तरुण भारत

राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोडीची आवश्यकता नाही

पेगॅसस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी, केंद्राला ‘प्री ऍडमिशन’ नोटीस

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न महत्वाचा असून या सुरक्षेशी तडजोड होईल असे काहीही आम्हाला सांगण्याची आवश्यकता नाही, अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस कथित हेरगिरी प्रकरणात केंद्र सरकारला ‘प्री ऍडमिशन’ नोटीस पाठविली आहे. प्री ऍडमिशन नोटीस याचा अर्थ ज्या याचिका केंद्र सरकारविरोधात सादर करण्यात आल्या आहेत, त्या अद्याप न्यायालयाने स्वीकारल्या नसून त्यग्ना स्वीकारायच्या की नाही, यावर युक्तीवादासाठी ही नोटीस पाठविली आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा यांच्यग्ना नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. पेगॅसस प्रकरणी केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ अधिकाऱयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. देशाची सुरक्षा आणि संरक्षण विषयक बाबी गोपनीय राहिल्या पाहिजेत अशीच न्यायालयाचीही भूमिका आहे. मात्र, या संबंधात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करुन आपली भूमिका स्पष्ट करावी. यासाठी आम्ही केंद्र सरकारला त्याच्या विरोधातील याचिका विचार करण्यासाठी स्वीकारण्यापूर्वी नोटीस पाठवत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.

हेरगिरीची अनुमती आहे…

केंद्र सरकारने आमचे फोन हॅक केलेले आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार सर्वसामान्य नागरिकांचे फोन टॅप किंवा हॅक करण्याचा अधिकार केंद्र   सरकारला आहे. मात्र, अशी हेरगिरी किंवा हॅकिंग योग्य अधिकाऱयांच्या अनुमतीनेच करावे लागते. अशा अधिकाऱयांनी अशी अनुमती दिली आहे किंवा नाही एवढेच आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. त्यासाठी अशा अधिकाऱयांचे प्रतिज्ञापत्र आवश्यक आहे, असे न्यायालयग्नाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारचा युक्तीवाद

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने युक्तीवाद केला. हे प्रकरण देशाची सुरक्षा आणि संरक्षणाशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्यांनी अशी मागणी केली आहे, की पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा उपयोग केंद्राने केला आहे की नाही, ते स्पष्ट करावे. तथापि, तसे स्पष्ट केल्यास दहशतवादी, समाजकंटक किंवा गुन्हेगार सावध होतील आणि ते त्यांची यंत्रणा बदलून नव्या यंत्रणेच्या माध्यमातून एकमेकांशी संपर्क करतील. तसे होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार नेमके काय करते हे उघड करणे योग्य ठरणार नाही. खुल्या न्यायालयात त्याची वाच्यता केल्यास तो लोकांच्यग्ना चर्चेचा विषय होईल आणि गोपनीयतेचा मूळ उद्देशच नाहीसा होईल. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला तांत्रिक तज्ञांची समिती स्थापन करण्यास अनुमती द्यावी. या समितीसमोर केंद्र सरकार आपली बाजू स्पष्ट करेल. तांत्रिक समितीचे कामकाज गोपनीय पद्धतीने चालेल. नंतर समिती आपला अहवाल न्यायालयाला सादर करेल आणि न्यायालयग्न आपला निर्णय घेऊ शकेल. तसे करण्याची अनुमती द्यावी, अशी विनंती मेहता यांनी युक्तीवादात न्यायालयाला केली. त्यावर न्यग्नायालयाने सुरक्षाविषयक गोपनीयतेचा भंग होईल, असे काही उघड करण्याचे कारण नाही. तशी न्यायालयाची इच्छा नाही, असे स्पष्ट केले.

Related Stories

ट्विटर इंडियाच्या ‘एमडी’ विरोधात दुसरा एफआयआर

Patil_p

भूमिपूजनाच्या आधीच कमलनाथ यांनी बदलले ट्विटरवरील प्रोफाईल पिक्चर

Rohan_P

हैतीमध्ये भूकंप ; आतापर्यंत १,२९७ लोकांचा मृत्यू तर अनेक शहरं उद्ध्वस्त

Abhijeet Shinde

केरळचे उच्च शिक्षण मंत्री के. टी. जलील कोरोना पॉझिटिव्ह

Rohan_P

नोएडाचे भाजपाचे आमदार पंकज सिंह कोरोना पॉझिटिव्ह

datta jadhav

‘एनडीए’तही आता ‘महिला’राज

Patil_p
error: Content is protected !!