तरुण भारत

भीक मागणे सामाजिक अन् आर्थिक समस्या

भिकाऱयांवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

Advertisements

भीक मागणे सामाजिक आणि आर्थिक समस्या आहे, रोजगार अन् शिक्षणाच्या अभावात काही लोक स्वतःच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भीक मागण्यास हतबल झाले आहेत. रस्त्यांवर भीग मागणारे असू नयेत असा दृष्टीकोन अवलंबिणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. रस्त्यांवर फिरणाऱया भिकाऱयांचे कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरण तसेच पुनर्वसन व्हावे अशी मागणी करणाऱया याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.

अनेक लोकांकडे शिक्षणाचा अभाव आहे, तसेच त्यांच्याकडे रोजगार नाही. त्यांना जगण्यासाठी मुलभूत गरजा पूर्ण करायच्या असतात आणि यातूनच त्यांच्यावर भीक मागण्याची वेळ येते, असे विधान न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केले आहे. रस्त्यांवर भीक मागणारे किंवा बेघरांना हटविण्याचा निर्देश करण्याच्या मागणीवर विचार करणार नसल्याचे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला उद्देशून नमूद केले आहे.

रस्त्यांवर फिरत असलेले मनोरुग्ण तसेच भीक मागणाऱयांचे लसीकरण करण्याची आणि पुनर्वसन करण्याच्या मागणीवर दिल्ली सरकार तसेच केंद्राला नोटीस बजावत आहोत. गरिबी एक समस्या असून ती सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे निर्माण होत आहे. याचमुळे भीग मागणारे रस्त्यांवर असू नयेत असा दृष्टीकोन बाळगणार नसल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे. याप्रकरणी सहकार्य करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगत सुनावणी दोन आठवडय़ांसाठी टाळली आहे.

Related Stories

पहिल्या सोनार डोमची मुख्यमंत्र्याहस्ते उद्घाटन

GAURESH SATTARKAR

मालमत्ताधारकांना कचरा व्यवस्थापनाचा दुप्पट भूर्दंड

Patil_p

आंतरराज्य प्रवासासाठी चाचणी नाही आवश्यक

Patil_p

तुमचे ग्रह आमचा अंदाज

Patil_p

सांगलीत काँग्रेस स्थापना दिवस साजरा

Abhijeet Shinde

दोन चकमकीत 7 दहशतवादी यमसदनी

Patil_p
error: Content is protected !!