तरुण भारत

‘एनडीए’तही आता ‘महिला’राज

मुलींना प्रवेश परीक्षा देण्यास अनुमती – सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासादायक निर्णय

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

‘एनडीए’ म्हणजेच, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची दारे आता मुलींसाठीही खुली होणार आहेत. मुलींनाही एनडीएची प्रवेश परीक्षा देता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता देशाच्या सुरक्षेसाठी सैन्यदलात भरती होऊ इच्छिणाऱया मुलींसाठी दिलासा देणारा निकाल जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील मुलींना दिलासा मिळाला आहे. 5 सप्टेंबरला एनडीएची प्रवेश परीक्षा असून आता प्रथमच मुलींनाही ही परीक्षा देता येणार आहे.

अलीकडे, स्थायी सेवा आयोगात महिलांचा समावेश करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक मोठा दिलासा दिला आहे. ‘एनडीए’मध्ये मुलींना प्रवेश मिळण्यासंबंधी दिल्लीतील वकील कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी पदवीनंतरच महिलांना सैन्यात भरती करण्याची परवानगी आहे. त्यांच्यासाठी किमान वयही 21 वर्षे ठेवण्यात आले आहे. तर मुले मात्र बारावीनंतरच एनडीएमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, असे म्हटले होते. केवळ महिला असल्यामुळे लिंगभेद करून त्यांना एनडीएत प्रवेश नाकारणे हा त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला असल्याचे जनहित याचिकेत म्हटले होते. केंद्र सरकारला याप्रकरणी न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी सैन्यात तरुण अधिकाऱयांची भरती करते. मात्र, नेव्हल अकादमीमध्येही फक्त मुलांनाच प्रवेश मिळतो. असे करणे त्या पात्र मुलींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. काही इच्छुक मुलींना सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करायची संधी दिल्यास त्या संधीचे सोने करू शकतात, असे याचिकेत म्हटले होते. मुलांना बारावीनंतर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल अकादमीमध्ये प्रवेश घेण्याची परवानगी आहे. पण मुलींना सैन्यात भरती होण्यासाठी कोणते वेगवेगळे पर्याय आहेत? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता.

जुन्या निकालाचा संदर्भ

गेल्या वषी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा याचिकेने संदर्भ दिला होता. एका सुनावणीवेळी न्यायालयाने सशस्त्र दलात महिला अधिकाऱयांना कायम कमिशन देण्यास सांगितले होते. या निर्णयाचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी ‘एनडीए’तील मुलींच्या प्रवेशासंबंधीच्या सुनावणीवेळी स्पष्टपणे मांडला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मागील वर्षीपासून सशस्त्र दलातील महिला अधिकाऱयांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्राने शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या सर्व सेवा करणाऱया महिला अधिकाऱयांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने 14 किंवा 20 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्यांसाठी नोव्हेंबरमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी केली होती. यानंतर, लष्करी महाविद्यालये-शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.

Related Stories

पंतप्रधान मोदींच्या लखनऊ दौऱ्यापूर्वी प्रियंका गांधींचं पत्र

Abhijeet Shinde

शेतकऱयांचा उद्या देशव्यापी संप; किसान संघर्ष समितीचे समन्वयक राजू शेट्टी यांचे आवाहन

Abhijeet Shinde

सोन्याच्या दागिन्यासाठी तीन वृद्ध महिलांचा खून केल्याचे उघड

Abhijeet Shinde

छत्तीसगड : रायपूरमध्ये 22 ते 28 जुलै पुन्हा लॉक डाऊन

Rohan_P

दक्षिण कोरियाचे ‘ट्रिपल टी’चे सूत्र

tarunbharat

देशात आतापर्यंत 59 लाख बाधित

Patil_p
error: Content is protected !!