तरुण भारत

भारतातील ‘वॉटरगेट’- कोणाचा बळी घेणार?

संसदेत जबर गदारोळ होऊनदेखील मोदी सरकारने त्याबाबत जो विश्वामित्री पवित्रा घेतला आहे तो फारसा टिकणार नाही कारण आज ना उद्या त्याच्या झळा या सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाहीत असे दिसू लागले आहे.

 अमेरिकेत वॉटरगेट हे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या विरोधकांवरील हेरगिरी प्रकरण उघडकीला आले तेव्हा त्याचा परिणाम निक्सन यांच्या राजीनाम्यात झाला होता. 1974 च्या जुलै महिन्यात म्हणजे जवळजवळ 50 वर्षांपूर्वी निक्सन यांच्यावर ही कारवाई झाली आणि अमेरिकन लोकशाही किती सुदृढ आहे याचे प्रत्यंतर जगाला आले. आता ‘पेगासस’ हे एका इस्रायली कंपनीचे ऍप वापरून  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे आणि त्यांच्या जवळच्यांचे फोन हॅक करून त्यांची संभाषणे ऐकण्याचे प्रकरण भारतात उघडकीस आले आहे, ते वॉटरगेटपेक्षा भयंकर आहे.

Advertisements

संसदेत जबर गदारोळ होऊनदेखील मोदी सरकारने त्याबाबत जो विश्वामित्री पवित्रा घेतला आहे तो फारसा टिकणार नाही कारण आज ना उद्या त्याच्या झळा या सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाहीत असे दिसू लागले आहे. मांजर डोळे मिटून दूध पिते त्याचा अर्थ ते इतरांना दिसत नाही असे नाही, असे विरोधी पक्ष म्हणत आहेत त्यात बरेच तथ्य आहे. याला कारण की विरोधकांवर हेरगिरी करण्याचे हे भयंकर प्रकरण जगातील बऱयाच देशात सुरू असल्याने मोदी सरकारला आज नाही तर उद्या ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर’ या न्यायाप्रमाणे खरे काय घडले आहे हे सांगणे भाग पडणार आहे असे जाणकार मानतात. ज्या इस्रायली कंपनीकडून हे स्पायवेअर विविध देशांच्या सरकारांना विकण्यात आलेले आहे ती देखील अडचणीत आलेली आहे. दहशतवाद आणि गुन्हेगारी रोखण्याच्या उद्देशाने विकण्यात आलेले हे स्पाय वेअर विविध देशाच्या सरकारांनी आपल्या विरोधकांवर वापरलेले आहे असे आता बाहेर आलेले आहे. या हेरगिरीत भारत हा सौदी अरेबिया, अझरबैजान, मेक्सिको, कझाकिस्तान, मोरोक्को, रवांडा अशा बदनाम देशांच्या पंक्तीत बसलेला आहे. राहुल गांधी, प्रशांत किशोर अशांबरोबर माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आणि वादग्रस्त माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप करणारी महिला आणि तिच्या 11 नातेवाईकांवरदेखील ही हेरगिरी झाल्याने हे प्रकरण साधे नाही हे दिसून येत आहे. त्याच सुमारास न्यायमूर्ती गोगोई यांनी राफेलसह बऱयाच प्रकरणात सरकारची साथ दिल्याने विरोधी पक्ष अजूनच भडकले आहेत. देशातील साऱया प्रमुख पत्रकार संघटनांनी या प्रकरणी एकमुखाने सरकारचा निषेध केलेला आहे. जर मोदी सरकारला लपवण्यासारखे काही नाही तर मग पंतप्रधान इस्रायलला पत्र लिहून याबाबत चौकशी करायला का सांगत नाहीत असा सवाल भाजपमधील सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासारखे असंतुष्टदेखील विचारत आहेत.

सरकारने याबाबत टाळाटाळ चालवली तर ‘सौ जुते भी खाओ, और सौ प्याज भी खाओ’ अशी तिची दयनीय अवस्था होईल असे इशारे दिले जात आहेत. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर भाजप मधील असंतुष्टांच्या संख्येत जबर वाढ झालेली आहे कारण ज्याप्रमाणे 12 मंत्र्यांना पंतप्रधानांनी तडकाफडकी काढले त्यामुळे उद्या ते नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंग यांना देखील घरी बसवू शकतात अशी चर्चा पक्षात सुरू झाली आहे. 

उडता घोडा, विरोधकांना झोडा

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे आणि त्यांना पंतप्रधानांकडून याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण हवे आहे. संयुक्त संसदीय समितीची मागणीदेखील उचलून धरण्यात आली असून अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून याची कसोशीने चौकशी झाली पाहिजे असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. ग्रीक दंतकथेनुसार पेगासस म्हणजे ‘पंख असलेला घोडा’. या ‘उडत्या घोडय़ा’ ने भारतीय राजकारणात बोफोर्स अथवा त्यापेक्षा मोठा वाद निर्माण केला असून भाजपवर एक सावट आणलेले आहे. या सरकारने बऱयाच प्रसार माध्यमांना तकलादू बनवल्यामुळे हेरगिरीच्या या प्रकरणाची व्याप्ती आणि परिणाम लोकांच्या ध्यानी पूर्णपणे आलेले नाहीत. सरकारनेदेखील त्यातून धडा घेतला आहे असे दिसलेले नाही. कारण तसे असते तर कोविड महामारीबाबत सरकारची नाकामी उघड करणाऱया दैनिक भास्कर या हिंदी वर्तमानपत्रावर आणि भारत समाचार या वृत्तवाहिनीवर आयकर विभागाच्या नुकत्याच धाडी पडल्या नसत्या. हे प्रकरण जेव्हा बाहेर आले तेव्हा लंडनच्या गार्डियन वर्तमानपत्राने पहिल्या पानावर ‘पडद्या आडून बघणाऱया मोदी’चे मोठे छायाचित्र छापले.

रामण्णा हे देशाचे मुख्य न्यायाधीश झाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात एका नव्या वाऱयाचा संचार सुरू झाला आहे आणि विविध प्रकरणात मोदी सरकार अडचणीत येत आहे असे चित्र दिसत आहे. या न्यायालयाने स्वतःहून सरकारच्या या कथित हेरगिरीची दखल घेतली पाहिजे अशी अपेक्षा विरोधकांकडून व्यक्त होत आहे. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे हे प्रकरण शेवटी न्यायालयात पोहोचणार आहे आणि तिथेच सरकारची खरी परीक्षा होणार
 आहे.  

फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रोन यांच्यावरच अशी हेरगिरी झाल्याने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी सुरू केली आहे तर इस्राएलमध्येदेखील पेगासस बनवणाऱया एन एस ओ कंपनीच्या कार्याबाबत तेथील संसदीय समिती अभ्यास करीत आहे. लाह्या फुटाव्यात त्याप्रमाणे याबाबतची गंभीर माहिती देशात आणि परदेशात बाहेर येत आहे. अशा वेळेला ‘काही झालेच नाही’ अशा थाटात मोदी सरकारला राहता येणार नाही. ‘ऑपेरेशन कमळ’ करून गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि इतर काही राज्यात सरकारे स्थापन केलेल्या भाजपने विरोधकांच्या हेरगिरीद्वारे हे साध्य केले असे आरोप होत असताना विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. येत्या आठवडय़ात ममता बॅनर्जीनी नवी दिल्लीत विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका दूर असल्या तरी त्याची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे.  

Related Stories

चाकरमानी परतले तरी ‘कोरोना’चा धोका कायम

Patil_p

डंबेल्स आणि सिमिट्री

Patil_p

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा अर्थ

Amit Kulkarni

स्वगत पडताळणे गरजेचे…

Patil_p

गोव्यात माणुसकीला काळिमा फासणारा विरोध

Patil_p

हृषीकेशी केळवला

Patil_p
error: Content is protected !!