तरुण भारत

पेगॅसस प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

पेगॅसस प्रकरण हा खाजगीत्वावरचा सर्वात मोठा हल्ला असून त्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायाधीशाकडून करावी, अशी मागणी काँगेस नेते कमलनाथ यांनी केली आहे. इस्रायली कंपनीच्या या हेरगिरी सॉफ्टवेअरचा उपयोग केलेला नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावे, अशी सूचनाही त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत बुधवारी केली.

Advertisements

ज्या न्यायाधीशाकडून चौकशी केली जाईल, त्याची नियुक्ती विरोधी पक्षांच्या सहमतीने करावी. या न्यायाधीशावर हेरगिरी झालेली नसावी. फ्रान्स या देशाने अशी चौकशी करण्यास प्रारंभ केला आहे. भारतानेही अशी चौकशी करावी, अशा अनेक सूचना त्यांनी केल्या. एका न्यूज पोर्टलने या कथित हेरगिरी प्रकरणाची माहिती दिली होती. भारतातील दोन केंद्रीय मंत्री, काही पत्रकार, विरोधी पक्षांचे काही नेते तसेच अनेक उद्योगपती यांच्यावर हेरगिरी झाल्याचे या पोर्टलचे म्हणणे आहे. तथापि, सरकारने या आरोपाचा स्पष्ट इन्कार केलेला आहे.

पेगॅसस प्रकरणावरुन संसदेत गेले दोन दिवस गदारोळ झाला होता. केंद्र सरकारनेच ही हेरगिरी केल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. तथापि अशी कोणतीही हेरगिरी झालेली नाही, यावर सरकार ठाम राहिल्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत.

ममता बॅनर्जींचा आरोप

केंद्र सरकारने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर पेगॅससच्या माध्यमातून हेरगिरी चालविली आहे. या सरकारने सर्वांच्याच खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ चालविली आहे. हे सरकार गेल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही. यासाठी विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यात आपण पुढाकार घेऊ, असे वक्तव्य तृणमूल काँगेस नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे. आपल्या फोनवर कोणी हेरगिरी करू नये यासाठी आपण फोनला ‘प्लॅस्टर’ घातले आहे, असाही दावा त्यांनी केला.

Related Stories

मोफत वीज, इंदिरा कँटीनचे आश्वासन

Patil_p

दिल्लीत कोरोना रुग्णांची संख्या 6.15 लाखांच्या उंबरठ्यावर

Rohan_P

राज्यात रुग्ण संख्या 151

Patil_p

देशात पहिल्यांदाच कोरोनाग्रस्ताच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन

datta jadhav

राम मंदिराबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट, मुक्त पत्रकार अटकेत

datta jadhav

महिला आमदारानेच चालविला जेसीबी

Patil_p
error: Content is protected !!