचार याचिका सादर करण्याचा प्रस्ताव केंद्रानेच मांडल्याने गोवा सरकारने त्यामुळे फेरविचार याचिका सादर करण्याची तयारी केली व शेवटी नोव्हेंबर 2019 रोजी याचिका सादर केली.

गोव्याला वकीलच सापडेना

केंद्र सरकारने ‘लेजिसलेटीव क्युवर’ म्हणजे कायदा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाची हवा काढून घेण्याचा प्रस्ताव 17 जानेवारी 2019 रोजी फेटाळला आणि पुनर्विचार याचिका सादर करण्याचा सल्ला दिला, मग नोव्हेंबर 2019 मध्ये 10 महिन्यानंतर याचिका का सादर झाली याची विचारणा झाली तेव्हा पुनर्विचार याचिका सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला वकिलच सापडत नव्हता. कोणताच वकील सदर खटला घ्यायला तयार नव्हता, असे कारण देण्यात आले. सदर कारण समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याची याचिका फेटाळली.

आम्ही 1987 पासून वेदांता

एम. आर. डी. आर. कायदा 1957 पासून संपूर्ण भरतभर लागू झाला आणि भारतातील सर्व खाणींना 50 वर्षांसाठी जीवदान मिळाले. तेव्हा गोवा पोर्तुगीजांच्या तावडीतून मुक्तही झाला नव्हता. 1961 मध्ये हा कायदा गोव्याला लागू झाला, पण गोव्यातील खाणीना त्याचा लाभ झाला नाही. गोवा अबोलिशन ऍक्ट 1987 मध्ये आला त्यामुळे गोव्याच्या खाणी 1961 पासून नव्हे तर 1987 पासून गृहित धरायला हव्यात अशी वेदांताची बाजू होती.

दि. 29 ऑक्टोबर 2019 रोजी वेदांता कंपनीने गोवा सरकारला पत्र लिहून स्पष्टीकरण विचारले तेव्हा राज्य सरकारने स्पष्टीकरण देताना लीज 1961 पासून नव्हे तर 1987 पासून गृहित धरण्याचे स्पष्ट केले.

राज्यातील 88 खाण मालक गप्प का ?

दि. 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा देताना राज्य सरकारने घाई गडबडीत एका रात्रीत 88 खाणींचे लीज नूतनीकरण केले ते अयोग्य ठरवून सर्व 88 खाणींचे लीज रद्दबातल ठरवले. या सर्व खाणी बंद पडल्या, पण वेदांत सोडल्यास इतर एकही खाण मालकाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाद मागितली नाही. त्यामुळे पुनर्विचार याचिकेवर पुनर्विचार केला जाऊ नये ती फेटाळावी, अशी मागणी गोवा फाऊंडेशनच्यावतीने मांडण्यात आली होती.

अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचाराचा परिणाम : ऍड. क्लाऊड आल्वारिस

गोव्यातील एकंदर खाण घोटाळा आणि उद्भवलेला गोंधळ हा अकार्यक्षम सरकारी अधिकारी आणि भ्रष्टाचारी राजकारण्यांमुळे झाला असून तो सुरळीत करण्यासाठी गोवा फाऊंडेशनला सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. निवाडय़ाला आव्हान 30 दिवसाच्या आत द्यायला हवे हे माहित असतानाही खाण संचालक सदर मुदत संपल्यानंतर पुनर्विचार याचिकेचा प्रस्ताव मांडतात, यावरून सदर अधिकाऱयांचा आळस, हलगर्जीपणा नजरेस येतो व तोच सध्या गोव्याला भोवत असल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या उर्मटपणामुळे याचिका दाखल केली : ताम्हणकर

बसमालकांना डिझेलची सबसिडी देण्याचे आश्वासन देऊनही ती दिली गेली नाही तेव्हा बसमालक संघटनेने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी उर्मटपणे उत्तरे दिली. 88 खाणीच लीज नूतनीकरणाचा प्रश्न त्यावेळी संघटनेने काढला त्यावेळी तुम्हाला पाहिजे तर कोर्टात चला, असे सांगितल्याने उर्मटगिरीला धडा शिकवण्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करून लीज नूतनीकरणाला आव्हान दिले होते. खाणी बंद पाडण्याचा तेव्हा विचारही नव्हता. खाण बंदी मुख्यमंत्र्यांनी आधी जाहीर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ त्यावर शिक्कामोर्तब केले. सबसीडीचा प्रश्न अजून सुटला नसून त्यासाठी आपण आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार असल्याचे एक याचिकादार सुदिन ताम्हणकर यांनी सांगितले.

Related Stories

रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत संचारबंदी

Amit Kulkarni

प्रथम सर्व सुविधा उपलब्ध करा, नंतरच ऑनलाइन शिक्षण

Amit Kulkarni

कोरोनाचा उद्रेक अधिक तीव्र

Amit Kulkarni

चाचणीनंतर लगेचच मिळणार औषधोपचार

Amit Kulkarni

असोल्डा पंचायत परिसरात 7 ते 14 स्वेच्छा लॉकडाऊन

Amit Kulkarni

मोबाईल खेचून नेणाऱयाला पकडले तीन मोबाईल, दुचाकी जप्त

Omkar B
error: Content is protected !!