तरुण भारत

खाद्यतेलासाठी 11,000 कोटीची योजना

दर कमी होण्याची शक्यता, आत्मनिर्भरतेचा प्रयत्न

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

देशात जितक्या खाद्यतेलाची आवश्यकता आहे, तितक्याचे उत्पादन देशातच व्हावे, यासाठी एक व्यापक योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. ही योजना 11,000 कोटी रुपयांची असून या योजनेतूत तेलबियांच्या देशी उत्पादनासाठी शेतकऱयांना प्रोत्साहित पेले जाईल. तेलबियांचे उत्पादन करणाऱया व करू इच्छिणाऱया शेतकऱयांना या निधीतून सर्व सोयी आणि उत्तम गुणवत्तेची बियाणी पुरविली जातील, असे केंद्र सरकारने वक्तव्याद्वारे स्पष्ट केले आहे.

भारत आता तांदूळ, गहू आणि साखर या वस्तूंच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण झाला आहे. खाद्यतेलासाठी मात्र आपल्याला आयातीवर अवलंबून रहावे लागते. दरवर्षी आपल्याला जितके तेल लागते त्याच्या साठ टक्के आयात करावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे दर वाढले की भारतात खाद्यतेलाची महागाई यामुळे होते. देशातच आवश्यक एवढे तेल उत्पादन केल्यास इतर देशांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. तसेच किमतीही स्थिर राहतील, असे सांगण्यात आले.

सध्याही प्रयत्न सुरु

नव्या योजनेची घोषणा करण्यापूर्वीपासूनच देशात तेलबिया आणि पाम तेलाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून गेल्या पाच वर्षांमध्ये तेलाच्या आयातीत घट झाली आहे. तथापि, ही घट मोठय़ा प्रमाणात होणे आवश्यक आहे. सध्या भारतात केवळ 5 लाख हेक्टरवर पामची लागवड करण्यात आली आहे. हे क्षेत्र 2025 पर्यंत 10 लाख हेक्टरपर्यंत तर 2029 पर्यंत 19 लाख हेक्टरपर्यंत वाढविण्यग्नात येणार आहे. येत्या 10 वर्षांमध्ये खाद्यतेलाच्या संदर्भात देशाला आत्मनिर्भर करण्याचे ध्येय असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.

दीड कोटी टनाची आयात

सध्या भारताला त्याची वार्षिक आवश्यकता भागविण्यासाठी 1.50 कोटी टन खाद्यतेल आयात करावे लागते. यग्ना आयात तेलापैकी पाम तेलाचे प्रमाण 60 टक्के आहे. यासाठी दरवर्षी 60 हजार ते 70 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. भारतात तेलाचे उत्पादन वाढले नाही तर ही आयात 2020 पर्यंत 2 कोटी टनांपर्यंत जाऊ शकते. तेलाच्या आयातीसाठी जे हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात, ते भारतातल्या शेतकऱयांना मिळाल्यास त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. म्हणूनच खाद्यतेलाच्या संदर्भात आत्मनिर्भरण होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या योजनेला शेतकऱयांचे सहकार्य मिळल्यास देश आणि शेतकरी या दोघांचाही लाभ होईल. पाम वृक्षांची लागवड ही गुंतवणुकीच्या तुलनेत लाभदायक असून शेतकऱयांनी आता पामतेल उत्पादनाकडे लक्षे केंद्रीत करावे, असे आवाहन अनेक तज्ञांनीही पेले. केंद्र सरकारने त्याला मिळणाऱया कराच्या उत्पन्नातून काही भाग पाम लागवडीसाठी खर्च करावा, असे आवाहनही काही तज्ञांनी केले आहे.

Related Stories

आरोग्यमंत्री बी. श्रीरामुलूही कोरोना पॉझिटिव्ह

Patil_p

न्यायपालिकेत महिलांची हिस्सेदारी वाढविण्यात यावी

Patil_p

जीएसटी संकलन 1 लाख कोटींखाली

Patil_p

इंधन दरवाढीवर केंद्र आणि राज्यांनी चर्चेतून तोडगा काढावा : अर्थमंत्री

Abhijeet Shinde

दिल्ली : सलग दुसऱ्या दिवशीही कोरोना रुग्ण संख्येत लक्षणीय वाढ

Rohan_P

अधिवेशनासाठी लसीचे दोन डोस, आरटीपीसीआर अहवाल सक्तीचा

Patil_p
error: Content is protected !!