तरुण भारत

‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चे महाआव्हान

‘अमृत महोत्सवी’ भारतासमोर, हिंदी महासागरातील तापमानवाढीमुळे संकटांच्या लाटा

भारत आज आपला अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत आहे. या साडेसात दशकांच्या प्रवासात देशाने अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी बजावली असली, तरी वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर देशापुढे मोठी आव्हानेही उभी राहिली आहेत. यातील हवामान बदलाचे आव्हान हे हिमालयाएवढेच म्हणता येईल. जगातील अन्य समुद्रांच्या तुलनेत हिंदी महासागराचे तापमान अधिक जलद गतीने वाढत असल्याने पुढच्या काही दशकांत भारताला उष्णतेच्या लाटांबरोबरच पूरस्थितीशीही सामना करावा लागण्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अहवालात देण्यात आला आहे. निसर्गाने अलीकडच्या काळात दिलेले तडाखे या साऱयाला पुष्टीच देतात. हे बघता पर्यावरणपूरक मॉडेल स्वीकारण्याबरोबरच याबाबत अत्यंत गांभीर्याने उपाय योजावे लागतील.

Advertisements

 संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इंटरगव्हर्नमेन्टल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’चा (आयपीसीसी) सहावा अहवाल ‘क्लायमेट चेंज 2021-दी फिजिकल सायन्स बेसिस’ नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. जगभरातील 234 शास्त्रज्ञांसह 750 संशोधकांच्या सहभाग व अभ्यासातून हा अहवाल आकारबद्ध झाला आहे. या अहवालात पृथ्वीचे वाढते तापमान व त्याचे दुष्परिणाम याबाबत सविस्तर ऊहापोह करण्यात आला असून, त्यातील निष्कर्ष हे धोक्याची घंटा ठरतात.

भारतीय किनारपट्टीला धोका

 या अहवालातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे भारताबद्दल देण्यात आलेला इशारा होय. देशाला वेढणाऱया हिंदी महासागराचे तापमान अत्यंत वेगाने वाढते आहे. परिणामी समुद्रपातळीत वाढ होण्याची भीती अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. समुद्र पातळीत सातत्याने वाढ होत राहिल्यास सखल किनारपट्टी भागात पूरस्थिती निर्माण होईल. तसेच किनारपट्टीची धूपही मोठय़ा प्रमाणात होऊ शकते. स्वाभाविकच त्या-त्या त्या भागांत अभूतपूर्व स्थिती निर्माण होण्याचा धोका संभवतो. केरळ, कर्नाटक, गोव्यापासून ते महाराष्ट्रातील मुंबई वा कोकण व गुजरात किनारपट्टीपर्यंत तसेच तिकडे तामिळनाडू, आंध्र, ओडिशा, पश्चिम बंगालपर्यंतच्या किनारी प्रदेशास याची झळ बसू शकेल.

आता दरवर्षी समुद्रपातळी वाढण्याची भीती

  सागरी पातळीतील सुमारे 50 टक्के वाढ ही तापमानवृद्धीमुळे होत असते. याला मानवी हस्तक्षेप हा घटक प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. 1970 पासून समुद्राची पातळीवाढ, पृथ्वीच्या गोठलेल्या भागात बदल आणि समुद्राच्या आम्लीकरणास सुरुवात झाल्याचे सांगितले जाते. पूर्वी समुद्रपातळी वाढण्याच्या घटना या शतकातून एकदा वगैरे घडत असत. परंतु, 21 व्या शतकाअखेरीस त्या सतत घडण्याची भीती आहे. दरवर्षीही अशा घटना घडू शकतात, यावर हवामान शास्त्रज्ञ स्वप्ना पानिकल यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे.

चक्रीवादळांचे चक्रही वाढणार

 समुद्रात निर्माण होणारी चक्रीवादळे, त्यांची तीव्रता हा किनारपट्टीच्या भागासाठी नेहमीच आव्हानात्मक विषय असतो. या काळात किनापट्टीच्या भागातील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याबरोबरच कमीत कमी नुकसानीच्या दृष्टीने उपाययोजना आखाव्या लागतात. अलीकडच्या काळात निसर्ग वा तौक्ते चक्रीवादळाने कोकण किनारपट्टीला दिलेला तडाखा भयावहच. यात जीवितहानी टळली असली, तरी त्याने झालेले नुकसान भरून न येणारेच. समुद्र पातळीत वाढ होत असल्याने पुढच्या काळात उष्णकटीबंधीय चक्रीवादळे किनारपट्टय़ांवर अधिक वाताहत करू शकतात. शिवाय बंगालच्या उपसागराच्या पट्टय़ात घोंघावणारी चक्रीवादळे सध्या अरबी समुद्राच्या पट्टय़ातही जोरकसपणे घोंघावताना दिसतात. भविष्यात केरळ ते गुजरात किनारपट्टी परिसरात या वादळांचे चक्र वाढू शकते, अशीही एक शक्यता आहे. स्वाभाविकच कोकण, मुंबईसह या भागाला चक्रीवादळांशीही सातत्याने सामना करावा लागेल. हे पाहता या वादळांशी झुंजण्याकरिता सिद्ध राहण्यासह नुकसान टाळण्याकरिताही उपाययोजना कराव्या लागतील.

अतिवृष्टी, ढगफुटीची टांगती तलवार

 मागच्या काही वर्षांचा धांडोळा घेतल्यास अतिवृष्टी, ढगफुटीने देशाच्या अनेक भागांना दणका दिल्याचे पहायला मिळते. केरळ, कोकण, मुंबई, उत्तराखंड, चेन्नई अशा अनेक भागांचा त्यात समावेश करता येईल. चिपळूण, सांगली, कोल्हापूरसारखी शहरे पाण्यात बुडण्याचे उदाहरण अगदीच ताजे. आगामी काळात उष्णतेच्या लाटा तीव्र होण्याबरोबरच अतिवृष्टी, हिमनद्यांचे वितळणे, यांसारखी संकटे उद्भवू शकतात. ‘येत्या 20 ते 30 वर्षांत भारतात अंतर्गत अंदाजापेक्षा अधिक पाऊस पडणार नाही. मात्र, शतकाच्या अखेरीस पावसाचे वार्षिक प्रमाण वाढेल व उन्हाळी पर्जन्यमानातही वाढ होईल,’ याकडेही आयपीसीसीचा अहवाल लक्ष वेधतो. म्हणजेच अतिवृष्टी, ढगफुटी व हिमनद्यांच्या वितळण्यासारख्या घटनांमधून महापुरासारख्या संकटांची टांगती तलवार कायम असेल. साहजिकच नदीकिनाऱयावरील शहरांना याचा धोका अधिक असेल. त्यातून स्थलांतर, पुनर्वसनाचे प्रश्नही भेडसावू शकतात.

वणवे, अग्नितांडवांचेही भय

 हरित वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण न घटल्यास जागतिक तापमानवाढ 1.5 डिग्री किंवा 2 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवणे कठीण होऊ शकते. 2 डिग्रीमध्ये वणवे लागून जंगलेच्या जंगले खाक होऊ शकतात. किंबहुना, आत्ताच या झळा जाणवताना दिसतात. ब्राझीलमधील ऍमेझॉनच्या जंगलातील आगीने तर जगाचे लक्ष वेधले. मागच्या काही दिवसांत अमेरिका, रशियासह स्पेन, इटली, जपान, तुर्कस्तान, अल्जिरिया, ग्रीस यांसारख्या देशांना हवामान बदलातून निर्माण होणाऱया अग्नितांडवास सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे लाखो हेक्टरवरील वनसंपदा नष्ट होत असून, झाडांबरोबरच पशू, पक्षी अशा निसर्गसाखळीच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारत, चीनसारख्या देशांनाही याचे भय असेल.

तापमानवाढीमागे कार्बन वायू उत्सर्जन

 मानवी जीवनापुढे संकटांचे अनेक डोंगर उभे करणाऱया वैश्विक तापमानवाढीमागचे प्रमुख कारण म्हणजे कार्बन वायू उत्सर्जन. कोळसा, इंधनातून मोठय़ा प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन होते. औद्योगिकीकरणास प्रारंभ झाल्यापासून टप्प्याटप्प्याने हे प्रमाण वाढतच आहे. भारतासारख्या देशात वायूकणांच्या उत्सर्जनामुळे उष्णतेच्या लाटा निर्माण होतात. त्यामुळे वायूकणांचे उत्सर्जन कमी करणे, हवेच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे ऑक्सफर्डच्या हवामानशास्त्रज्ञ पेडीरिक ओट्टो यांनी म्हटले आहे.

तापमानवाढीचा मान्सूनवर मोठा परिणाम- डॉ. जीवनप्रकाश कुलकर्णी

 यासंदर्भात ‘तरुण भारत’शी बोलताना इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रॉपीकल मेट्रोलॉजीचे निवृत्त हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. जीवनप्रकाश कुलकर्णी म्हणाले,भारताची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच मान्सूनवर अवलंबून आहे. जागतिक तापमानवाढीचा भारतीय मान्सूनवर मोठा परिणाम होत आहे. गेल्या काही वर्षात चक्रीवादळांचे वाढते प्रमाण, अतिवृष्टी तसेच उष्णतेच्या लाटा व मान्सूनमधील खंड यांसारख्या अनेक नैसर्गिक संकटांमध्ये वाढ झाली आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचे हे परिणाम आहेत. यामुळे उत्तरेकडील नदीच्या पाण्याच्या स्त्राsतांवर परिणाम झाला असून, समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्याने समुद्राकाठची खेडी, तसेच काठची शेती नष्ट झाली आहे. गेल्या काही वर्षात अरबी समुद्रातील चक्रीवादळातही वाढ झाली आहे. एकूणच जागतिक तापमानवाढीचा संपूर्ण मानवी जीवनावर होत असून, यापुढेदेखील ही समस्या जाणवत राहील.

रिन्यूएबल एनर्जीचा पर्याय

 जागतिक तापमानवाढीला विकसित देश मुख्यतः कारणीभूत आहेत. मात्र, विकसित देशात मान्सून ही ंसंकल्पना नाही. आपल्याकडे वर्षातील चार महिने पाऊस असतो, त्यावर सगळी अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. विकसित देशात बाराही महिने थोडय़ाफार प्रमाणात पाऊस होत राहतो. त्यांची शेतीची पद्धतही वेगळी आहे. मान्सूनवर होणाऱया परिणामाचा फटका बांगलादेश, भारतासारख्या अधिक जनसंख्या असलेल्या विकसनशील देशांना अधिक बसत आहे, याकडे ते लक्ष वेधतात. पेट्रोलियम पदार्थ, कोळशाचा वापर कमी करणे, बायोगॅस, जैवइंधन, विजेवर चालणाऱया गाडय़ा वापरणे, सौर, पवन, जलविद्युत ऊर्जेची कास धरणे, यातून प्रदूषण कमी होते. पेट्रोलियम पदार्थांकरिता पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याबाबत उपयायोजना केल्या जात आहेत. मात्र, यासाठी काही वर्षे वाट पहावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्बन क्रेडीट संकल्पना

 विकसित तसेच विकसनशील देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात होत असलेले औद्योगिकीकरण, वाहनांची वाढती संख्या व त्यामुळे होत असलेले प्रदूषण हा कळीचा मुद्दा आहे. कार्बन उत्सर्जनावरील नियंत्रणाकरिता कार्बन क्रेडीट योजना राबविली जाते. काही ठराविक झाडे ही कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. अशा झाडांची लागवड करणाऱया तसेच उद्योगासाठी कोळशासारख्या पारंपरिक घटकांचा वापर न करता वारा तसेच सौरऊर्जेचा वापर करणाऱया उद्योगांना कार्बन क्रेडीट सर्टिफिकेट दिले जाते. या सर्टिफिकेटमुळे अशा उद्योगांना, सवलत, पैसे दिले जातात. यामुळे निसर्ग जतनासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे. अनेक साखर कारखाने, उद्योग तसेच भारतीय रेल्वेने हे सर्टिफिकेट मिळविले असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. स्वाभाविकच या पातळीवर जगातील सर्व राष्ट्रांना सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील. भारतापुढचे संकट अधिकच महाकाय असेल. हे बघता हरित तंत्रज्ञानाची आपल्याला कास धरावी लागणार असून, पर्यावरणपूरक विकासाचे मॉडेल अंगीकारावे लागेल. त्यातूनच या महाआव्हानाशी यशस्वी मुकाबला करता येईल.

यंदा आपत्तींच्या लाटांवर लाटा

 मुंबईसह मद्रास, केरळातील जलप्रलय, माळीण दुर्घटना, उत्तराखंड ढगफुटी अशा अनेक आपत्तींना मागच्या काही वर्षांत देशाला सामोरे जावे लागले. यंदा तर नैसर्गिक आपत्तींच्या लाटा एकामागोमाग एक थडकल्या. विक्रमी पावसामुळे चिपळूण, कोल्हापूर, सांगलीतील महापूर, महाडमधील तळीयेसह महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत झालेल्या दरड कोसळण्याच्या वा भूस्खलनाच्या घटना यातून पर्वतरांगा किती भुसभुशीत होत आहेत, हेच दिसले. हिमाचलमधील डोंगरकडा कोसळणे, गंगेचा पूर असो वा चीन, जर्मनी बेल्जिअममधील अलीकडचे निसर्ग तांडव. यामागे ग्लोबल वॉर्मिंग हाच मूळ घटक असल्याचे सांगितले जाते.

मानवी हस्तक्षेपाचा हातभार

 विकासाची वाढती भूक, ही तापमानवाढीस जबाबदार आहे. तद्वतच अतिवृष्टी, महापूर व अन्य आपत्तींमागेही मानवी हस्तक्षेप हा घटक परिणामकारक ठरतो. जंगली झाडांची तोड, नद्यांवरील अतिक्रमणे याला कोणतीही सीमा राहिलेली नाही. नैसर्गिक प्रवाह वळविणे वा संकुचित करणे, महारस्ते, पूल, बोगदे असे विविध प्रकल्प मार्गी लावताना कुठेही पर्यावरणाचा विचार होत नाही. त्यामुळे डोंगररांगा खिळखिळय़ा होतात. त्याचबरोबर पुराचे पाणी वाहून न जाता आजूबाजूला पसरून शहरांना, नगरांना धोका निर्माण होतो. म्हणूनच नद्यांवरील आक्रमणे रोखावी लागतील. तसेच विविध विकासकामे करताना मूळ भूरचनेला धक्का लागणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल.

गाडगीळ समितीचा अहवाल महत्त्वपूर्ण

 पश्चिम घाट हा संवेदनशील म्हणून ओळखला जातो. या संवेदनशील क्षेत्रात कोणतेही खाण प्रकल्प, धरणे वा वीजनिर्मिती प्रकल्प नकोत. तसेच पश्चिम घाटातील नद्यांचे प्रवाह वळविण्यासही प्रतिबंध करण्याबाबतच्या शिफारशी या गाडगीळ अहवालात करण्यात आला होत्या. मात्र, त्यानंतर कस्तुरीरंगन समिती बसवून दुसरा अहवाल सादर केला गेला. तो का, कशासाठी, हे सर्वांनाच विदित आहे. मात्र, सहय़कडय़ाची ढासळणूक पाहता पर्यावरणतज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या  अहवालावर नव्याने प्रकाशझोत टाकण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

 महापुराच्या तीव्रतेला जबाबदार ठरणाऱया अवैध बांधकामांवर कारवाई करू, असा कितीही इशारा नेतृत्वाकडून दिला जात असला, तरी त्याबाबत कुठल्याही पक्षाकडून राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली जाणे अवघड आहे, असे मत महाराष्ट्रातील एका अभ्यासू राजकीय नेत्याने यासंदर्भात बोलताना नोंदविले.

– प्रशांत चव्हाण, अर्चना-माने भारती, पुणे

Related Stories

25 वर्षांच्या जावयाशी 50 वर्षांची सासू विवाहबद्ध

Patil_p

संकष्टी चतुर्थीला दगडूशेठ गणपती मंदिर दर्शनासाठी बंद

Rohan_P

कामाशिवायच घेतले पाच वर्षे वेतन

Patil_p

‘गुरु-शनि’ महायुतीचा आज दिसणार नजारा

Patil_p

खुशखबर : भारतीय ‘कोवॅक्सिन’ लस पाहिल्या टप्प्यात यशस्वी

Rohan_P

गवंडीकाम करणारी युवती ब्रँड ऍम्बेसिडर

Patil_p
error: Content is protected !!