तरुण भारत

ड्रोनच्या वापरासाठीचे नियम शिथिल

आता केवळ चार प्रकारचे शुल्क, पाच प्रकारचे फॉर्म्स, छोटय़ा ड्रोनधारकांना दिलासा

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

केंद्र सरकारने ड्रोन उद्योगासंदर्भात नवी नियमावली जारी केली. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी गुरुवारी नवे ड्रोन धोरण जाहीर केले. या अंतर्गत सरकारने ड्रोनच्या वापरासाठीचे नियम शिथिल केले आहेत. आता, छोटे ड्रोन चालवण्यासाठी कोणत्याही नोंदणी किंवा परवाना जारी करण्यापूर्वी सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच ड्रोन उडवण्यासाठीचे शुल्कदेखील कमी करण्यात आले आहे. ड्रोनच्या उपयोगासाठी सादर करावयाच्या फॉर्म्सची संख्या पाचवर आणण्यात असून शुल्करचना चौस्तरीय करण्यात आली आहे.

नागरी उड्डयन मंत्रालयाने शासकीय संस्था आणि सामान्य लोकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर नवी नियमावली समोर ठेवली आहे. यापूर्वी ड्रोन संदर्भातील धोरण 15 ऑगस्ट 2021 रोजी मांडण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र सरकारने जनमत जाणण्याच्या हेतूने धोरणात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी हे नवे धोरण म्हणजे देशासाठी मैलाचा दगड ठरल्याची भावना व्यक्त केली आहे.

नव्या ड्रोन नियमांमुळे स्टार्टअप्सना तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱया तरुणाईलाही चांगली उभारी मिळेल. यामुळे नवनिर्माणाच्या आणि व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. तसेच भारताला नवनिर्माण, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात आणखी बळकटी मिळेल व भारत ड्रोन हब म्हणून ओळखला जाईल, असा दावा पंतप्रधानांनी केला आहे.

नवीन ड्रोन धोरण काय आहे ?

ड्रोन व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. तसेच गैर-व्यावसायिक वापरासाठी नॅनो ड्रोन आणि मायक्रो ड्रोनसाठी (लहान ड्रोन) पायलट परवाना आवश्यक नाही. युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाईप आयडेंटिफिकेशन नंबर, संमती प्रमाणपत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिटय़ूट मंजुरी, प्रशिक्षणार्थींसाठी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट प्रशिक्षक मंजुरी, ड्रोनसाठी सुटय़ा भागांची आयात यासाठी यापुढे मंजुरीची आवश्यकता नाही. ड्रोन प्रशिक्षण आणि परीक्षांसाठी ड्रोन शाळेची मान्यता आवश्यक असणार आहे. यासाठी डीजीसीएकडून मदत दिली जाईल आणि ड्रोन शाळांवर नजर ठेवण्याबरोबरच ऑनलाईन पायलट परवाना देण्याची सुविधा असणार आहे.

दंडासंबंधी नियमात बदल

नव्या नियमात आता 500 किलोपर्यंत वजन उचलणाऱया ड्रोनचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 300 किलोपर्यंत मर्यादित होती. या माध्यमातून ड्रोन टॅक्सीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. ड्रोनसाठी यापूर्वी 25 नियम पाळावे लागत होते. आता ही संख्या 5 वर आणण्यात आली आहे. ड्रोनसाठी नोंदणी किंवा परवाना मिळवण्यासाठी यापुढे सुरक्षा संस्थांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. ड्रोन नियम 2021 अंतर्गत कोणताही नियम मोडल्यास जास्तीत जास्त दंड 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे. तथापि, उर्वरित क्षेत्राचे नियम मोडल्यास नवीन ड्रोन नियमांपेक्षा वेगळा दंड होऊ शकतो, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

‘डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’

ड्रोनच्या उड्डाणाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी ‘डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्याची तयारी सुरु आहे. यामध्ये हिरवा, पिवळा आणि लाल झोन तयार केले जातील. यावर सर्व ड्रोनची ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य असणार आहे. पिवळय़ा झोनमध्ये यापूर्वी विमानतळापासून 45 किमी अंतरावर निश्चित करण्यात आला होता. परंतु आता तो विमानतळापासून 12 किमीपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. विमानतळावरून उच्च उंचीवर ड्रोन उडवण्यासाठी मंजुरीची आवश्यकता कायम आहे. तथापि, विमानतळाच्या 8 ते 12 किलोमीटरच्या परिघात 200 फुटांपर्यंत ड्रोन उडवण्याची परवानगी लागणार नाही. दुसरीकडे, हिरव्या झोनमध्ये ड्रोन उडवण्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही.

Related Stories

मेड इन इंडिया रेल्वे इंजिन तयार

datta jadhav

पंजाब : आता खाजगी रुग्णालयांना मिळणार सरकारकडून प्लाझ्मा; पण…

Rohan_P

दिल्लीत 31 मेपासून सुरु होणार अनलॉक प्रक्रिया : अरविंद केजरीवाल

Rohan_P

कोरोनामुळे यंदा IITs, IIITs कडून फी वाढ नाही

prashant_c

‘सीरम’चे लसीकरणाच्या युद्धात पाऊल

datta jadhav

आयआरसीटीसीची नवी वेबसाईट, मिनिटाला 10 हजार तिकिटांचे बुकिंग शक्य

Rohan_P
error: Content is protected !!