तरुण भारत

पुन्हा ‘आघाडी’ची चर्चा

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या म्हणीप्रमाणे दर ठरावीक कालानंतर देशात विरोधी पक्षाची सत्ताधाऱयांविरोधात आघाडी करण्याची चर्चा सुरु होते, तशी यंदाही होत आहे. सर्व भाजपविरोधी पक्षांची मोट बांधल्याशिवाय 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत टिकाव लागणे दुरापास्त आहे, याची जाणीव एव्हाना विरोधी पक्षांना झालेली आहे. तथापि, विरोधी पक्षांमध्येच अंतर्विरोध एवढय़ा प्रमाणात आहेत, की त्यांना एकत्र आणणे ही अतिशय अवघड बाब आहे, हे आजवरच्या अनुभवाने सिद्ध केले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी सलग तिसऱयांना विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून आपल्या पक्षाला त्या राज्याची सत्ता मिळवून दिली. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधाऱयांच्या विरोधी गटात आनंदाला उधाण येणे स्वाभाविक होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ममता बॅनर्जी यांच्या रुपाने पर्याय मिळत आहे, अशी काही विचारवंत व विरोधी नेते यांची भावना झाली आहे. त्यामुळे ‘ममता फॉर पीएम’ अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात ऐकू येऊ लागल्या आहेत. अर्थातच, सत्ताधाऱयांविरोधात आघाडी करण्याचा प्रयत्न करणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा एक भागच असल्याने त्यात आक्षेपार्ह असे काही नाही. कारण सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न करणे आणि मिळविलेली टिकविण्याचा प्रयत्न करणे हे कोणत्याही लोकशाही देशात घडतेच. भारताचा याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. तथापि, आघाडीची केवळ भाषा करून किंवा अभिनिवेष असून चालत नाही. तिची व्यवहार्यताही विचारात घ्यावी लागते. सध्या जी आघाडीची हवा निर्माण झाली आहे, तिचे विश्लेषण करण्यापूर्वी या संबंधातील गेल्या काही दशकांचा इतिहास पाहणे योग्य ठरणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर विरोधी पक्षांची खऱया अर्थाने पहिली आघाडी 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी झाली होती. तत्पूर्वी 1967 च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्य पातळीवर तसा प्रयत्न करण्यात आला होता आणि त्याला बऱयापैकी यश मिळून, एरवी आरामात प्रत्येक निवडणुकीत दोन तृतियांश बहुमत मिळविणाऱया काँगेसच्या जागा पुष्कळ प्रमाणात कमी झाल्या असल्या तरी बहुमत त्याच पक्षाकडे राहिले. 1971 च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या ‘गरीबी हटाव’ घोषणेसमोर विरोधकांच्या आघाडीचे तीन-तेरा झाले. त्यानंतर 1977 मध्ये जनसंघ, समाजवादी, भारतीय लोकदल इत्यादींनी मिळून एक नवा ‘जनता पक्ष’ स्थापन केला. त्याला सत्ताही मिळाली पण ती अल्पकालीन ठरली. त्यानंतर एकदम 1989 मध्ये काँगेसचा पराभव होऊन पुन्हा विरोधी पक्षांच्या आघाडीला सत्तेची संधी मिळाली. पण हे सर्व प्रयोग अस्थिरतेला निमंत्रण देणारे ठरले. विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सत्ता मिळवून ती साधारण पाच वर्षे टिकविण्याचा इतिहास प्रथम अटलबिहारी वाजपेयी या भाजप नेत्यांच्या नेतृत्वात घडला. नंतर पुन्हा दोनदा काँगेस आघाडीला यश मिळून 10 वर्षे सत्ता मिळाली. या घटनाक्रमावर दृष्टीक्षेप केला असता, विरोधी पक्षांची आघाडी सत्ताधाऱयांविरोधात काहीवेळा यशस्वी ठरली आहे, तर काहीवेळा ती अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून 2014 पर्यंतच्या 25 वर्षांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला पूर्ण बहुमत न मिळता या ना त्या आघाडय़ांचीच सरकारे सत्तेवर होती. 1991 मध्ये काँगेसला बहुमताच्या जवळपास जागा होत्या पण पूर्ण बहुमत नव्हतेच. 2014 आणि 2019 या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाने पूर्ण बहुमताची झेप घेऊन इतिहास घडवला, तो साऱयांना ज्ञात आहेच. याचाच अर्थ असा की जो प्रबळ सत्ताधारी पक्ष आहे, त्याच्या विरोधात एकत्र येण्याचा प्रयत्न करायचा. मग त्यात विचारसरणी वगैरे भानगडी फारशा मध्ये येऊ द्यायच्या नाहीत, असा विरोधी पक्षांचा खाक्या पूर्वीपासून आहे. म्हणजेच, प्रत्येक वेळी आघाडीचा प्रयत्न करताना ‘सत्ताधाऱयांमुळे देश धोक्यात आहे’ हा नारा दिला जात असला तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक विरोधी आघाडी ही स्वतःचा सत्ता वनवास दूर करण्याचाच प्रयत्न असतो, हे दिसून येते. आता पुन्हा तशा प्रयत्नांची हवा निर्माण होताना दिसत आहे, हवा म्हणण्याचे कारण असे की अद्याप या प्रयत्नांना एक दृष्य आकार आलेला दिसत नाही. त्यामुळे या प्रयत्नांच्या भवितव्यासंबंधी आताच सकारात्मक किंवा नकारात्मक मत व्यक्त करणे अवघड आहे. पण राज्य पातळीवर अशी आघाडी करण्याचा प्रयत्न 2019 च्या निवडणुकीत करण्यात आला होता. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव व मायावती एकत्र आले होते. कर्नाटकात काँगेस व निजद एकत्र होते. बिहारमध्ये विरोधकांची आघाडी होती. याशिवाय इतर राज्यांमध्येही आघाडय़ा होत्याच. विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकात प्रत्येक दोन दोन मोठे पक्ष एकत्र आल्याने भाजपला प्रचंड फटका बसेल असे अंदाज कथित विचारवंतांनी व्यक्त केले होते. पण या निवडणुकीचे परिणाम समोर आले तेव्हा या सर्व आघाडय़ा भुईसपाट झाल्याचे दिसून आले. याचाच अर्थ असा की, केवळ आघाडी करणे हे विजयाचे सुनिश्चित सूत्र असत नाही, या आघाडीवर लोकांचा विश्वास किती, हा महत्वाचा प्रश्न असतो. आघाडी केल्याने विरोधी पक्षांच्या मतांची बेरीज होते हा देखील प्रयत्नपूर्वक जोपासलेला भ्रम आहे, कित्येकदा आघाडीतील पक्षांच्या मतांची बेरीज होण्याऐवजी वजाबाकी झाल्याचेच दिसून आले आहे. ज्या आघाडीत एक पक्ष मोठा आणि भर घालण्यासाठी इतर छोटे छोटे पक्ष असतात, त्या आघाडय़ा यशस्वी होण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचेही दिसून येते. विरोधी पक्षांमध्ये सध्या काँगेस हा सर्वात मोठा आहे. पण त्याला लोकसभेच्या एकंदर जागांच्या 10 टक्केही जागा मिळालेल्या नाहीत. अशा स्थितीत नेमके कोणत्या पक्षाभोवती कोणते पक्ष गोळा होणार, हे स्पष्ट व्हायचे आहे. त्यामुळे सध्यातरी हे आघाडीचे प्रयत्न केवळ चर्चात्मक आहेत, असेच म्हणणे भाग पडणार आहे. 

Related Stories

गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राला ‘बुस्टर’ची गरज

Patil_p

ईश्वरी सत्ता हीच सर्वश्रे श्रेष्ठ आहे

Patil_p

इसवी सन 2120

Omkar B

सावित्रीच्या लेकींची आरोग्य साक्षरता वाढण्याची गरज

Patil_p

संघराज्य संकल्पनेचा अर्थ काय

Amit Kulkarni

मडगावच्या घाऊक मासळी मार्केटकडे सरकारचे दुर्लक्ष

Patil_p
error: Content is protected !!